अल्पविकसितबाट विकासशील यात्रा : अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र चुनौती

सन् २०२६ मा नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) सूचीबाट माथि उठ्दैछ । यो हाम्रो राष्ट्रका लागि गहिरो गर्व बोकेर आउने एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । दशकौंदेखि ‘गरिबीको ट्याग’ ले ओझेलमा परेको हाम्रो पहिचान अब विकासको नयाँ क्षीतिजतर्फ लम्कँदैछ । यो फड्को केवल तथ्यांकको खेलमात्र होइन, यो हाम्रो माटोमा बगाएको पसिना, अथक संघर्ष र हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको हरेक नेपालीको सपनाको प्रतिफल हो । तर, यो सुखद परिवर्तन केवल उत्सवको विषय मात्र होइन, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि एउटा कठोर अग्निपरीक्षा पनि हो ।

एकातिर समृद्धिका नयाँ द्वार खुल्दैछन्, आशाका किरण चम्किँदैछन् भने अर्कातिर वर्षौंदेखि प्राप्त गर्दै आएका केही महत्त्वपूर्ण आधार, हाम्रा ढाडस बनेका सहुलियत गुमाउँदै छौं । के हामी यो युगान्तकारी मोडमा उभिएर चुनौतीका अग्ला पहाडलाई अवसरका सिँढीमा बदल्न साँच्चै तयार छौं ? यस लेखमा हामी एलडीसी स्तरोन्नति भनेको के हो, यसका फाइदा र बेफाइदा, यसअघि स्तरोन्नति भएका अन्य देशका अनुभव, भन्सार दर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको नेपालका लागि विशेष महत्त्व र यसको समग्र नेपाली अर्थतन्त्र तथा आर्थिक वृद्धिदरमा पार्ने प्रभावबारे विश्लेषण गर्नेछौं ।

एलडीसी स्तरोन्नति : परिचय, फाइदा र चुनौती

अतिकम विकसित मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको यस्ता मुलुकको समूह हो, जसको प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्तै न्यून हुन्छ, मानव विकास सूचकांक कमजोर हुन्छ र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । यी मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्दछन् ताकि उनीहरूको आर्थिक विकासलाई सार्थक टेवा पुगोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा सहजै समाहित हुन सकुन् । नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा समावेश छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेका मापदण्ड लगातार दुई पटक (सन् २०१८ र २०२१ मा) सफलतापूर्वक पूरा गरेपछि सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा औपचारिक रूपमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निश्चित भएको छ । यसले नेपालको दशकौं लामो गरिबी र अविकासको परिचय बदल्दै नयाँ आर्थिक दिशातर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट संकेत गर्छ ।

एलडीसी स्तरोन्नतिका चुनौती

निर्यातमा पर्ने असर र व्यापार घाटा बढ्ने सम्भावना

अहिलेसम्म अतिकम विकसित देशका रूपमा नेपालले विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रबाट व्यापारमा विशेष सहुलियत पाउँदै आएको थियो । उदाहरणका लागि युरोपेली संघको ‘हतियारबाहेक सबथोक’ (ईबीए) जस्ता योजना अन्तर्गत नेपाली उत्पादनलाई कुनै पनि भन्सार शुल्क नतिरी र मात्रामा कुनै सीमा (कोटा फ्री) नभई क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका लगायत बजारमा निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । यसको अर्थ नेपाली सामान ती देशमा सस्तो र सहजै पुग्थे । तर, स्तरोन्नति भएपछि यी विशेष व्यापारिक सहुलियत हट्नेछन् वा निकै कम हुनेछन् ।

यसको सिधा असर नेपाली उद्योगमा पर्ने छ । अब विकसित देशले नेपाली सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क लगाउन सक्छन् । जसरी हामी विदेशबाट सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्छौं, त्यसैगरी उनीहरूले पनि नेपाली सामानमा शुल्क लगाउनेछन् । यसले गर्दा विशेषगरी तयारी पोसाक (कपडा), गलैँचा र टेक्स्टाइल जस्ता प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको लागत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने छ । यसले हाम्रा उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन बनाउने छ ।

विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार यसबाट नेपालको निर्यातमा करिब ४.३ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि नकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने छ र व्यापार घाटा बढाउन सक्छ । यो चुनौतीले नेपाललाई आफ्ना उत्पादन लागत घटाउन, गुणस्तर बढाउन र उत्पादनमा विविधीकरण गर्न बाध्य पार्ने छ । अर्थात्, हामीले परम्परागत वस्तुमा मात्र निर्भर नरही नयाँ र उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गरी विश्व बजारमा आफ्नो स्थान बनाउनुपर्ने छ।

विकास सहायता र ऋण स्वरूपमा परिवर्तन

अतिकम विकसित देशका रूपमा नेपालले लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) र अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । यो सहायता सित्तैँ वा निकै सस्तो ब्याजदर (सहुलियतपूर्ण ऋण) मा पाइन्छ । तर, स्तरोन्नति भएपछि यो सहयोगको स्वरूपमा परिवर्तन आउने सम्भावना छ । यसको सिधा अर्थ हो, गरिब देशका रूपमा सित्तैँ वा निकै सस्तो ब्याजदरमा पाइने पैसा अब कम हुँदै जाने छ ।

यसको सट्टा बजार दरमा आधारित ऋणको हिस्सा बढ्ने सम्भावना छ, जसको अर्थ विकासका लागि आवश्यक पैसा लिन पहिलेभन्दा महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले नेपालको वाह्य ऋणभार थपिन सक्ने चिन्ता पनि छ ।  त्यस्तै नेपालले अतिकम विकसित देशका लागि कोष (एलडीसीएफ) जस्ता विशिष्ट कोषमा आफ्नो पहुँच गुमाउने छ ।

यी कोषले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विभिन्न विकास परियोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए । अब यी कोषको उपलब्धता घट्दा नेपालका लागि जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र विकासका अन्य कार्यक्रममा वित्तीय स्रोत जुटाउन थप कठिनाइ हुनेछ ।

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्धतामा कमी आउँदा पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रका परियोजनालाई आर्थिक सहयोग जुटाउन नेपाललाई थप दबाब पर्ने छ । दातृ निकायले विकास सहायता नीति परिवर्तन गर्दै गएकाले नेपालले आफ्नो विकासका लागि नयाँ वित्तीय स्रोत खोज्न आवश्यक छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का नियममा लचकता अन्त्य

तेस्रो चुनौती विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) अन्तर्गत एलडीसीहरूलाई दिइने विशेष र भिन्न व्यवहारमा पाइने लचकता हट्नु हो । यसको सिधा अर्थ अब नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (जस्तै पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार), निर्यात अनुदान र अन्य व्यापारिक नियममा अझ कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ ।

यसका लागि नेपालले आफ्ना कानुनी तथा संस्थागत संरचना सुदृढ पार्नु र अन्तर्राष्ट्रिय नियमसँग मिल्ने गरी सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । यो परिवर्तनले नेपाली उद्योगलाई नयाँ नियम अनुसार आफ्ना कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ ।

आन्तरिक तथा प्रणालीगत चुनौती

यी प्रत्यक्ष चुनौतीसँगै नेपालले केही आन्तरिक र प्रणालीगत चुनौती पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सार्वजनिक खर्चको दक्षता बढाउने, मानव संशाधन विकास गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने आवश्यकता पर्छ । साथै, ‘मध्यम–आय जाल’ मा फस्ने जोखिमबाट बच्न नेपालले आफ्नो आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्दै उच्च मूल्यका उत्पादन र सेवामा जोड दिनुपर्छ ।

चुनौतीसँगै अवसरको ढोका : एलडीसी स्तरोन्नतिपछिका प्रमुख आर्थिक फाइदा

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालका लागि केवल चुनौतीको सँगालोमात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि उकास्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार र विश्वसनीयता वृद्धि

अतिकम विकसित देशको ‘ट्याग’ हट्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छविमा उल्लेख्य सुधार आउने छ । यसले नेपाल अब ‘गरिब’ वा ‘अति जोखिमयुक्त’ देश होइन, बरु विकासको पथमा अघि बढिरहेको एक जिम्मेवार राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिने छ । यो सुध्रिएको छविले लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूमा नेपालप्रतिको विश्वास बढाउने छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र नयाँ आर्थिक साझेदारीका लागि ढोका खोल्ने छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर

सुध्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय छविसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढ्छ । एलडीसीको हैसियत हट्दा लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई कम जोखिमयुक्त र स्थिर गन्तव्यका रूपमा हेर्न सक्छन् । विशेषगरी जलविद्युत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईटी), कृषि प्रशोधन र उच्च मूल्यको पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

उच्च तहका ऋण र वित्तमा पहुँच

एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए) जस्ता सहुलियतपूर्ण ऋण दिने संस्थाबाट प्राप्त हुने सहायतामा केही परिवर्तन आए पनि यसले अन्य वित्तीय संस्थाबाट ‘विकासोन्मुख देश’ को हैसियतमा बढी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक ऋण प्राप्त गर्ने बाटो खुल्छ । यसले ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्ने छ ।

आन्तरिक आत्मविश्वास र क्षमता विकास

यो स्तरोन्नतिले नेपाली नीतिनिर्माता, निजी क्षेत्र र आमजनतामा एक प्रकारको आत्मविश्वास र उत्प्रेरणा जगाउँछ । ‘हामी गरिब देश होइनौं, हामी विकास गर्न सक्छौं’ भन्ने भावनाले आन्तरिक स्रोत परिचालन र उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि थप पहल गर्न प्रेरित गर्ने छ । यसले देशको औद्योगिक क्षमता बढाउन र विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा नेपालको सहभागिता विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने छ ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा भूमिका

एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा ‘विकासोन्मुख देश’ को हैसियत प्राप्त गर्ने छ । यसले डब्लूटीओभित्रका छलफल र निर्णय प्रक्रियामा नेपालको आवाजलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्ने छ, जसबाट नेपालले आफ्नो व्यापारिक हित अझ राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छ ।

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि उत्प्रेरणा

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको नेपालले मानव विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक जस्ता मापदण्डमा गरेको प्रगतिको प्रमाण हो । यो सफलताले गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलता देखाउँछ । यो सफलताले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि थप काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने छ ।

नेपालको ‘एलडीसी ग्र्याजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ ले यी अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो रणनीति बृहत राष्ट्रिय परामर्श प्रक्रिया मार्फत विकास गरिएको हो ।

अन्य एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूको अनुभव

अहिलेसम्म आठ मुलुकहरू एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नति भइसकेका छन् । यी मुलुक बोत्स्वाना (१९९४), केप भर्डे (२००७), माल्दिभ्स (२०११), सामोआ (२०१४), इक्वेटोरियल गिनी (२०१७), भानुअटु (डिसेम्बर २०२०), भुटान (डिसेम्बर २०२३) र साओ तोमे तथा प्रिन्सिप (डिसेम्बर २०२४) । यसरी नेपाल नवौं स्तरोन्नति हुने मुलुक हुनेछ । यी मुलुकको अनुभव मिश्रित छ । केही मुलुकले सफलतापूर्वक संक्रमण व्यवस्थापन गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन् भने केहीले व्यापारिक चुनौती सामना गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि माल्दिभ्सले पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण सहुलियत गुमाउँदा पनि खासै असर परेन किनकि पर्यटन क्षेत्रमा भन्सार सहुलियतको प्रभाव न्यून हुन्छ र उनीहरूको सेवा निर्यात बलियो थियो । अर्कातर्फ, सामोआले केही व्यापारिक चुनौती सामना गरेको थियो, विशेषगरी कृषि उत्पादन निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्दा र बजार पहुँचमा कठिनाइ हुँदा । यसबाट सिक्न सकिने महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि आउने चुनौती सामना गर्न पूर्वतयारी, अनुकूलन रणनीति र निर्यात बास्केट विविधीकरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

एलडीसी स्तरोन्नति र नेपालको व्यापारिक सम्बन्धमा असर

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले विभिन्न राष्ट्रहरूसँगको व्यापारमा फरक भन्सार दरहरू सामना गर्नुपर्ने छ । हाल, नेपालले २५ भन्दा बढी विकसित राष्ट्रका बजारमा विशेष भन्सार सहुलियत पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि यी सहुलियत हट्नेछन् र नेपालले विकासशील मुलुकका लागि उपलब्ध ‘जनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस’ (जीएसपी) वा ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन’ (एमएफएन) दरहरू अन्तर्गत व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि युरोपेली संघमा नेपाली निर्यातमा औसत ५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढ्न सक्छ, जसले नेपाली वस्तुको मूल्य बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउने छ ।

व्यापार सम्झौताहरूको भूमिका

यो नयाँ परिस्थितिमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू नेपालको व्यापारिक भविष्यका लागि अझ महत्त्वपूर्ण बन्नेछन् ।

द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू

द्विपक्षीय सम्झौताहरू दुई देशबीच गरिने व्यापारिक समझदारी हुन्, जसले भन्सार र बजार पहुँच तोक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा, भारतसँगको व्यापार सम्झौता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ, किनकि नेपालको कुल व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँगै हुन्छ । हाल भारतले नेपाली उत्पादनमा शून्य भन्सार शुल्क लगाएको छ । स्तरोन्नतिपछि पनि यो सम्बन्ध यथावत रहने सम्भावना छ, तर यसलाई दीर्घकालीन बनाउन निरन्तर वार्ता र सम्झौताको सुदृढीकरण आवश्यक छ ।

अमेरिका, बेलायत, चीनजस्ता अन्य विकसित राष्ट्रसँग पनि नेपालको व्यापार छ, जहाँ एलडीसीको हैसियतमा पाइरहेका व्यापारिक सहुलियतहरू कटौती हुनेछन् । त्यसैले नेपालले अब नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्न वा व्यापार सुविधा विस्तारका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । कृषि, हस्तकला, सूचना प्रविधि र ऊर्जा (जलविद्युत) जस्ता विशिष्ट नेपाली उत्पादन तथा सेवाका लागि नयाँ बजार खोज्दै सम्झौताहरू गर्नु आवश्यक छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू

बहुपक्षीय सम्झौताहरू धेरै देशहरू मिलेर गरिने विश्वव्यापी व्यापार नियमहरू हुन् । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य हो । डब्लूटीओले एलडीसीहरूलाई नियम पालनामा लचकता र प्राविधिक सहायता दिने गर्छ । स्तरोन्नतिपछि डब्लूटीओ अन्तर्गत पाइने केही लचकता हट्नेछन्, जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कडा नियम पालना गर्न बाध्य पार्छ ।

यद्यपि, डब्लूटीओले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई निश्चित अवधिका लागि (हाल ३ वर्ष) केही सहुलियत जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले यो संक्रमणकालीन अवधिको अधिकतम फाइदा उठाउनुपर्छ र निर्यातमा पर्ने असर कम गर्न थप समयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू

क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरूले सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छन् । साफ्टाजस्ता क्षेत्रीय सम्झौताहरूमा पनि एलडीसी मुलुकहरूलाई विशेष सहुलियत दिइएका छन् । एलडीसी स्तरोन्नतिपछि नेपालले साफ्टा अन्तर्गत पाउने केही विशेष सहुलियत कटौती हुन सक्छन् । यद्यपि, भारतसँगको द्विपक्षीय सम्झौता साफ्टाभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण भएकाले नेपालले साफ्टाको सुविधा खासै प्रयोग नगरेको पाइन्छ ।

यस अतिरिक्त बिमस्टेक लगायत क्षेत्रीय संगठनहरूबाट व्यापार विस्तारका सम्भावना खोज्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ नेपालले विकासशील मुलुकका रूपमा आफ्नो व्यापारिक क्षमता वृद्धि गर्न र बढी सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ ।