६ जेठ, विराटनगर । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ७ हजार ७ सय ८९ उजुरी परेको छ । आयोगको कार्यालयमा परेको उजुरीको संख्या आज बिहीबारसम्मको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत वैशाख दुई गतेबाट द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट पीडित भएकाहरुको उजुरी लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगका सदस्य लिला उदासी खनालका अनुसार आयोगमा एकै दिन पाँच सयको संख्याका उजुरी परेको पनि छ । उनका अनुसार बुधबार मात्र ३ सय ९३ वटा उजुरी आयोगमा परेको जानकारी दिए ।
पहिलो दिन वैशाख २ गते आयोगमा १ सय २५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यो क्रम बढेर अहिले ८ हजारको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । ‘आयोग सबै द्वन्द्व पीडितहरुको उजुरीको अपेक्षामा बसेको छ,’ स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय विराटनगरमा आयोजित अन्तकि्रया कार्यक्रममा उनले भने ।
आयोग सदस्य खनालले अहिले द्वन्द्व पीडितहरुले विश्वास एवम् अविश्वासका बिचबाट आयोगमा उजुरी दिइरहेको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा भएका ठूला घटना भएका स्थानमा पीडितहरु नछुटुन् भनेर आयोगले प्रतिनिधि पठाएर उजुरी लिने व्यवस्था गर्ने तयारी समेत भएको जानकारी दिए ।
आयोगले स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी दिने व्यवस्था गरेको थियो । अयोग सदस्य खनालका अनुसार हालसम्म लगभग साढे १४ हजार र्फम वितरण भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गएको ०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वका लिन मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएको अबस्थामा यस्ता मुद्दा आयोगले नहेर्ने फैसाला सुनाएको थियो ।
एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच हालै भएको ९ बुँदे सहमतिले घटनाका दोषीलाई कारबाही नहुने हो कि भन्ने आशंकाबीच आयोगले भने सहमतिले आफ्नो काम प्रभावित नहुने स्पस्ट पारेको छ ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति-सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिकरुपमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व टुंगिएको थियो । शान्ति-सम्झौतामै द्वन्द्वकाक्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन उल्लेख थियो । तर, शान्ति-सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन भएको आयोगले बल्ल काम थालेको छ । २०७१ साल माघ २७ गते स्थापना भएको आयोगले त्यसको १५ महिनापछि उजुरी लिन थालेको हो ।
यता मोरङ जिल्लामा भने ५७ वटा उजुरी परेको छ । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा यो अवधिमा ५७ वटा मात्र उजुरी परेको कार्यालय सचिव टिका घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मोरङ जिल्लामा २ सय ४७ जना मृत्यु, २१ वेपत्ता र २० जना अंगभंग भएको तथ्यांक छ ।
