Comments Add Comment

वैदेशिक रोजगारीका कारण बढे सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा

७ जेठ, गोरखा। श्रीमान्–श्रीमतीबीच अंश विवाद चुलिएपछि गोरखा नगरपालिका–६ का ८५ वर्षीय तिलकबहादुर खत्रीले गोरखा नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए । विसं २०७२ फागुन १२ गते नगरपालिकामा दिएको निवेदनमा उनले ६८ वर्षीय श्रीमतीसँग बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धविच्छेदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

Divorceखत्रीको जोडीले मिलापत्र गर्न अस्वीकार गरेपछि गोरखा नगरपालिकाले गत वैशाख १७ गते ‘मिलापत्र गराउन नसकिएको’ बेहोरा खुलाएर जिल्ला अदालत गोरखामा प्रतिवेदन पठायो ।

पुरुषले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा स्थानीय निकाय (गाविस वा नगरपालिका) पुगेर निवेदन दिनुपर्ने नियम छ । यदि महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहिन् भने सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छिन् ।

यसअघि खत्रीकी श्रीमतीले उनीविरुद्ध २०७२ मङ्सिर १० मा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा हालेकी थिइन् । तीन वर्षसम्म अलग–अलग बसेको, खान लाउन नदिएको भए सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिने कानुनी बाटो खुल्छ । जिल्ला अदालतले निवेदन हेरेपछि दुवै पक्षलाई राखेर कुरा बुझ्ने प्रयास पनि गर्‍यो ।

गत जेठ ४ गते अदालतले खत्रीकी श्रीमतीलाई म्याद जारी गर्‍यो ।  म्याद बुझिसकेकी उनले ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ । गोरखामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

गत साउनदेखि अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदका १०४ वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेको छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केपछि अंशको दाबी गर्दै श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाल्ने गरेको देखिन्छ । सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश ३० वर्ष उमेरमुनिका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमान्ले दुःख गरी कमाएको पैसा घरमा पठाउँछन् । त्यो पैसा श्रीमतीले राख्छिन् । श्रीमान् फर्केपछि श्रीमतीले हिसाब देखाउन सक्दिनन् । जोडीबीच फाटो सिर्जना हुन्छ । विवाद बढ्दै गएपछि श्रीमतीले अंश दाबी गर्दै अदालतमा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिन्छिन् ।

“तीस वर्ष उमेरमुनिका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेको देखिन्छ,” जिल्ला अदालत गोरखाका स्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन् – “शङ्का, उपशङ्का र पारिवारिक प्रेम घट्दै गएपछि सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि छोराछोरीको भविष्य डामाडोल हुन्छ ।”

“अदालतमा मुद्दा परेपछि सम्बन्धविच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्छन्” – उनले भने । अदालतमा गत साउनदेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १०४ थान मुद्दा दर्ता भएकामा ८१ थान मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । बत्तीस थान मुद्दा चालु अवस्थामा छन् ।

“श्रीमान्–श्रीमती दुवैले चाहे भने मात्रै सम्बन्धविच्छेद गर्न मिल्छ, एउटा मानेन भने मिल्दैन” – उनले भने । उन्नाइस थान मुद्दा सन्तान नभएका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेको देखिन्छ । सन्तान जन्माइसकेका अधिकांश जोडीले सम्बन्धविच्छेद गर्दै आएको घिमिरेको भनाइ छ ।

सन्तान भइसकेका जोडीले सम्बन्धविच्छेद गरेमा पाँच वर्ष नपुग्दासम्म छोरा वा छोरी आमाको साथमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि सन्तानको खुसीअनुसार ऊ बाबु वा आमामध्ये एउटासँग बस्न सक्छ । द्वन्द्वकाल र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment