दुर्इ बर्षमा देशलाई तुइनमुक्त बनाउँछु भनेर घोषणा भएको आज करिब करिब सात महिना भयो, गणितीय हिसाब गर्ने हो भने सात महिना भनेको २ बर्षको करिब करिब एकतिहाइ समय हो ।
आजसम्म एकतिहाइ काम हुनु पर्ने हो, काम कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई नै थाहा होला, तर ‘पब्लिक कन्जप्सन’का लागी बोलिएको यो कुरा समयसीमा भित्र कार्यान्वयन नहुने शतप्रतिशत जस्तै पक्का छ किनभने जसरी यसको सपना बाहिर हुत्याएर फ्याँकियो, योजना त्यतिकै पारामा गुम्सुम छ । जनताको पहुँच सपनामा छ, तर योजनामा छैन ।
नाकाबन्दीको बिरासत सम्हालेलगत्तै जनसाधारणले चीनसँगका पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नका साथै नयाँ ब्यापारिक सम्झौता गर्न ब्यापक दबाब दिए । फलस्वरूप केही मन्त्रीहरु सरकारी खर्चमा चीन भ्रमण गरे, दबाब अझै बढेपछी कमसेकम धेरै नेता मन्त्रीहरु तातोपानी र रसुवासम्म मात्र पुगे ।
चीन यत्तिकै जान सकिंदैनथ्यो, तर दबवका कारणले सीमासम्म धेरै मन्त्रीहरुलाई पुर्याइयो र जनतालाई आशा देखाउने काम गरियो । ७ महिना पछि पनि केही दीर्घकालीन सम्झौता भए पनि समग्रमा अवस्था उहि छ, जुन नाकाबन्दी भन्दा पहिला थियो । ति सबै कुराहरु हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भयो किनभने सपनासंग योजना बाँडिएको थिएन । योजना बाँडिएको भए आज जनताले सोध्नुपर्ने हो, योजनाको कुन कुन अंश कार्यान्वयन भयो, कुन कुन अंश के कारणले रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वाकांक्षी सपनाहरु त्यतिमा मात्र रोकिएन । घरघरमा पाइप जोडेर ग्याँस पुर्याइदिने अर्को सपना बाहिर आयो । जनसाधारण जुरुक्कै उठे, त्यसको बारेमा सोधीखोजी भयो ।
काठमाडौंकै सतह मुनि च्यापिएर रहेको मिथेन ग्याँसलाई भन्डारण गर्न नमिल्ने तर पाइप जोडेर ‘रियल टाइम’मा घर घर पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सम्भावनाले देखायो । तर, त्यसको पनि योजना थिएन अथवा योजना बनाउनेले अझै पनि सम्भाव्यतामै केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छन ।
त्यसको खर्च र लाभान्वित हुने जनसंख्या, अनि औसत लगानी र समयसीमाको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन । त्यो जानकारी हुन्थ्यो भने, अहिले जनताले फेसबुकको स्ट्याटसमार्फत प्रश्न सोधिरहेका हुन्थे, टुइटरमा त्यो काम गर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई मेन्सन गरिएर सोधिएको हुन्थ्यो । हामिले सोधेका छैनौं, किनभने त्यसको प्रक्रियाको बारेमा हामिलाई जानकारी दिइएको छैन ।
लगत्तै अर्को महत्वाकांक्षी सपना सार्वजनिक भयो, नेपालमै चुच्चो मुख परेको रेल कुँदाउने भन्ने । तर, हामीलाई सायदै थाहा छ, नेपालको बर्षेनी बजेटमा रेलको डिपिआर तयार गर्ने भनेर अरबौं रकम छुट्ट्याइन थालेको करिब १० बर्ष भयो । जयनगर देखी जनकपुरसम्मको ५२ किमि रेल बर्षमा कतिपटक बन्द हुन्छ, त्यसको ब्यबस्थापन भनेर कति रकम छुट्टिन्छ र कति रकम भ्रष्टाचार र चुहावटमा गएको छ ।
सपना नदेख्नेले त्यसलाई पुरा गर्न कदम चाल्न सक्दैन । हरेक कुराको निर्माण सपना या कल्पनाबाट मात्र सम्भव छ । कतिपयले यसलाई थोमस अल्वा एडिसन, माइकल फ्याराडे र राइट दाजुभाइको सपनासंग जोडेर हेर्ने गर्दछन । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न ।
त्यसको ब्यबस्थापन गर्ने योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने आजसम्म सिधै पूर्वपश्चिम रेल कुँदाउने सपनालाई महान मानेर अघि बढेका छौं । हामी बिकाश प्रेमी पक्का हौं, तर बिकास भनेको राज्यको श्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्ने राज्यको नीतिमा निर्भर रहन्छ । राज्यले नीति बनाएर योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, आजसम्म सपनाहरु मात्र सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
हिजोआज प्रशान्त र हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डा बोकेको जहाज कुँदाउने सपनाले बजार तताएको छ । सपना नदेख्नेले त्यसलाई पुरा गर्न कदम चाल्न सक्दैन । हरेक कुराको निर्माण सपना या कल्पनाबाट मात्र सम्भव छ । कतिपयले यसलाई थोमस अल्वा एडिसन, माइकल फ्याराडे र राइट दाजुभाइको सपनासंग जोडेर हेर्ने गर्दछन । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न ।
राज्यको अंग हुन्छ, तह हुन्छ, सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने प्राबिधिक निकाय हुन्छ, त्यसको ‘इस्टिमेट र कस्टिङ’ गर्ने एउटा इन्जिनियरको टिम हुन्छ, नेपालको केसमा त्यो फिजिबल छ कि छैन, आर्थिक रुपमा फाइदाजनक छ की छैन भनेर अध्ययन गर्ने छुट्टै टिम हुन्छ । स्वभावैले प्रधानमन्त्रीको यो सबै टिमसंग सहज पहुँच हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै प्राबिधिक मान्छे होइनन, कुनै अर्थशास्त्री होइनन् । उनीसंग जेल बसेको र एक दुइ पटक मन्त्री भएको भन्दा अन्य अनुभव छैन ।
देशमा बजेट बन्ने कामको शुरुवात भएदेखि नै दीर्घकालिन बिकाशका योजनाहरु बन्न थालेका हुन् । आजसम्म कुनै पन्चबर्षिय र त्रीबर्षिय योजनाले शतप्रतिशत नतिजा दिएको छैन । यसको कारण एउटै छ, योजना आयोगहरुमा नाताबाद र कृपाबाद हावी हुनु । योजना काठमाडौंमा बन्नु, सम्बन्धित फिल्डमा नजाँदै पैसा सकिनु अनि कागजमा आयोजना पुरा गरेर बर्षै पिच्छे त्यसको मरम्मतसम्भारको नाममा पैसा निकास गरेर कार्यकर्ताहरुको गोजी भर्नु ।
आधार तयार नगरिकन प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित ब्याक्तित्वले सार्वजिक कार्यक्रममा एकतर्फी रुपमा जनता भुलाउने र सशंकित पार्ने कामहरुको बारेमा बोल्नु त्यती राम्रो होइन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा आजसम्म कहाँ कस्ता प्रगती भएका छन् भन्ने कुराको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हो । कार्यकारी पदकै मर्यादा बिर्सेर जसरी जनतालाई महत्वाकांक्षी सपनाहरु प्रधानमन्त्रीद्वारा देखाइएका छन्, तिनिहरुको आधार पुष्टी कसले गर्ने ? उनी बोलेका कुराहरु कुन एक्स्पर्टले जिम्मा लिएको छ आजसम्म ?
यदि राजनीतिक फाइदाका लागि बोलिएको हो भने, यी कुराहरुले एउटा भयंकर दुस्वप्नको प्रतिनिधित्व गर्दछन । संसदिय राजनीतिको सच्चाइ भनेको नै यहि हो, पदमा हुँदा सपना बाँड्ने, बाहिर निस्केपछि सपनाहरुको देवत्वकरण गर्ने र फेरि चुनाव जित्ने । तर, बिकाश गर्ने स्थायी निकायहरुलाई यस्ता सपनाहरुको भनक हुन्न, उनीहरु आफ्नै गतिमा चलिरहेका हुन्छन । जनता अनपेक्षित रुपमा उत्तेजित हुन्छ, जसले सामान्य बिकाशका कामहरुमा पनि असर गर्ने गर्दछ ।
बिकाश योजना र सम्बन्धित निकायहरुलाई उचित मार्गनिर्देशन गर्नु अहिलेको कार्यकारी प्रमुखको पहिलो प्राथमिकताको काम हो । तर त्यसको उल्टो प्रधानमन्त्रीले सपना बाँड्ने कामहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको संबिधान कार्यान्वयन हो । संबिधानसंग असन्तुष्ट रहेको एउटा समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु हो । सयौं कानुनहरु बन्नु छ । कानुन नै नबनेको देशमा कुनै दीर्घकालिन बिकाशको लागी ल्याउनु पर्ने नियमावली बनेको नै छैन, त्यो नभैकन योजनाहरु पारित हुन सक्दैनन् ।
नाकाबन्दीले थोपरेको आर्थिक संकट र आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक संकटको समाधान गर्दै बिकाश योजना र सम्बन्धित निकायहरुलाई उचित मार्गनिर्देशन गर्नु अहिलेको कार्यकारी प्रमुखको पहिलो प्राथमिकताको काम हो । तर त्यसको उल्टो प्रधानमन्त्रीले सपना बाँड्ने कामहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
निश्चित रुपमा हामी बिकसित हुनु छ । हाम्रो मुलुकमा भएका अथाह प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोगबाट यो सम्भव पनि छ । हामीलाई सपनाको खाँचो पनि छ, तर सपनाबाट निर्देशित हुने की, सपनालाई मार्गनिर्देशन गर्ने भन्ने हाम्रो अहम प्रश्न हो । बिकाशको लागी नियमावली चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, योजनाकारहरु चाहिन्छन, अनि बिग्य र प्राबिधिकहरु चाहिन्छन, पुँजीको श्रोत चाहिन्छ, लगानी गर्ने वातावरण चाहिन्छ ।
अमूक तरिकाले रातारात बिकाश हुन्न । देशमा दक्ष जनशक्ती छैन, बिदेशी लगानीकर्ता, प्रबिधी र जनशक्ती ल्याउँदा नेपालीको थाप्लोमा धेरै ऋणभार पर्दछ । बिकाशको पनि एउटा राजनीतिक सिद्धान्त हुन्छ । हामी कुन मोडलमा देशलाई लैजान्छौं भन्ने महत्वपूर्ण हो । हामिसंग धेरै बाटाहरु छन, चिनियाँ मोडलको बिकाश, युरोपियन मोडलको बिकाश, मध्यपूर्वको जस्तो बिकाश या भुटानको जस्तो बिकाश ।
हाम्रो कूल श्रमक्षमता कति छ, पूँजीको स्थिती के छ, हाम्रो औसत खर्चको स्तर कस्तो छ, अनि निजी लगानीकर्ताहरु कत्तिको बिश्वसनिय छन्, यि सबै कुराहरुले देशको बिकाशमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । हामी जनता यतिसम्म सोझा र गरिब छौँ की कसैले बिकाश भन्ने बित्तिकै उत्तेजित भैहाल्छौं । त्यसको योजना र रुपरेखाको बारेमा थाहा पाउनु, छिनोफानो गर्नु र उपयुक्त मोडलको छनौट गर्नु भन्दा अगाडीनै हामी अघि सर्छौं, फलस्वरुप हामीसंग त्यसको उपयोगिता बाँड्फाँडमा हैन, पछुताउनका लागि मात्र समय रहने गर्दछ ।
फेरि पनि सकारात्मक कुरा के हो भन्दा हामीसंग सपना देखाउन सक्ने प्रधानमन्त्री छन् । तर, सपनाको सपथ पनि हामिले खाने हो, बिकाशको उपयोगिता पनि हामीले नै खाने हो । देशमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भैरहन सक्छन् तर जनता र उनीहरुको बिकाशप्रेम परिवर्तन हुन सक्दैन ।
जबसम्म हामिसंग प्रधानमन्त्रीले देखाएको बाटोमा हिंड्ने तत्परता र साहस हुन सक्दैन, हामीले सपना देखाउनेलाई देवत्वकरण गरेर हाम्रो कार्यदक्षता बढाउन सक्दैनौं । एउटा उदाहरणकै कुरा गरौं, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा जहाज तैराउने क्षमता हामी आम जनतामा छ कि नाइँ ? छ भने हाम्रो छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गर्नतिर लागौं, एउटा सिपिङ कम्पनी खोलौं, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसंग संयोजन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरिदिनुहुनेछ । नत्र सामाजिक संजालमा केपी ओलीको अतिरन्जना गरेर प्रधानमन्त्री पदको उपहास नगरौं ।
