Comments Add Comment

सत्यनिरुपणमा उजुरी दिनेबारे द्वन्द्वपीडित बेखबर

शान्ति समितिका संयोजकसमेत अनभिज्ञ !

Jhalka-Basnet

९ जेठ, विराटनगर । २०६१ साल फागुन २ गते घरबाट स्कुल निस्कन आँटेकी मात्र थिइन् झल्का बस्नेत । कतैबाट भुन्भुनाउँदै आएको गोली उनको पिँडुलामा रोपियो ।

१२ वर्षअघि भएको यो घटनाको झल्कोले झल्कालाई पछ्याउन छाडेको छैन । मोरङको जातेस्थित तेली खोलामा माओवादी र सेनावीच भएको दोहोरो भिडन्तका क्रममा उनलाई गोली लागेको थियो ।

कसले चलाएको गोली आफ्नो बायाँ पिँडुलमा लाग्यो भन्ने हालसम्म झल्कालाई थाहा छैन । तर, गोलीको घाउ अझैसम्म पुरिएको छैन । जाते वजारमा बस्दै आएकी ३४ वषिर्य झल्का हिँडडुलसम्म राम्ररी गर्न नसक्ने अवस्थामा छिन् ।

द्वन्द्वकालका घटनाबारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ अहिले । तर, यसको खोजखबर छैन उनलाई । अनलाइनकर्मी उनको घरमा पुग्दा झल्का तरकारी केलाइरहेकी थिइन् । स्थानीय शान्ति समितिमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था रहेको बारेमा उनलाई कसैले बताएको रहेछ ।

झल्काले भनिन्, ‘मलाई त केही थाहा छैन, कसैले पनि यसवारेमा सुनाएको थिएन ।’ स्थानीय शान्ति समिति जातेकी सदस्य समेत रहेकी झल्काले गुनासो गरिन्, ‘आफु थलिएर घर बाहिर जान सक्दिनँ । कोही आएर मलाई केही भन्दैन ।’

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय भएको गाविस भवनबाट ५० मिटरको उत्तर दुरीमा उनको घर छ । हालै उनको शरीरमा रहेको गोली निकाली स्टिल लगाइएको थियो ।

केही दिन अघिमात्र कोशी अञ्चल अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घरमा आराम गरेर बसेकी छिन् उनी । जाते भिडन्तका क्रममा उनी स्थानीय जाते माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत थिइन् । फुपुको घरमा बस्ने गर्थिन् । सरस्वती पूजा परेकाले घरमा नुवाईघुवाई गरी सरस्वती पुजामा सहभागी हुने जाँदा घरबाट निस्कन लाग्दा उनलाई गोली लागेको थियो ।

सदुमुकाम विराटनगरबाट करिव ५० किलोमिटर पुर्वीउत्तरमा पर्ने जातेमा माओवादी र नेपाली सेनाबीच भिडन्त भएको थियो । मानववस्ति रहेको सो स्थानमा भिडन्तका क्रममा स्थानीय जाते माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । गोली लागि मृत्यू हुनेमा जाते बजारका १३ वषिर्य देवराज अधिकारी, १७ वषिर्य राजेन्द्र मादी र महेन्द्र राई रहेका छन् । झल्का र निशा घिमिरे गोली लागी घाइते भएका थिए ।

निशाको पनि झल्काको जस्तै अवस्था छ । जाते गाविस भवनको पर्खालसँगै टाँसिएको घर भए पनि अहिलेसम्म उनलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको सामान्य जानकारी समेत छैन । ‘हाम्रा लागी नै आयोगमार्फत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको हालसम्म जानकारी थिएन,’ उनले भनिन् ।

जाते भिडन्तमा एक मात्र छोरा गुमाएकी देउकला अधिकारीलाई पनि आयोगले उजुरी लिने व्यवस्था गरेको बारेमा जानकारी छैन । जाते माध्यमिक बिद्यालयमा कक्षा ७ अध्ययनरत उनका छोरा हुन् देवराज । ‘राज्यले आयोगमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ भनेर कसले भनेका थिएनन्,’ ५१ वषिर्य देउकलालले भनिन् । उनी जस्तै जाते भिडन्तमा सन्तान गुमाएकी ५३ वर्षीया लहरीमाया देवान पनि आयोग बनेको विषयमा बेखबर नै छिन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गत वैशाख २ गतेबाट द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबाट पीडित भएकाहरुको उजुरी लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको करिव डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि मोरङको उत्तरी गाविसहरुमा द्वन्द्व पिडितहरुलाई कुनै जानकारी छैन । स्थानीय राजनीतिक दल एवं गाविसहरुले पनि खासै महत्व नदिएका कारण मोरङ जिल्लाकै विकट मानिने उत्तरी गाविस रमिते, भोगटेनी, याङशिला लगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा सुचना पुग्न सकेको छैन ।

मोरङ जिल्लाका विकट भनिएका उत्तरी क्षेत्रका गाविसबाट अहिलेसम्म द्वन्द्वपिडितहरुको उजुरी नपरेको स्थानीय शान्ति समिति मोरङ कार्यालय सचिव टिका घिमेरेले जानकारी दिइन् । पहाडी क्षेत्रको तुलनामा शहरी एव ग्रामिण क्षेत्रबाट केही मात्रामा उजुरी परेको छ ।

‘समय छ, उजुरी पर्न सक्ला,’ उनले भनिन् । कार्यालयका अनुसार हालसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा १७ वटा दर्ता भएको छ ।

कार्यालय सचिव घिमिरेका अनुसार जिल्लाको उत्तरी जाते गाविसमा १०, मधुमल्लामा ४, लेटाङमा ६, टाँडीमा ४, भोगटेनीमा ६ र केरावारीमा ११ जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड छ । मोरङ जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा पहाडी गाविस पर्दछन् । केहि गाविसका द्वन्द्वपिडितका आफन्तले स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयबाट राहत लिएको देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष गोपी अछामीले स्थानीय शान्ति समिति र सबै दल बसेर आयोगमा उजुरी दर्ता गराउने पहलका लागि वडा स्तरसम्म्ा सुचना पुन्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘हाम्रो पार्टीले निर्णय अनुसार काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लादेखि क्षेत्र र वडासम्म यसवारेमा प्रचारप्रचार गरेका छौं ।’ तर यसमा दलभन्दा पनि शान्ति समितिको सचिवायलको बढी भुमिका हुने उनको भनाइ छ ।

अछामीले पहाडी गाविसमा उजुरी लिने व्यवस्थाका बारेमा जानकारी नपुगेको स्वीकार गर्दै भने, ‘विकट दुरदराजका गाउँमा पनि जानकारी पुर्‍याउन पहल गर्नेछौं ।’

शान्ति समितिका अध्यक्ष नै अनविज्ञ

मोरङ जाते गाविसमा गठित स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक चित्रप्रसाद फुयालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पिपडितहरुको उजुरी लिने व्यवस्थाबारे आफुलाई जानकारी नभएको वताए ।

‘पीडित भएकाहरुको उजुरी लिने व्यवस्थाका वारेमा मलाई हालसम्म केही जानकारी छैन,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका गाविस सदस्य समेत रहेका फुयालले पार्टीको जिल्ला तहबाट पनि यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए ।

‘म आफैंलाई जानकारी नभएको विषयमा मैले अरुलाई कसरी जानकारी गराउनु ?’ फुयालले प्रश्न गरे । शान्ति समितिमा गाविस सचिव पदेन सदस्य भएपनि उनले यस वारेमा विषय प्रवेश नगराएको फुयालले बताए ।

उजुरी दर्ता बढ्ने क्रममा

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा आइतबारसम्म ८ हजार ६ सय ३६ उजुरी परेका छन् । कार्यालयका अनुसार आजसम्म मध्यपश्चिमाञ्चलबाट सबैभन्दा धेरै ३ हजार ७ सय ३९ उजुरी परेको छ । पश्चिमाञ्चलबाट सबैभन्दा कम ७ सय ५४ उजुरी परेको छ भने सुदुरपश्चिमाञ्चलबाट १ हजार ४ सय ३८, मध्यमाञ्चलबाट १ हजार २ सय ६८, पुर्वाञ्चलबाट ९ सय २२ उजुरी स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा परेका छन् । आयोगमा भने ५ सय १४ उजुरी आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालिन मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा आयोगले हेर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । ०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि औपचारिकरुपमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व टुंगिएको थियो । शान्तिसम्झौतामै द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

तर, शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि गठन भएको आयोगले बल्ल काम थालेको छ । २०७१ साल माघ २७ गते स्थापना भएको आयोगले त्यसको १५ महिनापछि उजुरी लिन थालेको हो । आयोगले आगामी असार २ गतेसम्म उजुरी लिनेछ भने वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठिन आयोगले जेष्ठ मसान्तसम्म उजुरी लिने छ ।

मोरङको अवस्था

मोरङ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा ६२ वटा मात्र उजुरी परेको कार्यालय सचिव टिका घिमिरेले जानकारी दिइन् । उजुरी धेरै नपर्नुमा प्रचार-प्रचार प्रभावकारी नभएकोले हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको उजुरी दर्ताको अवस्थालाई नगण्य मान्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मोरङ जिल्लामा २ सय ४७ जनाको मृत्यु, २१ जना वेपत्ता र २० जना अंगभंग भएको तथ्यांक छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment