१२ जेठ काठमाडों । मनोमानी रुपमा शुल्क लिने निजी विद्यालयललाई सरकारले कारवाही नगरेकोमा विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
अनुगमन गर्दा अविभावकहरुसँग मनोमानी रुपमा शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
बुधबार बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मनपरी शुल्क लिइएको पाइएको भए पनि सरकारले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरुले तीन दिन भित्र कारबाहीको माग गर्दै आजै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई अल्टीमटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नेविसंघका प्रवत्ता यूपी लामिछानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनुगमनको क्रममा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका केही विद्यालयले अत्याधिक शुल्क लिएको भेट्दा समेत सरकारले वेवास्ता गर्यो, उहीहरुलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । ‘
विद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमति अनुसार यस अघि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पाँचवटा समिति बनाइ राजधानीका रातो बंगला, डीएभी, जेम्स, सिद्धार्थ बनस्थली, ग्यालेक्सी, मातृभूमी, राजश्री गुरुकूल लगायतका विद्यालयको अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनको क्रममा कक्षा १ मा मासिक ३० हजार शुल्क लिएको, शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा अनियमितता, अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिइएको लगायत मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइएपनि सरकारले कारबाही नगरेको विद्यार्थी संगठनहरुको आरोप रहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4