अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको मागदाबी बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रचण्डलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिदियो । रीट निवेदकको माग सदर भैगएको हदसम्म नवगठित माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्ड अदालतको मानहानी गरेको कसुरमा दण्डित हुने कुरामा अब कुनै शंका छैन ।
जेठ ११ गते मंगलवार पछि बाटोको म्याद बाहेकको तीन दिने अवधिमा सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रचण्डले के-कस्तो प्रत्युत्तर दिने हुन् र अदालतले के कस्तो फैसला गर्ने हो, त्यो विचाराधीन एवं प्रतिक्षाकै विषय हो । प्रथम महिला कामु प्रधानन्यायमूर्ति सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्चले यस विषयमा जो अन्तिम फैसला देला, त्यो अदालतको विषयमा अन्टसन्ट बोल्ने जो कोही नेता आदिका लागि एक असरदार नजिर बन्ने छ ।
प्रमाण पुर्याउन सके निर्दोष र नसकेमा दोषीको भागिदार हुनुपर्ने प्रचण्ड ‘भाग्य’को न्यायिक पटाक्षेप हेर्न बाँकी नै छ । तर, यो मुद्दालाई जुन परिवेशमा, जुन पात्रमार्फत, जुन नियतका साथ अदालती बहसको विषय बनाइएको छ, त्यस पृष्ठभूमि र अर्थमा भने अदालतमा विचाराधीन भैरहँदा पनि यो आमरुपमा सार्वजनिक चासोको विषय अवश्य नै बनेको छ । यी पंक्तिहरु अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावका खातिर हैनन् ।
निश्चय नै दिनेश त्रिपाठी लोकले जानेमानेका एकजना कानूनकर्मी, अधिवत्ता हुन् । लोक यो पनि जान्दछ कि त्रिपाठीले कानुनी अभ्यासकै दौरानमा आफ्नो तालु खुइल्याएका छन् । उनले लगाउने कालो टोपी र कालो कोट विशुद्ध वकिलको पहिरन संकेत मात्रै हैन, बरु हो त चारतारा झण्डाको छायाँमुनि प्रजातान्त्रिक भनिने कलेवरको बिम्व पनि ।
दोस्रो संविधान सभा चुनावमा जनताको प्रत्यक्ष मतादेशले संविधानसभा भवनभित्र प्रवेशाज्ञा नपाएर दक्षिणको इशारामा देशमा कानुनी राजको बिंगा लाउन उनले न्यायको मन्दिर वरपर दिनचर्या बिताउने गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । मुलुकले वृहत शान्ति सम्झौता ०६४ मार्फत प्राप्त गरेको शान्तिलाई कुनै न कुनै रुपमा विश्वव्यापी मानवाधिकारको खोलमा खिल्ली उडाउँदै देशलाई जनयुद्धकालीन भूत र प्रेतात्माहरुको चिहान खन्ने ‘मानवाधिकारवादी’हरुको प्रदर्शनमा पनि क्यामेराअघि सधैं देखिने अनुहार हुन् त्रिपाठी । त्यसो त त्रिपाठी पनि एक प्रतिनिधि मोडल अनुहार मात्रै हुन् । खास यस प्रवृत्तिको पटाक्षेपका एक विम्व मात्र । अधिकारकर्मी, मानवाधिकारवादी वा नागरिक अगुवाहरुका एक मोडेल हुन् जो, यो घटना प्रसंगले जोडिन पुगे फ्रन्टलाइनमा ।
मानी लिऔं, पवित्र न्याय मन्दिरमाथि प्रचण्ड धावा बोलिएपछि, न्यायको तराजुको तौल तलमाथि पर्न लागेको खतराबाटै तर्सेर त्रिपाठीले प्रचण्डलाई कारवाहीको भागिदार बनाउन खोजेका हुन् भने ठीक छ, उनलाई तमाम न्यायका हिमायतीहरुले सलाम नै गर्नुपर्छ । तर, के उनले मौकामा चौका हानेर प्रचण्डको तेजोवध गरी मौसमी हिरो बन्ने लगायतका कुनियतका साथ यो विषयलाई अदालतको वेञ्चसम्म पुरयाएका हैनन् ? हैन भने के यो सही बेला हो प्रचण्डलाई अदालतको कठघरमा उभ्याउने ?
प्रचण्ड एक व्यक्ति हुन् कि संस्था र प्रवृत्ति ? प्रचण्डलाई अदालतको कठघरमा उभ्याउँदा मात्रै सम्मानित भैरहने त्यति मक्किएको कमजोर छ र देशको एक प्रमुख अंग न्यायालय ?
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा अदालतलाई नारायणहिटीतिरै सार्दिनु, म अदालतमा जान्न भनेर सगौरव भन्ने स्वर्गवासी गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पार्टी र प्रवृत्तिले अदालतको मानहानी गरेको नदेख्ने त्रिपाठीहरुको चश्माको पावरको स्रोत कहाँ हो ? मेड इन इन्डिया, नेपाल वा अन्यत्रै ?
नेकपा एमालेले ०५१ भदौ १२ को फैसला आफू प्रतिकुल भएपछि त्यतिबेला सडक आन्दोलनसम्मै गर्यो । न्यायालय र न्यायमूर्तिहरुको विरुद्धमा एउटा जननिर्वाचित तत्कालीन ठूलो दलको त्यो कर्म-कुकर्म उतिबेलै परीक्षित हुनुपर्ने थियो, तर त्यस दिशामा खास केही भएन । यतिबेला बोलेका त्रिपाठीहरु उतिबेला मौन प्रायः रहे ।
दुई वर्षअघि प्रधानन्याधीशको कुर्सीमा बिराजमान हुँदाहुँदै खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा कसरी मानसम्मान बढेको थियो अदालतको भनेर त्रिपाठीहरुले किन खोजेनन् ?
लौ त्यो त बितेको कुरो भो रे, अहिले भर्खरैको प्रसंग हेरौं । पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त श्रीमानहरुको सिफारिस हुँदा अरुबाहेक दुई पात्र परे निकै चर्चित रहे, हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधान । उहाँहरुको व्यवसायिक योग्यतामाथि कसैको प्रश्न छैन । तर, पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेबाट सभासद रहीसकेकी प्रधान र सरकारको महान्याधिवक्तामा कार्यरत नै रहेका बेला रातारात कुनैबेला सँगै एउटै फर्ममा काम गर्ने कानून मन्त्री अग्नि खरेलसमेतको सिफारिसमा हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको श्रीमानमा सिफारिश हुँदा चाहिँ किन अदालतको मानसम्मान बढेको छ ? के एउटा पार्टीको संगठित सदस्य र माननीय वा नियुक्ति खाने महान्याधिवक्ताहरुकोे बाँकी कार्यकाल अदालतको श्रीमान भएर बिताउने अभ्यास हुँदा चाहिँ देशको न्यायालयमाथि प्रहार वा मानहानी हुन्न त ? दिनेश त्रिपाठीहरुको चश्माले यस्ता कठोर अभ्यासहरुले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको मानहानी नदेख्ने, तर प्रचण्ड गर्जनको राजनीतिक भाषणबाट मात्रै न्यायालयको मानहानी भएको किन देख्छ ?
सवाल प्रचण्डको प्रतिरक्षाको हैन, अदालतमाथि भैरहेको राजनीतिकरणका विरुद्ध चुप बस्ने त्रिपाठी प्रवृत्तिहरुको जालसाजीपूर्ण मौनताप्रति हो ।
यसमा कसैको पनि दुई मत छैन र रहनु पनि हुन्न कि हिजो गिरिजाप्रसादहरुले वा आज प्रचण्डहरुले अदालतमाथि तथानाम गाली गर्छन् भने उनीहरु कुनै पनि मानेमा कसैगरी पनि पुरस्कृत नहोउन् । तर, दण्डित गर्ने विषय, पात्र र परिवेशको पनि त्रिपाठीहरु जतिका बुझक्कडहरुले बिर्सन नहुने तथ्य अवश्यै हो ।
किनभने त्रिपाठीहरुलाई राम्रोसँग हेक्का छ कि विस्तृत शान्ति सम्झौता रहरको हैन, अशान्तिको कहरले नेटो काटिसकेपछिको तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षको वाध्यताको उपज थियो । त्यो नेपाली गोर्खे मोडलको मौलिक शान्ति थियो, जो विश्वस्वीकृत मानवाधिकार र शान्तिको खिलाफ नै त थिएन, तर हुबहु ती परिभाषाहरुको प्रतिलिपी पनि रहेन/ भएन ।
खासमा त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६४ आफ्नै लाटो लड्छ एक बल्ढ्याङ बाठो लड्छ तीन बल्ढ्याङको क्षति, मृत्यु, पीडा र रोदनबाट साटेको हो र त्यसका एक जीवन्त हस्ताक्षरकर्त्ता हुन प्रचण्ड । विश्वव्यापी मानवाधिकार अवधारणाको उपज मात्रै थिएन र हैन त्यो सम्झौता । बरु ठेट नेपाली भाषामा त्यो शान्ति सम्झौता तत्कालीन विद्रोही र सत्तापक्षको गोर्खे बुद्धिको शान्ति थियो, जसलाई अनमिनको आवरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतले सदर गरेको हो ।
आर्जन पौरख नै गोर्खे मोडेलको थियो त्यो, जहाँ युद्धका घाऊहरु कोट्याउने, चिहानहरु उधिन्ने र हत्याका बदला अरु प्रतिशोधी हत्याहरुको खेती गर्ने मानवाधिकारभित्र स्थापित शान्ति मोडेल थिएन त्यो । र, त्यसका एक प्रतिक हुन् प्रचण्ड पात्र वा प्रवृत्ति, संस्था वा व्यक्तिका रुपमा पनि । त्यसैकारण अहिले प्रचण्ड अदालत तानिँदै गर्दाको चुरो कुरो त्रिपाठीहरुले नभनेरै पनि बुझिएको तथ्य हो ।
हो, देश बदल्न हिँडेका माओवादीहरु प्रचण्डकै कायर वा वीरताका बीच आफै बदलिँदै जाँदा बन्दुकका नालबाट सत्ता छिन्न नसक्दै १७ हजार बढीको ज्यान/धन लिएपछि लौ भो अब आपसी क्षतीको खेती रोकौं भनेर माओवादी र राज्यबीच पुराना घाऊ चोट बिर्सने र नयाँ सामाजिक एकता, शान्ति र प्रगति खोज्ने अभियानका एक नेतृत्वकर्ता हुन् प्रचण्ड । उनले युद्धका धङधङीबाट अदालतलाई हेर्ने बानी नबिर्सेका हुन् भने सजायँ पाउलान् नै । तर, मूल कुरा त्यो शान्तिको जगमा टेकेर रोपेको खोजेको युद्धको अन्त थियो ।
हाल नेपालमा जे भएको छ, यसलाई सम्वृद्ध बनाउन प्रचण्ड मात्रैलाई उछितो काढेर शान्तिको बाँकी कोर्ष पुरा हुँदैन । त्यतिबेला माओवादीको बन्दुक र लडाकुलाई ब्यारेक हुँदै ब्यालेटमा ल्याउनकै लागि हाईहाई गरिएका प्रचण्डलाई आज हिजो जे भो भो, अब त्यसलाई नछाडौं भन्ने एकांकी प्रतिज्ञा गरेका हदसम्म शान्ति पनि त बिथोलिन सक्छ । त्यो सम्झौता तत्कालीन राज्य र माओवादी दुबैले नजितेको र एकले अर्कोलाई पराजित गर्न नसकेकाले एक हदसम्मको गिभ एण्ड टेक थियो । जहाँ युद्धका बितेका कालखण्डका सबै क्षती, पीडा र चोटहरुलाई थामथुम पार्ने इमान्दार प्रयास थियो । त्यही शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेरै ०६४ यता देशलेे युद्ध बिर्सेको छ, भलै अपेक्षाकृत शान्ति पुर्नबहाली भैसक्या त छैन ।
तै पनि पढेर भन्दा ज्यादा परेर शान्तिको मूल्यावोधमा युद्धका भीमकाय पीडाहरु भुल्दै भुल्दै अघि अघि घिस्रँदै छ देश । अनि यो परिवेशमा प्रचण्डलाईण् मात्रै दण्डित गर्न किन लाग्छन् हाम्रा मानवाधिकारवादी र स्वतन्त्र न्यायका पक्षधर भनिएकाहरु, त्रिपाठीहरुको भेषमा ?
प्रचण्डले त्यो शान्तिको जग बसाल्दा विश्वले मानेको विश्वव्यापी मानवअधिकार मात्रैलाई ध्यान दिएको हैन भन्ने अहिले भुलिनु हुन्न, त्यसैलाई मात्रै गुरुमन्त्र नबनाएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । त्यसैले यो गोर्खे मोडेलको शान्ति थियो, गोर्खे मोडेलकै मानवाधिकार र युद्ध अन्त थियो पीडामा हाँस्न सक्ने भावुक नेपालीका लागि । हो, नेपालीहरु लड्दा नि, मिल्दा नि मुटु साट्छन्, दिमागी हिसाव-किताब या त गर्दैनन्, गरे पनि बराबर गर्छन् । मुटुहरु थप मिलाउने स्वघोषित र स्वप्रतिपादित नयाँ सन्देश थियो यो वुद्धभुमिको युद्ध अन्तको सन्देश । र, त्यसका मूल नायक मध्येका एक हुन् प्रचण्ड ।
नेपालमा ०५२ देखि ०६२ का वीचमा जे जति भयो, जानी नजानी त्यो सबैलाई सम्वन्धित पीडितसम्मैले पैतालामुनि कुल्चिने शर्तमा अनमीनलाई साक्षी राखेर मानवअधिकारको रक्षाको कसम र शान्ति बहालीको प्रयास थालिँदाको परिवेश बिर्सेर अहिले एकतर्फी परिभाषित, परिपोषित र निर्दिष्ट विश्व शान्ति वा मानवाधिकार र न्यायको मात्रै वकालत र प्रतिरक्षा गरिने हो भने र प्रचण्डहरुलाई बली मात्रै चढाउने हो भने फेरि नेपालमा ती १७ हजार बढीको चिहान खन्नुपर्छ । अस्थिपञ्जर उधिनेर देखासिकी गर्नुपर्छ । घाइते, अपांग र लुटिएकाहरुको अर्को भयानक युद्ध निम्त्याउनुपर्छ ।
नेपालले त्यतिबेलै अनमिनलाई साक्षी किनारा सदर गर्नुको कारण नै अहिलेका जस्ता प्रश्नहरुलाई स्थायी पूर्णबिराम लगाउनकै लागि थियो नि, हैन र ?
यो सबबाट नेपाली थाकेर त्यसो नगर्न चाहेकाले, गोर्खे शैलीकै शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षका लागि पनि प्रचण्डहरु मात्रै हैन, उनका तत्कालीन प्रतिपक्षीहरु समेतको कुरा सुनिनुपर्छ । विश्व परिभाषाको शान्ति र न्यायसँग नमिलेका कुरालाई नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र जनताको शान्तिप्रतिको आत्मावोधको मूल्यलाई सम्झेर एकपटकलाई खतबात माफी गरिदिने तहमा ल्याइएका प्रचण्डलाई बिस्तारै बिस्तारै किनारा लाउने खोज्ने नियतले उनीमाथि आक्रमण भैरहन्छ भने त्यो शान्तिको एकांकी प्रलाप मात्रै हुन्छ ।
नेपालले त्यतिबेलै अनमिनलाई साक्षी किनारा सदर गर्नुको कारण नै अहिलेका जस्ता प्रश्नहरुलाई स्थायी पूर्णबिराम लगाउनकै लागि थियो नि, हैन र ?
अहिले पनि देशले त्यो जनयुद्धको कहरबाट समूल छुट्टि पाइनसकेको तथ्य सबैलाई ज्ञात छ । अब ती युद्धकालीन घाउ, चोटहरुका पाप्रा उप्काएर शान्ति बहाली सम्भव नहुने कुरो पनि जगजाहेर धरातलीय यथार्थ हो । त्यसैले त्यो नेपाली गोर्खे शान्तिका एक पक्षका मुखिया प्रचण्ड मात्रैलाई न्याय र मानवाधिकारका कुलनाशक मान्ने तथाकथित लोकतान्त्रिक चश्माहरुका पावर बदलिनुपर्छ अब । हिजो जे भो, भयो, त्यसलाई खोतलेर मात्रै कहीँ पुग्दैनौं हामी । बरु त्यो क्रुर विगतलाई विस्तार शान्ति, मेलमिलाप र सहकार्यका असल अभ्यासहरुले पुर्दै गएमात्रै अघि बढ्छौं हामी । यस अर्थमा प्रचण्ड मात्रैले हैन नि हजुर यहाँ न्यायालयलको गरिमा घटाएको, मानहानी गरेको र शान्ति र मानवाधिकारको खिल्ली उडाएको ।
चुरो कुरो के भने फेरि पनि अदालतको मान सम्मान जोगाउनेे नाममा प्रचण्डहरु दण्डित भैरहँदा उनका तत्कालीन समकक्षीहरुलाई रातो कार्पेट भैदियो भने त्यो पनि न्यायको एकांकी प्रलाप मात्रै ठहरिने छ । यसमा दिनेश त्रिपाठी मर्काका पात्र र प्रवृत्तिले बेला छँदै ध्यान दिएको जाति हो कि ?
फेरि पनि जो कसैले न्यायको मन्दिरमाथि बोलिने राजनीतिक वा गैरराजनीतिक धावा विरुद्ध त सचेततापूर्वक खबरदारी गर्नु नै पर्छ । न्यायालय नै निम्छरो भयो भने जनताले धाउने र पाउने ढोकै बन्द हुन्छ नै । न्यायालयको गरिमा जोगाउने खबरदारीको खाँचो छ देशलाई । यही महाअभियानको अभियन्ता बन्न सकोस् त्रिपाठीहरुको आवरणमा उत्रने हाम्रो नागरिक समाज, कानुनकर्म र अधिकारवादको पृष्ठपोषक तप्का ।
हो, ०४६ यताकै अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालको न्यायालय र राजनीति बीच बेेलाबेलामा कटुता र ऐन मौकामा मित्रतापूर्ण सम्वन्ध रहँदै आएको छ । खासगरी राजनीतिक वृत्तले आफू अनुकूलका न्यायिक फैसलाहरुको जयगान गर्ने र प्रतिकुल हुनासाथै मूर्दावादका नारासहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने गलत राजनीतिक अभ्यासले न्यायालयलाई विवादमुक्त पारेन । कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरुमा मौसम बेमौसममा आउने अदालती फैसलाहरुले पनि राजनीतिलाई अदालतप्रति आलोचक र न्यायालयलाई विवादित बनाउने अभ्यास जान अञ्जानमा भई आएकै छ ।
तर, कम्तिमा अब देश नयाँं राजनीतिक कोर्षमा अघि बढिसकेको वर्तमानमा अब भने यी दुई राज्यका निकाय सकेसम्म मिलेर, नसके पनि एकले अर्कोलाई कुनै हानी नोक्सानी नगरेर अघि बढ्ने उदार अभ्यास गरेमा मात्रै देश बलियो बन्ला र न्याय जीवितै रहला । त्यसतर्फ चाहिँ सरोकारवालाको बढी चासो, चिन्ता र खबरदारी रहनुपर्ने हो कि ?
