एमाले नेतृत्वको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमालाई समेत उल्लंघन गरेर ल्याइएको बजेटले पूर्वाधार विकास एवं कृषि लगायतका विषयमा केही महत्वाकांक्षी योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ भने सरकारी कर्मचारी, माओवादी कार्यकतालाई खुशी पार्ने रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
विगतमा ९ महिने सरकार चलाउँदा लोकपि्रय कार्यक्रम ल्याएर जनमत बढाएको एमालेले फेरि त्यस्तै बजेट ल्याउला र आसन्न चुनावहरुमा प्रभाव पार्ला भन्ने विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो डर थियो । सम्भवतः यही कारणले केही साताअघि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले बजेट अगावै सरकार ढाल्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, एमाले-एमाओवादीवीच ९ बुँदे समझदारी भयो र यही सरकारले बजेट ल्यायो ।
नेपाली कांग्रेसले आशंका गरेजस्तै एमाले नेतृत्वको सरकारले केही लोकपि्रय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जस्तो कि सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत वृद्धभत्ता दोब्बर पारिएको छ । यो घोषणाले ज्येष्ठ नागरिकहरु सरकारप्रति प्रशन्न देखिएका छन् । तर, सुरक्षा भत्तामा गरिएको वृद्धिका कारण राज्यकोषमा पर्न जाने ३२ अर्बको व्यवभारले कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसको विश्लेषण हुन बाँकी छ ।
पुनर्निर्माणमा सरकारले १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा आवश्यक परे थप रकम दिन सकिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सैनिकहरुमा खुशियाली छाउनु स्वाभाविकै हो । तर, एकैपटक २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा यसले अर्थतन्त्रका अन्य पाटोमा कस्तो असर पार्ला ? यसबाट महंगाी बढ्छ कि बढ्दैन ? यसबारे पनि विश्लेषण हुन जरुरी देखिएको छ ।
नयाँ बजेटमा माओवादीका अयोग्य लडाकूहरुलाई दिन बाँकी रहेको राहत उपलब्ध गराइनुका साथै सहीद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको घोषणा गरिएको छ । एकपटकलाई राज्यले उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने यस्तो राहतले पछिसम्मका लागि व्यवभारत नगराउने भएकाले यसले समस्या सिर्जना नहुने पूर्वअर्थसचिवव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । आफू अर्थसचिव भएकै बेला घोषणा गरिएको राहत पछिल्लो सरकारले रोकेको हुनाले पूर्व लडाकूहरु अन्यायमा परेको खनालको कथन छ ।
सरकारले भैरहवा, पोखरा र निजगढ सिवमानस्थलका लागि बजेट छुट्याए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन ।
त्यसैगरी सिंचाइँ, सडक र जलविद्युतमा पनि विगतको परम्पराजस्तै बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर लगायतका नयाँ नाममा कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण जस्ता नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् भने गणेशमान शान्ति अभियान, गरीवसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बजेट घोषणापछि कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशहरण महतले यो बजेटले महंगी बढाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्का कांग्रेस नेता महेश आचार्यले ठूलो आकारको बजेटले लक्ष भेट्न नसक्ने साथै लक्षित राजस्व परिचालन हुने नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यद्यपि जोखिमपूर्ण सामाजिक सुरक्षाका योजनाबाहेक कृषि र सडकमा गर्न खोजिएको प्रयास सकारात्मक रहेको अर्थविदहरुको तर्क छ । सरकारले कृषिमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन बनाउने नितान्त नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारीहरु र माओवादी लडाकूलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी बजेट ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौतीका पाटाहरुमा सरकार त्यति सचेत देखिँदैन । जस्तो कि करका दरहरु यथावत राखेर साढे १० खर्बको बजेटको स्रोत जुटाउन त्यति सहज छैन ।
कर्मचारी र सांसदहरुको तलब र सुविधा वृद्धि गरिएकोमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने तलव वृद्धिबाट कर्मचारी खुशी भए पनि गैरकर्मचारीमा छाएको महंगी बढ्ने त्रासले सरकारको लोकपि्रयता ऋणात्मक बाटोतिर जान सक्छ ।
सरकारले बूढीगण्डकीमा ७ अर्ब जुटाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भाऊ बढाउने निर्णय गरेको छ । तेलको भाऊ बढेपछि सार्वजनिक यातायात र अन्य उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
कर्मचारीलाई राज्यले एकैसाथ २५ प्रतिशत तलब थप्ने तर सर्वसाधारण जनताले बिजुली निकाल्न ढाड सेकिने गरी राज्य कर तिर्नुपर्ने यो नीति कत्तिको मेहनतकस जनताप्रति मैत्री होला ? यस्तो प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।
सांसदहरुलाई राज्यले घरभाडा थपिदिने भएको छ । तर, बिजुली निकाल्न जनतासँग कर उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
भनिन्छ, एमाले मध्यमवर्गको पार्टी हो । त्यसैले यो बजेट पनि सरकारी कर्मचारीलगायत मध्यम वर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने र सर्वसाधारण जनताको ढाड सेकाउने किसिमले आएको छ । सम्भवतः अब यसबारे संसदभित्र र बाहिर पक्कै बहस होला ।
