Comments Add Comment

मंसिरमा स्थानीय चुनाव नगर्नु नै बेस

'कसैलाई बहिस्करणमा पारेर गरिने चुनावले राष्ट्रको हित गर्दैन'

Bhoj Raj Pokhrel (4)

सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको संक्रमणकालीन निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मंसिरमा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन वा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे राष्ट्रिय बहस शुरु भएको छ ।

यसै सिलसिलामा हामीले पहिलो संविधानसभाको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेललाई हामीले सोध्यौं- मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्न कति सम्भव होला ?

जवाफमा पोखरेलले यही जेठभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु नबने मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने बताए । साथै राजनीतिक सहमतिविना कसैलाई पनि बहिस्करणमा पारेर चुनाव नगर्न उनले सुझाए ।

आगामी फागुनमा आयोगको प्रतिवेदन आएपछि पुरानो स्थानीय निकाय विघटित हुने भएकाले मंसिरमा संक्रमणकालीन चुनाव नगर्दा बेस हुने पोखरेलको सुझाव छ । यद्यपि मुलुकलाई स्थानीय निकायको चुनाव चाँडो चाहिएको पोखरेलले स्पष्ट पारे ।

स्थानीय चुनाव मंसिरमा सम्भव छ कि छैन ?

चुनावका तीनवटा महत्वपूर्ण पाटा हुन्छन् । पहिलोः राजनीतिक । जसमा चुनावमा जानेबारे प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको एउटै दृष्टिकोण भएको हुनुपर्छ ।

दोस्रोः कानुन । यसलाई राजनीतिक पाटोले नै मलजल गरेको हुन्छ । अहिलेको विद्यमान कानुनले चुनाव हुँदैन, चुनावका लागि नयाँ कानुन बनाउने वा भएका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि अघिल्लो राजनीतिक पाटोमा जबसम्म सहमति हुँदैन, संसदबाट कानुन बनाउन गाह्रो हुन्छ ।

तेस्रोः प्राविधिक पाटो । यो निर्वाचन आयोगसँग सम्वन्धित छ । राजनीतिक सहमति पनि जुट्यो र कानुन पनि बन्यो भने आयोगलाई तयारी गर्न केही समय चाहिन्छ ।

अहिले निर्वाचन आयोगले कानुन र मिति घोषणा भएपछि १२० दिन चाहिन्छ भनेको छ । यो मापदण्ड हामीले नै तय गरेको हो ।

यी तीनवटा पाटोलाई जोडेर चुनाव कति सम्भव छ र कति असम्भव छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा मंसिरमा चुनाव गर्न सम्भव छ त ?

पहिलो, राजनीतिक पाटोबाट हेर्दा राजनीतिक दलहरु विभाजित भएको देखिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिन्छ भन्दा भन्दै उनीहरु विभाजित छन् ।

दोस्रो, यो विभाजित मानसिकताले कानुन आउने सम्भावना छैन । कांग्रेसलाई माइनस गरेर कानुन बनाउँ भन्ने हो भने सम्भव छैन ।

तेस्रो, निर्वाचन आयोगलाई १२० दिन चाहिन्छ । तर, निर्वाचनका लागि मंसिरसम्म कुर्नुहुँदैन । कात्तिकमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मंसिरको दोस्रो सातापछि हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गर्न गाह्रो हुन्छ । यसरी हेर्दा कात्तिक, असोज, भदौ र साउन । यी सबै महिना हाम्रो भू-राजनीतिक मौसमका हिसावले कठिन समय हो । आयोगलाई अरु समयमा भन्दा यो समयमा तयारी गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यसरी हेर्दा असार अन्तिममा कानुन बनाएर चार महिना बाँकी छ, चुनाव गर भन्यो भने प्राविधिक रुपमा गाह्रो हुन्छ ।
त्यसैले आजको दिनमा मैले हेर्दा जेठको हाराहारीमा कानुन आयो भने आयोगले चुनाव गराउन सक्ला ।

यसको मतलव मंसिरमा चुनाव गर्न नसकिने पो हो कि ?

यी तीनवटै पक्षबाट हेर्दा मानौं, राज्यको आवश्यकता हो, सबैको कुरा मिल्यो, अलिकति प्रतिवद्ध भएर लागौं न त भन्ने हो भने हुन सक्ला । राष्ट्रिय चुनावजस्तै स्थानीय चुनाव एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । खण्ड-खण्ड गरे पनि गर्न सकिन्छ ।

तर, यसका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । खण्ड-खण्ड चुनाव गर्दा रिजल्ट दिँदै आउनुपर्‍यो । कसले जित्छ, त्यता जान्छ कि भन्ने डर दलहरुमा हुन सक्छ । यो सबै कारण हेर्दा मंसिरमा वा तत्काल नै मुलुकलाई निर्वाचन चाहिएता पनि अथवा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा र अहिलेको सरकारले पटक-पटक मंसिरमा चुनाव हुन्छ भनेता पनि र संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था भए पनि मैले चित्त बुझाउने पाटो देखिरहेको छैन । कुनै लजिक त हुनुपर्‍यो नि, यसले चुनाव गराउँछ भन्ने ।

तैपनि, मंसिरमै चुनाव हुन सक्ने सम्भावना त अझै बाँकी नै छ नि हैन र ?

एउटा त कसैलाई अन्यथा नलागोस्, यो चुनाव गर्नलाई भनिएको नै होइन

यसमा अझ अर्को ठूलो पाटो के छ भने यो सबै राजनीतिक शक्तिहरु मिल्दाको अवस्थामा हो । एउटा राजनीतिक शक्ति संसद बाहिर नै छ । भन्नाले, मधेसको अवस्थालाई यथावतमा राखेर अरु शक्तिहरुले कानुन पनि बनाए, तिथि पनि घोषणा गरे र चुनावमा पनि जाने भने पनि चुनाव हुने अवस्था छैन ।

तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दलहरु भन्दैछन् कि दोस्रो संविधानसभा चुनाव पनि केहीले बहिस्कार गरेका थिए । ०५४ सालमा माओवादीले सशस्त्र बहिस्कार गर्दा पनि स्थानीय चुनाव भएकै हो । अहिले पनि केही सानातिना दलले बहिस्कार गर्दैमा संवैधानिक व्यवस्था लत्याउन मिल्दैन । मजाले चुनाव गर्न सकिन्छ…..

हो, अहिले चुनाव गर्न सकिएला । चुनाव होला । तर, त्यसले मुलकलाई जोड्छ कि कमजोर पार्छ ? यो सोच्नुपर्छ । हिजोको माओवादी आन्दोलन भनेको खासगरी सत्तासँगको असहमतिबाट सुरु भएको थियो । तर, वर्ग त उही वर्गको बीचमा थियो । ‘पोलिटिकल माइक्रोफिलोसोफी’ त छँँदै थियो । तर, उसका तन्तुहरु त्यसरी गएका थिए ।

अहिले पहिचानसँग गएर जोडिएको छ । पहिचान पनि कस्तो भने यो राष्ट्र जन्मिएदेखि नै यो राष्ट्रले न्याय गरेन, न्यायको प्रतिक्षामा छौं, अब पनि न्याय नगर्ने हो भने न्याय गर्छ कि गर्दैन भनेर पुनपर्परिभाषित गर्ने अवस्थाको सोचमा छ ।

बुझाइ आफ्नो-आफ्नो हो । उहाँहरु शासनसत्तामा हुनुहुन्छ, सूचना छ, उहाँहरुलाई मैले गलत भन्न मिल्दैन । तर, मेरो बुझाइमा यसलाई यति हल्कारुपमा लिनुहुँदैन । केही न केही समस्या छ । जरा-कारणहरुलाई जबसम्म सम्बोधन गर्दैनौं, अहिलेको नेतृत्व असफल भएर जाला तर, बिउ त रहन्छ । त्यसलाई खेती गर्ने अरु पनि हुन्छन् । त्यसले गर्दा यसलाई हल्का ढंगले नहेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

मधेस केन्द्रित दलहरुलाई विश्वासमा नलिई चुनावमा जानु घातक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

जसले यो ड्राफ्ट गर्‍यो, उसलाई पनि के थाहा छ भने यो चाँहि सम्भव छैन है । त्यहाँनेर चाँहि जानी नजानी राष्ट्रप्रति बेइमानी भएको छ ।

चुनाव गराउन त सकिएला । तर, हामीले १०/२०/५० वर्षको होइन । १००/२०० वर्ष पछाडिसम्मलाई हेर्नुपर्छ । दीर्घकालीन हिसावले हेर्दा एउटा वर्ग र समूह, जसले आफूलाई मुलुकले उपेक्षा गर्‍यो भन्ने महसुस गरिरहेको छ, त्यसलाई अझ बहिस्करणमा पारेर, त्यो भावनालाई अझ बढाउने गरी राज्यका कुनै पनि क्रियाकलाप यो राज्यको हितमा हुँदैनन् ।

स्थानीय चुनावका विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा अर्को सवाल के पनि छ भने अब संक्रमणकालीन चुनाव गर्ने कि नयाँ संविधान अनुसार बनेको आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि नयाँ संरचना अन्तरगत चुनावमा जाने ? कसो गर्दा उपयुक्त होला ?

एउटा त कसैलाई अन्यथा नलागोस्, यो चुनाव गर्नलाई भनिएको नै होइन । यतिखेरको भनाइ चुनाव गर्न होइन कि ‘पोलिटिकल पोजिसन’ स्पष्ट पार्न हो । यो चुनाव सम्भव छैन, हुँदैन । तर, भोलि चुनावमा जाँदा त एजेण्डा चाहियो नि । अन्तराष्ट्रिय समुदायले चुनाव भएन भनेका छन् । प्रवृद्ध वर्गले भनेका छन् । हामीले पनि चाहेका थियौं, तर, अरुले दिएनन् भन्नका लागि हो ।

जसले यो ड्राफ्ट गर्‍यो, उसलाई पनि के थाहा छ भने यो चाँहि सम्भव छैन है । त्यहाँनेर चाँहि जानी नजानी राष्ट्रप्रति बेइमानी भएको छ । राजनीतिक फाइदा लिन खोजियो तर, मुलुकलाई हेरिएन । मुलुकलाई त कहीँ न कहीँ विभाजित गरियो नि ।

हाम्रो चासो संक्रमणकालीन स्थानीय चुनाव गर्ने कि नयाँ संविधान अनुसार संरचना बनेपछि चुनाव गर्ने ? के गर्दा राम्रो ?

अघि भनेका तीनवटा फ्याटर पोजेटिभ हुँदा मुस्किलले चुनाव हुन सक्ला । तर, मूलभुत प्रश्न भनेको एउटा त सम्भव छैन, अर्को गरिहाल्ने सहमति भएछ भने पनि संविधानले के भन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । धारा २९५ बमोजिम गठन भएको आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसबेला विद्यमान भएका संरचना स्वतः विघटन हुनेछन् ।

फागुनमा आयोगले रिपोर्ट दिनुपर्छ । सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्दिँन भन्न पनि मिल्दैन । यसरी हेर्दा एक-दुई महिना ढीला भए पनि त्यसपछि अर्को चुनावको तयारी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले ०७४ मंसिर ७ अगाडि नै तीनवटा चुनाव गरिसक्नुपर्ने छ । यसरी हेर्दा मंसिरमा स्थानीय चुनाव भए पनि त्यो स्थानीय संरचना आयोगले रिपोर्ट दिएपछि विघटित हुने र अर्कोतिर एक वर्षभित्रै अर्को चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले मुलुकले त्यो धान्न सक्दैन । त्यो लेभलको रिर्सोस (जनशक्ति, पैसा, यति धेरै प्राथमिकता छ, तर, चुनाव भनेपछि सबैको ध्यान त्यहीँ जान्छ) केही महिनाका लागि मात्र त्यसमा अलमल्याउने हो कि होइन त भन्दा मेरो विचारमा चुनाव त हुनुपर्ने हो तर, त्यसमा नगर्नु नै बेस हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment