Comments Add Comment

शिक्षकहरु दलको सदस्य बन्न पाउँछन्ः शिक्षा मन्त्री

जरा गाडेर बस्ने शिक्षक पाँच वर्षमा सरुवा हुन्छ

Girirajmani Pokhrel

२३ जेठ, काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुनै पनि शिक्षक दलको सदस्य बन्न पाउनु उसको अधिकार भएको बताएका छन् ।

शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न नदिने व्यवस्थाको आफूले विरोध गरेको पोखरेलले बताएका छन् । साथै नयाँ ऐनमा शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्नबाट रोक नलगाइएको तर, कुनै पनि दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले अनलाइखबरसँग बताए ।

त्यसैगरी पेशामा निरन्तरताका लागि परीक्षामा भाग लिने अस्थायी शिक्षकले गोल्डेन ह्याण्डसेक नपाउने मन्त्री पोखरेलेले स्पष्ट पारे । अब प्रत्येक शिक्षकको एउटा विद्यालयको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षमात्रै हुने भएकाले वर्षौंसम्म एउटै विद्यालयमा जरा गाडेर बे शिक्षकहरुलाई  अन्य विद्यालयमा सरुवा गर्ने बाटो खुलेको समेत मन्त्री पोखरेलेल स्पष्ट पारे ।
नयाँ शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाबारे मन्त्री पोखरेलसँग गरिएको छोटो कुराकानी यस्तो छः

नयाँ शिक्षा ऐनका विशेषता के के हुन् ?

यसलाई मैले कसरी बुझाउँछु भने हाम्रो विद्यालय शिक्षामा प्रावि, निमावि, मावि र प्लस टु थियो । तलपट्टिगाउँ गाउँमा चाहिँ ३० हजार बाल विकास केन्द्रहरु छन् । त्यसमा ३४ हजार भन्दा बढी महिलाहरु सहयोगी कार्यकर्ता भनेर काँहि एनजीओले, काहीँ स्थानीय विकासले राखिदिएर पढाइराखेका छन् ।

अब के भयो भने वालविकास केज्न्द्रको नाम प्रारम्भिक वाल शिक्षा राखियो । र, यसलाई शिक्षाको अंग बनाइयो ।

प्रारम्भिक वालशिक्षादेखि ८ कक्षसम्म आधारभूत शिक्षा हुने भयो । ९ देखि १२ कक्षासम्म विद्यालय शिक्षा हुने भयो । ९ देखि १२ कक्षासम्म अब हामीले माध्यमिक शिक्षा भन्ने भयौं । अब ११- १२ छुट्टै रहने भएन । त्यसैले यो आधारभूत परिवर्तन हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा यो निकै महत्वपूर्ण परिवर्तन हो भन्ने बुझिदिनुहोला ।

विद्यालयको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै संगठन र प्रशासनमा पनि त परिवर्तन भयो नि हैन ?

अब नयाँ आधारभूत प्रणालीतर्फ गइसकेपछि यसलाई हेर्नलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । सानो ठिमीमा रहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र एसएलसी परीक्षा गराउने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यी दुबै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आउने भए ।

कसरी गठन हुन्छ यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ?

यसको अध्यक्षको चयन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले एकजना महिलासहित शिक्षण क्षेत्रका व्यक्तिहरु राखेर कमिटी बनाउँछ । स्नातकोत्तर तह अथवा शिक्षामा १२ वर्ष अनुभव हासिल गरिसकेको व्यक्ति, परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । मन्त्रालयको सचिव चाँहि उपाध्यक्ष हुन्छ । यस्तोखालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

एसएलसी भन्नेचाँहि अब हट्यो हैन त ?

अब १२ कक्षा सिद्धिएपछि उच्च शिक्षा सुरु हुने भयो । परीक्षा त हामीले ८ को पनि लिनुपर्छ र १० को पनि लिनुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत व्यवस्थित गरिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई दिइने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’बारे प्रष्ट पारिदिनु न, यो कसरी दिइन्छ ? 

परिवर्तनको अर्को पक्ष भनेको शिक्षकहरुको सन्दर्भमा हो । शिक्षकहरुको ०४९ सालमा आयोग भयो । त्यसपछि विभिन्न कालखण्ड छ । ०६३ अघि, ०६१ को वीचको कुरा कुरा छ । ०६१ अगाडिको एउटा छ । ०४९-०५२ को एउटा छ । अब हामीले के व्यवस्था गर्‍यौं भने संविधान घोषणा भएको अघिल्लो दिन ०७२ असोज २ गतेसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रहेका अस्थायी शिक्षकहरु, जसले परीक्षामा भाग लिएर शिक्षण पेशामा रहन पनि सक्छन् । अथवा उनीहरुले विदा लिन्छौं भनेर सेवा अवधिका लागि एउटा रकम प्राप्त गर्छन्, त्यसलाई हामीले  ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ भनेका छौं ।  अस्थायी शिक्षकहरुसँगको लामो समयदेखिको समस्या थियो, यो ऐनले सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यो गोल्डेन ह्याण्डसेक पनि उधारो समाधान हो कि यसले साँच्चै नै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्छ ?

यसअघि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को कुरा उठे पनि ऐन नभएकाले गर्न मिल्दैनथ्यो । अब ऐन नै आइसकेपछि यसलाई उधारो भन्न मिल्दैन । यसअघि शिक्षकहरुलाई विदाइ गर्नका लागि ऐन थिएन । संसदले ऐन बनाइसकेपछि उधारो गर्नै पाइँदैन, यो अब बाध्यात्मक हुन्छ ।

परीक्षा दिन चाहनेले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ पाउँदैनन् ?

अब आन्तरिक र खुल्ला प्रतियोगिताका लागि विज्ञापन खोलिन्छ । त्यष्समा भाग लिन्छौं भन्नेहरुले ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ मा जान पाउँदैनन् ।

परीक्षामा भाग लिएर फेल हुनेहरुले चाँहि ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ पाउँछन् ?

भाग लिएपछि त फेल-पासको कुरा सिद्धि गो नि । परीक्षामा जानु भनेको हामी ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ मा जाँदैनौं भनेको हो त्यो ।

शिक्षकको सरुवाका विषयमा ऐनले गरेको नयाँ व्यवस्था के हो ?

पाँच वर्ष एउटा विद्यालयमा काम गरिसकेपछि उनीहरुलाई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वर्षौंसम्म एकैठाउँ जरा गाडेर जो बसेका छन् नि शिक्षकहरु, अब तिनीहरुको एक ठाउँको कार्यकाल पाँच वर्षको जस्तो हुन्छ ।

अब शिक्षकहरुले कुनै पनि पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ?

शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने पहिले कुरा उठेको थियो । दलको सदस्य बन्न पाउने अधिकार बन्द गर्न सक्दिँन भनेर मैले मानिँन । त्यसैले दलको सदस्य बने पनि शिक्षकले राजनीतिक तलको कार्यसमितिमा कस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमितिमा बस्न नपाइने भन्ने ऐनले गरेको व्यवस्थाचाँहि यही हो ।

निजी विद्यालयको हकमा गरिएको व्यवस्था के हो ?

कम्पनी ऐन अन्तरगत निजी विद्यालयहरु चलिराखेका थिए । अब कम्पनी ऐन अन्तरगत विद्यालय दर्ता गर्न बन्द भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment