३० जेठ, काठमाडाैं । आफ्नो जग्गाको उब्जनीबाट मुस्किलले वर्षको ५ महिना खान पुग्ने भएपछि हुम्ला बरगाउँ ९ की नाङ्दर्मा लामाका पतिपत्नी ७ वर्षअघि सिमकोट सरे।
बरगाउँमा भएको जग्गाले खानलाउन नपुगेपछि उनीहरू पुख्र्यौली घर छोराबुहारीको जिम्मा लगाएर हिँडेका हुन्। लामाको जोडी सदरमुकाम सिमकोटमा कोठा भाडामा लिएर पेट पाल्न निरन्तर कुुल्ली काम गरिरहेको छ। तर जिल्ला विकास समितिले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको गरिब घरपरिवारको सूचीमा उनको नाम छैन।
गाउँकै आफ्ना लगी (माथिल्लो जातका मान्छे) को जग्गामा घर बनाएर बसेका श्रीनगर ७ का जर्म दमाईको आफ्ना नाममा एक हल पाखो जग्गा पनि छैन। त्यहाँ उब्जनी भएको अन्नले ७ जनाको जर्मको परिवारलाई दुई छाक खाँदा एक महिना पनि पुग्दैन। नियमित महिनाको पाँच सय रुपैयाँ आम्दानी नभएका जर्मलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको गरिबको सूचीमा नपरेपछि निकै चित्त दुखेको छ।
डाँडाफया १ की धनकौरा शाहीको आफ्नो खेतबारीमा मरीमरी काम गर्दा हुने उब्जनीले परिवार पाल्न मुस्किलले एक महिना पुग्छ। डाँडाफयादेखि सिमकोट बजारमा दाउरा बेचेर परिवार पाल्दै आएकी धनकौरालाई पनि गरिब घरपरिवार पहिचानले धनी नै देख्यो।
२०६९ सालमा प्रारम्भिक सूचना संकलनका बेला २ घन्टा लगाएर फाराम भरेको बताउने धनकौराले अहिले आएर आफ्नै गाउँका अन्यको नाम गरिबमा परेको तर आफ्नो नाम नपरेको गुनासो गरिन्।
यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। मानव विकास सूचकांकको पुछारमा रहेको हुम्लामा सरकारले संकलन गरेको गरिबको सूचीमा गरिबभन्दा धनी र हुनेखानेकै नाम समावेश भएको छ। वास्तविक गरिबको नाम त्यहाँ अटेको छैन।
सरकारले देशमा विद्यमान गरिबीको संख्या घटाउने भन्दै २०६९ साल भदौ ५ गते गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिब परिवारको लगत संकलन गर्ने काम सुरु गरेको थियो।
कार्यक्रम सुरु भएपछि हुम्ला जिल्लाका २७ वटै गाविसमा जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक परिचालक र गाउँ विकास समितिका सचिवमार्फत गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण फाराम भरिएको थियो। ठेहे गाविस ६ का गोरखबहादुर भण्डारीले फाराममार्फत संकलन भएको सूचनाका आधारमा सार्वजनिक गरिब घरपरिवारको पहिलो सूची निकै सतही र पूर्वाग्रही भएको बताए।
उनका अनुसार ठेहेमा गरिबको सूचीमा सरकारी जागिरे, संस्थाका निर्देशक र गाविस सचिवको नाम परेको छ। तर वास्तविक गरिबको नाम भने सूचीमा छैन। जिल्ला विकास समितिमा गत २५ गते टाँसिएको सूची हेर्न एक दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम सिमकोट आएका भण्डारीले भने, ‘ठेहे गाविसमा कार्यरत गाविस सचिव कर्ण बोहराको नाम गरिब सूचीको ७४ औं नम्बरमा छ।
सिमकोटमा निजी बोर्डिङ स्कुलका निर्देशक तथा मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्दै आएका सुरेश बोहराकी आमा बासकला बोहराको नाम सूचीको १ सय २३ नम्बरमा परेको छ। ‘तर घरको आम्दानीले मुस्किलले ६ महिना धान्ने मेरो घरबाट कसैको नाम परेको छैन’, उनले थपे, ‘मेरोभन्दा पनि नाजुक अवस्था भएका घरपरिवार पनि छुटेका छन्। त्यसैले यो गरिब घरपरिवारका नाममा धनी घर पहिचान कार्यक्रम रहेछ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु।’
जिल्लाका ८ हजार ५ सय ९१ घरपरिवारमध्ये ४ हजार २ मात्रै गरिबको सूचीमा सूचीकृत भएको भन्दै आक्रोशित सिमकोटका भुवन रोकायालाई पनि यो सूची गरिबका नाममा धनी र पहुँचवालाले गर्ने झूठको खेतीजस्तै लागेको छ। उनका अनुसार सिमकोटमा सूचीकृत भएको सूची हेर्दा गाउँ र बजारमा कम्तीमा २ वटा घर भएका, ठूला दलका नेताका पत्नी, पत्रकार, कार्यालय प्रमुखका बुबा र आमाको नाम छ तर सिमकोटभरि नै अति गरिब टुल्की रावतको नाम छैन।
