कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय चितवन र यस वरपरका जनताका लागि गर्व गर्न लायक एक विश्वविद्यालय हो । भरतपुर नगरपालिका उपमहानगरपालिका भएसँगै उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड पुग्नका लागि पनि एक विश्वविद्यालय स्थापना सान्दर्भिक देखिएको छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो ।

सरकारले चितवनमा नेपालकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा स्थापना गरेको घोषणा गर्‍यो । विश्वविद्यालय आजको अवस्थासम्म आइपुग्नु भन्दा पूर्व राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको लगानी र चासोबारे पनि केही बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालमा कृषि शिक्षाको शुरुवात १९९४ सालमा र वन शिक्षाको शुरुवात २००४ सालमा भएको हो । जगदम्बा भवन काठमाडौंमा कृषि स्कुल र सिंहदरवारमा बनरक्षक तालिम केन्द्रबाट कृषि र वनविज्ञान शिक्षा शुरू भएको थियो । कृषि र वनविज्ञान सम्वन्धी शिक्षा विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ०२९/३० सालमा कृषि तथा पशुबिज्ञान अध्ययन संस्थानका रुपमा चितवनको रामपुरमा स्थानान्तरण गरियो । यस्तै वनविज्ञान शिक्षा २०१४ सालमा काठमाडौंबाट मकवानपुरको भिमफेदीमा सुपि क्याम्पसको रुपमा सञ्चालनमा आयो । सो शिक्षालाई २०३२ सालमा भिमफेदीबाट त्रिवि अन्तर्गत नै वनबिज्ञान अध्ययन संस्थानमा परिणत गरी हेटौडामा स्थानान्तरण गरियो । यी दुबै संस्थान स्थापनापछि नै नेपालमा धेरै शिक्षाप्रेमीहरुले कृषि र वनविज्ञान विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दै  तत्सम्वन्धी बिभिन्न तयारी र मागहरु पनि राख्दै आएको पाइन्छ ।

सबैको अथक प्रयास, माग र योगदानको फलस्वरुप ०६७ साल असार ३ गते विधिवत रुपमा ‘कृषि तथा वनविज्ञान विश्वद्यालय ऐन-२०६७’ नेपाल सरकारले पारित गरी चितवनको रामपुरमा कृषि तथा वनबिज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरेको जगजाहेर नै छ । विश्वविद्यालय प्राप्तीका लागि यहाँका जनता, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, वुद्धिजीवि, प्राध्यापक विद्यार्थी सबैको योगदान र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो उपलब्धीमा गर्व गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ ।

विश्वविद्यालयको औचित्य

कृषि प्रधान देशमा यस क्षेत्रको समग्र बिकास, विस्तार र गुणस्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा प्रदान गर्ने निकायको खाँचो थियो । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्राविधिक धार अन्तर्गत चितवनको रामपुर, लम्जुङ र भैरहवामा कृषि र भेटेरीनरी तथा हेटौंडा र पोखरामा बन बिज्ञान अध्ययन संस्थान स्थापना गरी पढाउन थाल्यो । हजारौं विद्यार्थीहरु प्राविधिक ज्ञानबाट सिञ्चित भए । आजका कयौं उत्पादनहरु यसै विश्वविद्यालयका छन् । तर के प्राविधिक जनशक्तिबाट कृषि प्रणालीमा कुनै सुधार आयो त ? किसानहरुले यस विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुबाट केही कुरा सिक्न सके त ? यहाँबाट दिइएको शिक्षा किसानका गह्रा-गह्रामा खेत र बारीका पाखाहरुसम्म पुग्न सक्यो त ? भन्ने प्रश्न उब्जियो । यहाँको बन क्षेत्र बढ्दै गयो कि घट्दै गयो ?

निर्ममतापूर्वक भन्नु नै पर्दछ, त्रिविले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु एकाथरीले सरकारी जागिर मात्र खाए, केहीले पढाउने पेशा नै अंगाले, कयौं विद्यार्थीहरु नेपाललाई बाईबाई गर्दै सुख-सुविधा र अवसर खोज्दै बिदेश पलायन भए । तर जसका लागि जे गर्ने भनेर त्रिविले कार्यक्रम चलायो, त्यो उपलब्धीमुलक हुन सकेन । जसरी किसानले परम्परागत तरिकाले खेती गरे, त्यसरी नै त्रिविले पनि परम्परागत रूपमा नै पढायो मात्रै ।

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न, थोरै जनशक्तिका माध्यमबाट पर्याप्त आम्दानी लिन र प्राविधिक शिक्षालाई किसानहरूसँग लगेर जोड्न कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको आवश्यकताको महसुस पहिल्यैबाट गरिएको हो । त्यसकारण अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रमुख नीति बनाएर प्राविधिक कृषि क्रान्तिका लागि यसको आवश्यकता हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी सरकारको संरक्षण र सहयोगमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा शिक्षणसँगसँगै अनुसन्धान र प्रसारमा समेत काम गर्ने गरी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो ।

विश्वविद्यालय स्थापनापछिका चुनौतीहरु

सरकारले कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि यसले शुरुदेखि नै थुप्रै खालका चुनौतीहरुको समाना गर्नुपरिरहेको छ । सहजपूर्वक विश्वविद्यालयले आफ्ना गतिविधीहरुलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थाको निर्माण त्रिविकै कारणले गर्दा भएको छ भन्दा अतिशयुक्ति नहोला । त्रिविले चर्चिएको स्थानमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनु र यति ठूलो भौतिक संरचना र जमिन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु त्रिविका लागि दाइजो दिएर छोरी अन्माएभन्दा बढी गाह्रो थियो र भैरहेको छ पनि । बरु उसले छोरी पनि नदिने र दाइजो पनि नदिने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । तथापी, जसो तसो भएपनि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम विश्वविद्यालयलाई रामपुरमा आकार दिनु थियो ।

सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ती गरिसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नै थियो । विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्रा. डा. कैलाशनाथ प्याकुरेललाई रामपुर आउन नै नदिने वातावरण पनि रामपुरमा तयार गरियो । उनले बिस्तारै-बिस्तारै चितवनका सरोकारवाला तथा नागरिक समाजको सहयोग लिएर विश्वविद्यालयलाई समानान्तर रुपमा नै भएपनि रामपुरमा सञ्चालन गर्न सम्भव भयो । एउटा हुर्किसकेको मस्त जवान तन्नेरीसँग भरखरै जन्मिएको शिशुको प्रतिस्पर्धा पक्कै पनि कठिन थियो । त्रिविले तेर्साएका कयौ चुनौतीहरुलाई पाखा लगाउनु आफैमा चानेचुने कुरा थिएन । त्रिविबाट समायोजन भैआएका प्राध्यापक कर्मचारीहरुको त्रिविमा सञ्चित रहेको सेवा सुविधा (पेन्सन, विदाको रकम, सञ्चय कोषको रकम) लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुका बिषयमा त्रिविको असहयोगले अझै पनि अन्यौलता थपिदिएकै छ ।

यी जेजति काम त्रिविले आफ्नो हठका कारण गरिरहेको छ, त्यो चितवन र यस वरपरका जनताको भावना माथि ठेस लगाउने खालको छ । विश्वविद्यालयमा क्रियाशिल बिभिन्न संघ संगठनहरुबाट हुने बन्द, हड्ताल र अवरोधका कारणले विश्वविद्यालयले जुन रुपमा गति लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन सकिरहेको छैन । साथै, पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा विश्वविद्यालयले चाहेजस्तो पूर्वाधार बिकास र शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक सन्तोषजनक सुधार गर्न सकिरहेको छैन ।

सहजपूर्वक विश्वविद्यालयले आफ्ना गतिविधीहरुलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थाको निर्माण त्रिविकै कारणले गर्दा भएको छ

एएफयूप्रति त्रिविको गलत दृष्टिकोण

कृषि तथा वनबिज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय त्रिविलाई शुरुबाट नै मन परेको छैन । मन परोस् पनि किन ? जब आफूले खाँदै आएको भाग खोसिएको अनुभूति कसैले गर्दछ भने उसमा पीडा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर एएफयूले त्रिविको भाग खोसेको वा खाएको भने होइन । यो राज्यकै आवश्यकता बमोजिम राज्यकै लगानीमा, राज्यकै प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरि खोलिएको प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । विश्वबिद्यालय स्थापना भएको यतिका बर्षपछिसम्म पनि हेटौटा वनबिज्ञान संकायमा त्रिविले आफ्नो वर्चश्व कायम नै राख्दै आएको छ । एएफयूको समानान्तर रहँदै वनबिज्ञान संकायमा भर्ना लिने र तालावन्दी गर्न-गराउन उक्साउने कामले बिद्यार्थीहरुको भविश्य नै चौपट बन्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि त्रिवि पटक्कै गम्भिर र चिन्तित छैन । प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको त्रिविले फेजआउट हुन लागेको रामपुरमा समेत भर्ना लिने तयारी गरेको खबरहरु यदाकदा सुन्नमा आएको छ ।

त्रिविको भेटेरीनरी संकायका अन्तिम सत्रका विद्यार्थीहरु मात्रै रामपुरमा रहेका छन् । अवको ५ महिनापछि उसका सबै कार्यक्रम फेजआउट हुदैछन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय मातहत रामपुरमा ९० प्रतिशत दायित्व आइसकेको अवस्था छ । फेरि कृषि तथा बनविज्ञान विश्वविद्यालयभित्र भर्ना शुरु गर्ने भनेर त्रिविले गरेको तयारी राज्यको नीति, नियम र कानुन नमान्ने बिषयका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । स्मरणीय कुरा के छ भने, ‘कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना-२०६७’ को परिच्छेद २ को विश्वविद्यालय स्थापना सम्वन्धि दफा ३ को उपदफा २ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारवाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान रामपुर र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।’

ऐनमा यति कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि त्रिविको व्यवहार कुनै पनि अर्थमा शोभनीय देखिँदैन । रुपन्देहीको पक्लिहवा र लम्जुङको सुन्दरबजारमा त्रिविका आफ्ना कार्यक्रम यथावत नै छन् । राज्यले, त्रिविलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रामपुर र हेटौंडा एएफयूलाई दिएर पक्लिहवा र लम्जुङ क्याम्पसका साथै बनविज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी दिइएको ऐनले पुष्टि गर्दछ ।

चितवनमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्दछ भन्नेहरु नै आज किन शैशव अवस्थामा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका छन् ?

चितवनमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्दछ भनेर कुनै समय लागिपरेका चितवनबासी प्रा. डा. तीर्थ खनिया संयोगवश त्रिविको उपकुलपति हुनुभयो । एक अभियन्ता नै त्रिविको महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेपछि त्रिवि र एएफयू बीचको बिवादको समाधान होला भन्ने अपेक्षा गरियो । असहज अवस्थामा सहजता आउला भन्ने विश्वास पनि धेरैलाई भयो । तर जे अपेक्षा गरियो नतिजा र गतिविधीहरु ठीक उल्टो आउन थालेका छन् । कसरी हुन्छ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने र त्रिविलाई फेरि रामपुरमा ल्याएर समानान्तर गतिविधीहरु सञ्चालन गर्ने काममा पूवाग्रही ढंगबाट लागेको भन्ने बिषय आरोप मात्र होइन । चितवनमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्दछ भन्नेहरु नै आज किन शैशव अवस्थामा रहेको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका छन् ? यो हामी सबैले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने बिषय हो । यो विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्रमाणपत्रधारी शिक्षा प्रणालीभन्दा फरक छ ।

त्रिविले विषेशगरी रामपुर र हेटौंडामा रहेको जग्गा तथा भौतिक संरचनामा आँखा लाएको कारणले यो विवाद आइरहेकोमा दुईमत छैन । त्रिविको जग्गा-जमिन वा सम्पत्ति भनेको पनि राज्यको सम्पत्ती नै हो । त्रिविका कुनै पनि पदाधिकारीहरुको ब्यक्तिगत सम्पत्ति वा जायजेथा होइन । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय पनि नेपाल सरकारकै लगानीमा र स्वामित्वमा रहने गरी स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो । यो पनि जनताकै सम्पत्ति हो । त्यसकारण यसमा भाँजो हाल्नु वा यो अथवा त्यो बहानामा समस्याको समाधान नचाहनुमा दृष्टिदोष देखिन्छ ।

आवश्यकता एकता र विश्वासको 

त्रिविसँगको नीतिगत विवादको अन्त्य गरि यसलाई सम्वद्ध विश्वविद्यालयको रुपमा बिकास गर्नुपर्दछ । त्रिविले अन्यत्र कहिँ कतै अध्ययन संस्थान चलाओस्, तर यस विश्वविद्यालयसँग नियोजित रुपमा विवाद गर्ने उद्देश्य राख्नु ठिक होइन । विश्वविद्यालयसँग जोडिएका सवै पक्षहरुका विचमा एकताको आवश्यकता छ । देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने बिषयतर्फ हामी सबैको ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्दछ । यसमा कसरी समस्या निम्त्याउने र बखेडा झिक्ने भन्ने अनावश्यक सोचमा दिमाग लगाउनुभन्दा यसको सिर्जनशिलता, विकास र सम्वृद्धिका लागि सवैले आ-आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न सके मात्रै यो विश्वविद्यालयको प्रगति सम्भव छ ।

त्रिविका कारण सिर्जित स्वामित्व हस्तान्तरण सम्वन्धि प्रकृयालाई सहज र सरल बनाएर निकास दिनेतर्फ सरकारको ध्यान यथासक्य चाँडो जान आवश्यक देखिन्छ । सरकारले जन्माएको प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको स्वात्मित्व हस्तान्तरण सम्वन्धि प्रक्रियालाई अब बढि तन्काउदै जाँदा त्यसले यसको विकास र समग्र शिक्षा प्रणालीमा असर गर्ने देखिन्छ । यसले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त हुन सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ ।