१ असार, काडमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पत्रकार एवं सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित २२ वटा संघ संस्थालाई आर्थिक अनुदान दिएको छ । हरेक वर्ष सञ्चार मन्त्रालयमार्फत बाँडिने अनुदान रकम यस वर्ष केही बढाइएको अर्थ मन्त्रालयबाट अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको सूचिमा उल्लेख छ ।
विगतमा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका साथै लोकतान्त्रिक सरकारका पालामा पनि पत्रकारका नाममा खोलिएका संस्थालाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम वितरण गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले यसरी बाँड्ने गरेको रकमलाई शाही शासनका बेलामा हण्डीको संज्ञा दिने गरिन्थ्यो ।
यस वर्ष सञ्चार संस्थाहरुको माग बढेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले थप रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए । सरकारले नयाँ सञ्चार नीति ल्याउने बताइरहे पनि सरकारी कोषको रकम बाँड्ने प्रचलन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यथावत राखेको छ ।
कसले कति पाए ?
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष बाँडिएको ४० लाख रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल पत्रकार महासंघले पाएको छ । महासंघ एक्लैले १५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
त्यस्तै नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले ४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । तीन प्रमुख पार्टी सम्बद्ध पत्रकार संगठनहरुले बराबरी रकम पाएका छन् । एमाले निकट प्रेस चौतारीले दुईलाख रुपैयाँ पाएको छ भने कांग्रेस निकट प्रेस युनियन र माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ -अब प्रेस सेन्टर)ले पनि दुई-दुई लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाएका छन् ।
ऋषि धमलाको एकल वर्चश्व रहेको रिपोर्टस क्लबले पनि सरकारी कोषबाट २ लाख रुपैयाँ पाएको छ । विगतमा पनि यी संस्थाहरुले यति नै रकम पाउने गरेका थिए ।
यसवर्ष आदिवासी जनजाति मन्त्री शेरधन राई भएको मौकामा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले डेढ लाख रुपैयाँ सरकारबाट पाएको छ । मोहन वैद्य निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघलाई डेढ लाख अनुदान सरकारले छुट्याएको छ । तर, सो रकम बैद्य पक्षले पाउने कि बादल पक्षले पाउने भन्ने विवाद मन्त्रालयसम्म पुगेको छ ।
वैद्य निकट महासंघका अध्यक्ष कुमार शाह बैद्यसँगै भए पनि बहुमत बादलसँगै एकता प्रक्रियामा सहभागी भएकाले विवाद भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, वादल पक्ष सम्मिलित प्रेस सेन्टरले २ लाख पाइसकेको छ ।
त्यसैगरी क्रान्ति र सशस्त्र संघर्षको कुरा गर्ने विप्लव माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनलाई सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
राजेश अहिराज नेतृत्वको मधेस मिडिया हाउसले १ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने मधेसी पत्रकार समाजले ५० हजार पाएको छन् । त्यस्तै मधेस मिडिया मिसनले २५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाएका छन् ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाज र साहित्यिक पत्रकार संघले एक-एक लाख रुपैयाँ पाएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले ७५ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।
त्यस्तै संसदीय मामिला पत्रकार समाज, क्रियाशील पत्रकार महिला, नेशनल युनियन अफ जर्नालिष्ट र सम्पादक समाजले ५०-५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् ।
यसपटक स्थानीय विकास पत्रकार समाज, विकास पत्रकार मञ्च, सञ्चार प्रतिष्ठान र दैनिक पत्रिका सञ्जालले कम्तिमा २५ हजारको दरले सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
अनुदान रकमको निर्णय भए पनि यस वर्ष पैसा लिनका लागि ती संस्थाहरुले धेरै प्रकारका कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने भएकाले अझै रकम लैजान सकेका छैनन् ।
विगतमा संस्थाको नाममा पैसा दिने भए पनि यसपटक भ्याट दर्ता, लेखा परीक्षण, संस्था नवीकरण लगायतका धेरै कागजात मागेर झण्झटिलो बनाइएको अनुदान पाउने एक संस्थाका प्रमुखले अनलाइनखबरलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरुलाई वाषिर्क बजेट नै व्यवस्था गर्न लागेको छ । जसअनुसार पत्रकार महासंघलाई ३० लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ
सञ्चारसम्व्द्ध संस्थाहरुलाई अनुदान दिने प्रचलन लामो समयदेखि कायम रहेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले पनि यो प्रचलन हटाउँदा पत्रकारहरु बिरोधमा जाने डरले कायमै राख्ने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्रकारसम्वद्ध संस्थाहरुलाई वाषिर्क बजेट नै व्यवस्था गर्न लागेको छ । जसअनुसार पत्रकार महासंघलाई ३० लाख भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, प्रेस युनियन, रिपोर्टस क्लब, मधेसी पत्रकार समाज, मधेसी पत्रकार संघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघजस्ता संस्थालाई कम्तिमा २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको र सो रकम खर्च गर्नका लागि ती संस्थाले वाषिर्क कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
यद्यपि सरकारले अनलाइन पत्रकार संघलाई भने रकम छुट्याएको छैन । अनलाइन पत्रकारहरुले सरकारी अनुदानको विरोध गर्दै आएका छन् ।
हेनुहोस् सरकारी पैसा पाउनेहरुको सूची
१. नेपाल पत्रकार महासंघ – १५ लाख
२. नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल – ४ लाख
३. ऋषि धमला (रिपोर्टस क्लब) – २ लाख
३. प्रेस चौतारी – २ लाख
४. प्रेस युनियन – २ लाख
५. क्रान्तिकारी पत्रकार संघ ( प्रेस सेन्टर) – २ लाख
६. आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ – १ लाख ५० हजार
७. क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ (वैद्य वा बादल) – १ लाख ५० हजार
८.मधेस मिडिया हाउस – १ लाख
९.लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाज- १ लाख
१०.साहित्यिक पत्रकार संघ- १ लाख
११.सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ – ७५ हजार
१२. क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन(विप्लव)- ५० हजार
१३. मधेसी पत्रकार समाज – ५० हजार
१४. संसदीय मामिला पत्रकार समाज- ५० हजार
१५. क्रियाशील पत्रकार महिला- ५० हजार
१६ नेशनल युनियन अफ जर्नालिष्ट- ५० हजार
१७. सम्पादक समाज – ५० हजार
१८. मधेस मिडिया मिसन – २५ हजार
१९. स्थानीय विकास पत्रकार समाज- २५ हजार
२०. विकास पत्रकार मञ्च- २५ हजार
२१.सञ्चार प्रतिष्ठान- २५ हजार
२२.दैनिक पत्रिका सञ्जाल- २५ हजार
