५ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई विशेष समिति १५ सदस्यीय रहने गरी व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली बहुमतले पारित भएको छ ।
सुनुवाई समितिबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेपछि आइतबारको संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । संसदले १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुने सत्तारुढ दलहरुले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान लिएको थियो भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखे ।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको वार्तामा १५ सदस्यीय समिति बनाउने समझदारी जुटेको थियो ।
यो सहमतिसँगै संसदले नियमावली पारित गरेको छ, जस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई गठन भएको छ । जसमा कांग्रेसका छ, एमालेेका चार, माओवादी केन्द्रका २ र राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका एक एक सदस्य रहनेछन् भने एक सदस्य तय हुन बाँकी छ । समितिको सभापति कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङलाई बनाउने समझदारी भएको छ ।
नियमावली पास भएसँगै संसदीय सुनुवाई समिति बनेपछि न्यायाधीश र राजदूतहरुको सुनुवाईको बाटो खुलेको छ ।
सुनुवाई समिति नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्ताववित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, ११ न्यायाधीश र २१ प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
