९ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) को छलफलमा फेरिपनि बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरु बस्नसक्ने बताएका छन् ।
बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरु रहेको कमिटिले बाफियाको संसोधनको मुल मर्मलाई मिचेर बिधेयक पारित गरेको भन्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले थप छलफलका लागि समितिमै फिर्ता पठाएका हुन् ।
तर, अर्थ समितिका सभापतिले भने अब हुने छलफल र कमिटीमा पनि बैंक संचालक सांसदहरु बस्नसक्ने उनले बताए । अब पहिलो चरणमा अर्थ समितिको पूर्ण बैठक बस्ने र बैठकले बाफियामा देखिएको समस्यालाई कसरी टुङ्गाउँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यसरी नै अघि बढ्ने उनले बताए ।
‘उपसमिति नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उपसमिति पनि गठन हुन्छ । जहाँ बैंक सञ्चालक सांसदरु फेरि पनि बस्न सक्नुहुने छ,’ ज्वालाले भने- ‘कुनैपनि सांसदलाई कसैले सीधै उपसमितिमा रहने कि नरहने भनेर बर्जित गर्न सकिँदैन ।’
आफ्नो स्वाथ्र्य बाझिएको विषयमा सांसद स्वयं नैतिकवान बन्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा कुन सांसदलाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने कुरा संसदीय समितिको सभापतिको हो । अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले भने आफ्नो प्रत्यक्ष स्वाथ्र्य बाझिएका सांसदहरुको बहुमत भएको उपसमिति गठन गरेका थिए । जसको अर्थ बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले आफुलाई मनलाग्दो तरिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बनाउन् भन्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको संसोधन मस्यौदा माथि अर्थ समितिले उप समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । सांसद दिपक लुइटेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ लगायत सदस्य थिए । संयोजक कुइँकेलले आफ्नो उपसमितिमा बैंक सञ्चालक सांसदहरुको उपस्थिति बहुमत भएकाले अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाललगायत हटाउन नसकिएको बताइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सांसद व्यापारीहरुको स्वाथ्र्य पूरा गर्ने थलोमा रुपान्तरित हुँदै गएको छ । निजी स्कुल तथा कलेज चलाउने व्यवसायी सांसदहरु शिक्षा समितिमा, मेडिकल कलेज चलाउनेहरु सोही समितिमा, बैंक चलाउनेहरु अर्थ समितिमा बसेर आफु अनुकुल कानून बनाउन सक्रिय भएर लागिपरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचारहरू
वाफियाको खेलमा पाँच माननीयले यसरी गरे झेल
‘बैंक सञ्चालकको कार्यकाल तोकिएको भए बाफिया नै पारित हुँदैनथ्यो’
बैंकका अध्यक्ष सांसदको माग: एकैव्यक्ति आजीवन बैंकको अध्यक्ष बस्न पाउनुपर्ने
विज्ञहरु भन्छन्- संस्थागत सुशासनका लागि बैंकका अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल अनिवार्य
