खुला विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ उत्साहि

१८ असार, काठमाडैं । व्यवस्थापिका संसदले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक २०७२’ पारित गरेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघबीचमा २०६७ सालदेखि चल्दै आएको सहकार्यलाई एउटा तार्किक विन्दुमा पुर्‍याउन बिधेयकले मद्दत गरेको संघले ठहर गरेको छ ।

‘बिदेशमा आर्जित सीप र ज्ञानलाई नेपालमा हस्तान्तरण गर्न खुला बिश्वबिद्यालय महत्वपूर्ण माध्यम हुने छ’ संघका अध्यक्ष शेष घलेले भने -‘हामीले चाहेजस्तो ढाँचा र गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी बिधयेकमा ब्यबस्था नभएपनि यो एउटा राम्रो सुरुवात हो भन्ने लागेको छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघ आफ्ना ६ वटा क्षेत्रीय समितिबाट एक-एक जना प्रतिनिधित्व हुनेगरी बिश्वबिद्यालय सञ्चालक समितिमा ६ जना गैरआवासीय नेपाली राख्न संघले प्रस्ताव गरेकोमा बिधेयकले जम्मा तीन जना एनआरएनए प्रतिनिधि रहने र त्यसमध्ये एकजना महिला हुने ब्यबस्था गरेको छ ।

यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघले बिश्वबिद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग र साझेदारीको समेत प्रस्ताव गरेको भए पनि बिधेयकले त्यसलाई समेटन नसकेको संघका अध्यक्ष घलेले बताए ।

समितिहरुमा भएको छलफलमा हामीले प्रस्ताव गरेका यी प्राबधानमा सहमति जुटेको थियो, त्यसलाई अगाडी बढाइएको भए खुला बिश्वबिद्यालयमार्फत् नेपालको सीप विकाशमा गैरआवासीय नेपालीको यथेस्ट सहभागिता हुने थियो ।’ अध्यक्ष घलेले भने – सानै भूमीका भए पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई प्राप्त भएको छ, यसैमार्फत् हामीले अधिकतम् कार्यक्षमता र सहभागिता जनाई आगामी दिनमा गैरआवासीय नेपालीको भूमीका बृद्धि गर्न हामी सवैको ध्यान जानुपर्छ ।’

नेपालका शहरदेखि दुर्गम स्थानका प्रत्येक घर-घर तथा देश-विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पहुँचसम्म उच्च स्तरको शिक्षाको अवसर पुर्याउने अभिलाशाका साथ २०६५ साल देखि गैरआवासीय नेपाली संघले उठाएको यो अभियानलाई २०६७ सालमा संघको हृयुस्टन सम्मेलनले आफ्नो ध्वजाबाहक योजनाका रुपमा अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यस पश्चात नेपाल सरकारसँग सहकार्यका लागि गरिएको पहलले मुर्तरुप लिई २०६७ सालमा खुला विश्वविद्यालय अभियानलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त पहलमा अगाडी बढाउने सहमतिमा हस्ताक्षर भई यो अभियानको काम हुँदै आएको थियो ।