१९ असार, जनकपुरधाम । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको बेल्ही रजौलमा रहेको जनता माद्यमिक विद्यालयमा भवन र शौचालय निर्माणका लागि आएको बजेट गोप्यरुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर अनियमितता गर्न खोज्दा सुरु भएको विवादले उग्ररुप लिएको छ ।
अनियमितताको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीयले उनीहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै चक्काजाम गरेका छन् ।
यसरी सुरु भयो विवाद
जनता माद्यमिक विद्यालयको भवनका लागि ३० लाख र शौचालय निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामवरण पासवानको नेतृत्वमा गोप्य तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थाहा पाएपछि स्थानीयबाट विरोध सुरु भयो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा गोप्य तरिकाले उपभोक्ता समिति बनाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा रकम अनियमितता गर्न खोजिएको स्थानीयको दाबी छ ।
गोप्यरुपमा उपभोक्ता समिति बनाएर रकम अनियमितता गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलका स्थानीय नेताहरुले खुल्ला भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्न मांग गरे ।
राजनीतिक दलको समर्थन पाएका स्थानीयहरुले शनिबार साँझ विरोध प्रदर्शन गर्दै पासवान नेतृत्वको उपभोक्ता समिति विघटन गर्न र नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गर्न माग गरेपछि विवाद चर्कियो विवादले उग्ररुप लिएपछि धनुषा प्रहरीले माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसका श्रीराम साह, फोरमका रामसुखित यादवलगायत ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
स्थानीयले गरे चक्काजाम
पक्राउ परेकाहरुलाई बिनासर्त रिहाई गर्न माग गर्दै स्थानीयबासीले जनकपुर-ढल्केवर सडकखण्डको पिडारी चोकमा एक घण्टा चक्का जाम गरेका छन् । प्रहरीले आइतबारसम्म उनीहरुलाई रिहाई नगरे सोमबारदेखि अझै कडा आन्दोलनमा उत्रने माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलकु यादवले चेतावनी दिए ।
पासवानले प्रहरी प्रशासन र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मिलोमतोमा उक्त रकम भ्रष्टाचार गर्न लागेकाले स्थानीय राजनीतिकर्मी, बुद्धिजिवी तथा विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेको नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव सन्तोष यादवले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय भवन निर्माणका लागि आएको २५ लाख र शौचालय निर्माणका लागि आएको ५ लाख बजेट अनियमितता गर्न असार महिनाको अन्त्यमा आएर गोप्य रुपमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको यादवले बताए । उक्त बजेट अनियमितता गर्न खोज्ने पासवानलाई कडा कारबाहीको मागसमेत स्थानीयले गरेका छन् ।
