मधेसको अयोध्याकरण

सामान्यतः मधेसमा भेटघाट ‘जय सियाराम’बाट सुरु हुने गर्छ । जनकपुर धर्तीकी पुत्री सीताप्रतिको अतिरिक्त अपनत्व र रामप्रतिको सम्मानमा मधेसले यही सम्बोधन गर्दै आएको हो ।

 मिथिलाका लागि राम केवल अयोध्याका राजा होइनन्, सीता आफ्नै माटोकी छोरी हुन् । त्यसैले ‘जय सियाराम’ एउटा धार्मिक अभिवादन मात्र थिएन । त्यसमा मिथिलाको आत्मीयता थियो, आफ्नो भूगोलसँग जोडिएको सांस्कृतिक स्मृति थियो र रामलाई सीताबाट अलग नगर्ने एउटा परम्परा थियो ।

तर केही वर्षयता सांस्कृतिक नगरी जनकपुर र मधेसका केही भूभागको सार्वजनिक भाषामा एउटा सानो देखिने तर गहिरो परिवर्तन आएको छ । ‘जय सियाराम’को ठाउँमा ‘जय श्रीराम’ बाक्लिँदै गएको छ ।

 घरका भित्ताहरूमा, पसलका सटरमा, मोटरसाइकलका झण्डामा, सार्वजनिक जुलुसमा र सामाजिक सञ्जालका तस्वीरमा रामको नाम पहिलेभन्दा धेरै देखिन थालेको छ ।

कुनै नागरिकले ‘जय श्रीराम’ भन्नु आफैंमा कुनै समस्या होइन । आफ्नो धर्म मान्ने र धार्मिक अभिवादन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत स्वतन्त्रता हो ।  तर यहाँ जय श्रीराम  अभिवादन भन्दा पनि बदलिँदो राजनीतिक अर्थसँग सम्बन्धित छ ।

जब कुनै धार्मिक शब्द प्रार्थनाबाट पहिचानको घोषणामा बदलिन्छ, त्यसको अर्थ पनि बदलिन्छ । जब कुनै धार्मिक प्रतीक श्रद्धाको अभिव्यक्तिबाट शक्ति प्रदर्शनको संकेतमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यसको सामाजिक प्रभाव पनि बदलिन्छ । र जब एउटा समुदायको धार्मिक उत्साह अर्को समुदायका मानिसलाई आफ्नो ठाउँ, आफ्नो पहिचान र आफ्नो सुरक्षाबारे असुरक्षित बनाउन थाल्छ, त्यस क्षणदेखि प्रश्न धर्मको मात्र रहँदैन ।

प्रश्न राज्यको हुन्छ, राजनीतिलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणको हुन्छ र अन्ततः समाज कता जाँदैछ भन्ने हुन्छ ।

मधेसमा अहिले यही परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ, यो संकेतले गहिरो शंसय उब्जाएको छ ।

यही शंसयले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा पछिल्लो समय भएको घटनाक्रमलाई मात्र एउटा स्थानीय विवाद, प्रहरीसँगको झडप वा आकस्मिक हिंसाका रूपमा बुझेर छोड्न सकिँदैन ।  हामीले स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा देखेको त्रस्त सामाजिक मनोविज्ञानले एउटा गम्भीर तस्वीर अगाडि ल्याएको छ ।  एउटै बजारमा व्यापार गर्ने, एउटै बाटोमा हिँड्ने, पुस्तौँदेखि एकअर्काको सुखदुःखमा सहभागी हुने मानिसहरू केही समयमै आफ्नो धार्मिक पहिचानका आधारमा छुट्टिन थालेका छन् ।

एउटा समुदायको पीडा अर्को समुदायप्रतिको आक्रोशमा रूपान्तरण भएको छ ।  अनि एउटा स्थानीय घटनाले धार्मिक अविश्वासको ठूलो रूप लिन थालेको छ ।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ- मधेसमा आखिर के बदलिएको छ ?

धर्म बदलिएको होइन । मन्दिर नयाँ बनेका होइनन् । मस्जिद अचानक अस्तित्वमा आएका होइनन् । राम र सीताको कथा पनि नयाँ होइन । इस्लामिक परम्परा पनि मधेसको सामाजिक जीवनबाट बाहिरको विषय होइन ।

  बदलिएको कुरा धर्मको अस्तित्वभन्दा बढी धर्मलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने शैली हो ।

त्यही शैलीले निम्त्याएको विश्वासको संकट हो  । र जतिखेर पनि दंगा हुन सक्छ भनेर डरमा बसिरहेका मानिसहरूको मानसिकता हो ।

समाज विज्ञानअनुसार दंगा एकैदिन जन्मिँदैन ।  दंगाभन्दा पहिले समाजको भाषा बदलिएको हुन्छ । मानिसले छिमेकीलाई नामले भन्दा धर्मले चिन्न थालेको हुन्छ ।  एउटा स्थानीय विवादलाई अर्को ठाउँको धार्मिक घटनासँग जोडिएको हुन्छ । पुराना भिडियो नयाँ घटनाको नाममा फैलिएका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अफवाहले तथ्यलाई उछिनेको हुन्छ ।

राजनीतिक भाषामा ‘हामी’ र ‘उनीहरू’बीचको दूरी बढेको हुन्छ ।  प्रहरी र प्रशासनमाथिको विश्वास कमजोर भएको हुन्छ । अनि बिस्तारै मानिसले राज्यभन्दा आफ्नो समुदायलाई सुरक्षा दिने संस्थाका रूपमा बुझ्न थालेको हुन्छ ।

त्यसपछि पहिले हिन्दु वा मुस्लिम हुन्छ, अनि बल्ल मान्छे ।

मधेसमा आज देखिएको सबैभन्दा गम्भीर जोखिम नै यही हो । जसलाई प्रश्रय दिन हिन्दुहरूका नाममा खुलेर भित्रै भित्रै विस्तार भइरहेका संगठनहरूले भूमिका खेलेका छन् । मिथिलाको जय सियाराम सुसुप्त भएर अयोध्याको जय श्रीरामले चर्को आवाज निकाल्नुको कारण यिनै संगठनहरू पनि हुन् ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । संविधानले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई राज्यको आधारभूत संरचनामा राखेको छ ।

तर संविधानले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदैमा समाज स्वतः धर्मनिरपेक्ष हुँदैन । धर्म मानिसको निजी विश्वास मात्र होइन; यो परिवार, संस्कृति, भाषा, पर्व, परम्परा र सामुदायिक स्मृतिसँग जोडिएको हुन्छ ।

 त्यसैले धर्मलाई राजनीतिबाट अलग राख्न कानुनी घोषणा गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन ।  राज्यका संस्थाहरूले, राजनीतिक नेतृत्वले र समाजले त्यसको सीमालाई व्यवहारमा पनि कायम राख्नुपर्छ ।

यही ठाउँमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको धार्मिक प्रतीकप्रतिको बढ्दो सार्वजनिक आकर्षणलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०२० मा उनले रामको जन्मभूमिबारे निकै विवादास्पद दाबी गरेका थिए । उनले भारतको अयोध्या वास्तविक अयोध्या नभएको र रामको जन्म नेपालको ठोरी आसपास भएको दाबी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिले नेपालमा मात्र होइन, भारतमा समेत ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो । पछि नेपाल सरकारले उक्त अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिक विषयसँग जोडिएको नभएको र अयोध्याको सांस्कृतिक महत्वलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्टीकरणसमेत दिएको थियो ।  तर त्यस घटनाले एउटा गहिरो कुरा भने देखायो । रामको धार्मिक कथा नेपालमा धार्मिक विषय मात्रै रहेन; त्यो राष्ट्रवाद, भूगोल र भारतसँगको सम्बन्धको राजनीतिक भाषासँग जोडिन सक्ने शक्ति बोकेको विषय बन्दै गयो ।

ओलीको त्यो प्रसंगलाई एउटा नेताको विवादास्पद अभिव्यक्ति भनेर बिर्सन त सकिन्थ्यो । तर त्यसले उठाएको प्रश्न अझै बाँकी छ  । जब प्रधानमन्त्रीजस्तो राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक पदमा बसेको व्यक्ति धार्मिक मिथकलाई राष्ट्रिय पहिचान र भूगोलसँग जोडेर व्याख्या गर्छ, त्यसको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ ?

एउटा बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्ष राज्यका नागरिकले त्यसलाई केवल व्यक्तिगत धार्मिक विश्वासका रूपमा बुझ्छन् कि राज्यको सांस्कृतिक प्राथमिकताको संकेतका रूपमा पनि पढ्छन् ?

अझ पछिल्लो समय बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि भएको शपथ समारोहले पनि यही बहसलाई अर्को तहमा पुर्‍यायो ।  शपथ ग्रहणका अवसरमा वैदिक–सनातन परम्पराका अनुष्ठान, शंखध्वनि, बटुकहरूको स्वस्तिवाचन र बौद्ध भिक्षुहरूको मंगलपाठ समावेश गरिएको थियो ।

यो समारोहलाई सांस्कृतिक समावेशिताको उदाहरणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ, किनकि त्यहाँ हिन्दु र बौद्ध दुवै परम्पराका धार्मिक अनुष्ठान समावेश गरिएको थियो ।  तर धर्मनिरपेक्ष राज्यको सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि उठ्नु स्वाभाविक हो-राज्यको सर्वोच्च राजनीतिक पदमा हुने औपचारिक समारोहले नागरिकलाई राज्य सबै धर्मबाट समान दूरीमा छ भन्ने अनुभूति दिन्छ कि कुनै विशेष सांस्कृतिक परम्परालाई राज्यको औपचारिक अनुहारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ ?

कुनै व्यक्तिले आफ्नो धर्म मान्नु उसको अधिकार हो । तर राज्यको प्रतीकात्मक व्यवहारले प्रश्न त स्वभाविक रूपमा उठाएको छ । धर्मको नाममा अधर्म गर्नेहरूको हिम्मत बढेको छ ।

किनकि राज्यको चित्र केवल कानुनले बनाउँदैन । समारोहले पनि बनाउँछ । भाषणले पनि बनाउँछ । झण्डाले पनि बनाउँछ । सार्वजनिक प्रतीकले पनि बनाउँछ ।

बहुसंख्यक समुदायका नागरिकले राज्यको औपचारिक समारोहमा आफ्नै धार्मिक परम्परा देख्दा त्यसलाई सहज सांस्कृतिक निरन्तरता ठान्न सक्छन् । तर अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले त्यही दृश्यलाई फरक तरिकाले लिन सक्छन् । उनीहरूलाई  लाग्न सक्छ-‘यो राज्य मेरो पनि हो कि बहुसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक विस्तार हो ?’

यही अनुभूति राजनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राज्यले कुनै समुदायलाई कानुनबाट समान अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन । उसले त्यो समुदायलाई राज्यको प्रतीकात्मक संसारमा पनि आफ्नो उपस्थिति महसुस गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा संविधानले ‘तिमी बराबर हौ’ भनिरहँदा राज्यका दृश्य प्रतीकहरूले ‘तर यो राज्य मूलतः अरूको हो’ भन्ने सन्देश दिइरहेका हुन सक्छन्।

यही कारणले धर्मनिरपेक्षताको बहस कानुनी प्रावधानको मात्रै हैन नागरिकले राज्यसँग आफ्नो सम्बन्ध कसरी अनुभव गर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो ।

मधेसमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील बन्दै गएको छ ।

किनकि यहाँ भारतसँगको सांस्कृतिक सम्बन्ध असाधारण रूपमा गहिरो छ । उत्तर प्रदेश र बिहार मधेसका लागि सीमापारिको एउटा राज्य मात्र होइन । यहाँका परिवारहरू त्यहाँ जोडिएका छन् ।  व्यापारिक सम्बन्ध छन् । वैवाहिक सम्बन्ध छन् । भाषा र संस्कृति जोडिएका छन् । धार्मिक यात्राका परम्परा छन् । भारतका धार्मिक केन्द्रहरू मधेसका मानिसका लागि टेलिभिजनमा देखिने टाढाका स्थान मात्र होइनन्; ती उनीहरूको सांस्कृतिक भूगोलकै हिस्सा हुन् ।

यसैले उत्तर प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित भएको हिन्दुत्वको राजनीतिक भाषा मधेससम्म पुग्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि ‘जय श्रीराम’ फैलाउन खोलिएका संघसंस्थाहरूले राम्रै मलजल गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

हुन त विचारधाराको प्रभावका लागि औपचारिक निर्देशन आवश्यक हुँदैन । विचारहरू सीमापारि यात्रा गर्छन् । टेलिभिजनबाट यात्रा गर्छन् । सामाजिक सञ्जालबाट यात्रा गर्छन् । धार्मिक यात्राबाट यात्रा गर्छन् । परिवार र व्यापारिक सम्बन्धबाट यात्रा गर्छन् । र स्थानीय राजनीतिक समूहले त्यसलाई आफ्नै परिस्थितिअनुसार पुनःव्याख्या गर्छ।

यस अर्थमा मधेसमा भारतको प्रभावलाई  दिल्लीको कूटनीतिबाट बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। लखनऊ र अयोध्याको सांस्कृतिक राजनीति, भारतीय टेलिभिजन, हिन्दी भाषाको डिजिटल संसार र सीमापारिका सामाजिक सम्बन्धलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । भाषाको आफ्नै जटिलताका कारण पनि हुन्छ मधेसमा ९० प्रतिशत नागरिक त भारतीय टिभी च्यानलनै हेर्छन् ।

पहिले राजनीतिक विचारलाई सीमा पार गर्न नेता चाहिन्थ्यो ।  अहिले एउटा मोबाइल फोन पर्याप्त छ।

कुनै शहरमा भएको एउटा झगडाको भिडियो केही घण्टामै मधेसमा पुग्छ ।  भिडियो कहाँको हो भन्ने जाँच नगरी त्यसलाई स्थानीय घटनासँग जोडिन्छ ।  त्यसमा नयाँ caption राखिन्छ ।  पुरानो तस्वीरलाई नयाँ घटनाको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ  ।  एउटा समुदायमाथि भएको हिंसाको भिडियो अर्को समुदायविरुद्धको प्रतिशोधको आह्वानमा बदलिन्छ ।  अनि वास्तविक घटनाभन्दा ठूलो घटना मानिसको कल्पनामा निर्माण हुन्छ ।

यसरी सामाजिक सञ्जालले स्थानीय घटनालाई सीमापारिको साम्प्रदायिक स्मृतिसँग जोडिदिन्छ।

आजको साम्प्रदायिक राजनीति त्यसैले केवल सडकमा निर्माण हुँदैन । त्यो मानिसको मोबाइल स्क्रिनमा पनि निर्माण हुन्छ । तर त्यसका लागि पनि पहिले दिमामगमा केही न केही भरिएको त जरूर हुनुपर्छ नै । त्यो भराई मधेसमा भरपूर देखियो ।

‍…………

मधेसको धार्मिक राजनीतिलाई बुझ्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मधेसी मुस्लिमको पहिचान हो । मधेसी आन्दोलनको मूल आधार नै राज्यबाट भएको विभेद र पहिचानको प्रश्न थियो । मधेसी हुनु भनेको कुनै एउटा धर्मको सदस्य हुनु होइन । मधेसी हुनु एउटा सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पहिचान हो ।

तर यदि ‘मधेसी’ शब्द क्रमशः ‘हिन्दु मधेसी’को पर्याय बन्न थाल्यो भने मधेसी मुस्लिम कहाँ जाने ?

यो प्रश्नको उत्तर मधेसको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ ।

मधेसी मुस्लिम यही भूगोलका मानिस हुन् । उनीहरू बाहिरबाट आएर यहाँको समाज बनाएका होइनन् । उनीहरूको भाषा, संस्कृति, व्यापार, परिवार र सामाजिक जीवन मधेससँगै विकसित भएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई मधेसको राजनीतिक कथाबाट अलग गर्नु मधेसको इतिहासलाई नै अपूर्ण बनाउनु हो।

झन् गम्भीर कुरा के छ भने मुस्लिम समुदायले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक अवसर र आर्थिक पहुँचका क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका संरचनागत चुनौती भोग्दै आएको छ । मदरसासम्बन्धी कानुन बनाउन मधेस सरकारले भोगेको दुख र अलमल एउटा सानो उदाहरण हो । त्यससँगै बहुमतवादी धार्मिक राजनीतिको दबाब पनि थपियो भने उनीहरूको नागरिकतामाथिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।

कुनै अल्पसंख्यक समुदायलाई सधैं प्रत्यक्ष हिंसाबाट मात्र वञ्चित गरिँदैन । कहिलेकाहीँ उसको सार्वजनिक पहिचानलाई क्रमशः संकुचित गरेर पनि उसलाई सीमान्तमा पुर्‍याइन्छ । पहिले उसलाई भनिन्छ—‘तिमी पनि मधेसी हौ।’ पछि भनिन्छ-‘तर तिमी अरूजस्तो मधेसी होइनौ।’ अन्ततः उसलाई आफ्नै भूगोलमा आफ्नो पहिचानको प्रमाण दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यो कुनै पनि लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त खतरनाक प्रक्रिया हो।

मधेसको शक्ति यसको धार्मिक एकरूपतामा छैन । यसको शक्ति यसको मिश्रणमा छ। मिथिला छ, भोजपुरी छ, मैथिली छ, उर्दू छ। मन्दिर छन्, मस्जिद छन् । हिन्दु छन्, मुस्लिम छन् । अनेक जात, भाषा, परम्परा र सामाजिक समूह छन् । यही विविधताले मधेसको सामाजिक संसार निर्माण गरेको छ।

सीता, जनक, मैथिली भाषा, लोकसंस्कृति, विवाह परम्परा र सीमापारि फैलिएको सांस्कृतिक संसारले त्यसको विशिष्टता बनाएको छ।

तर यति सुन्दर परम्परा भएको मधेस विस्तारै  ‘अयोध्याकरण’ किन भइरहेको हो स्वयम् मधेसका नागरिक चिन्तामा देखिन्छन् ।

अयोध्याकरण भन्नाले केवल रामको नाम बढ्नु वा मन्दिरको संख्या बढ्नु बुझ्नु हुँदैन । यसलाई एउटा व्यापक सांस्कृतिक–राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जहाँ एउटा विशिष्ट धार्मिक प्रतीक र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक भाषा स्थानीय समाजको पहिचानमाथि प्रभावशाली बन्न थाल्छ ।

यदि जनकपुरको आफ्नै मिथिला स्मृतिभन्दा अयोध्याको राजनीतिक स्मृति ठूलो हुन थाल्यो भने त्यो केवल धार्मिक परिवर्तन हुनेछैन ।  त्यो सांस्कृतिक पुनर्संरचना पनि हुनेछ ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ-मधेसले आफ्नो मौलिक धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ कि बाहिरबाट आएको राजनीतिक हिन्दू पहिचानलाई आफ्नो नयाँ सामाजिक भाषा बनाइरहेको छ ?  के मधेसलाई यस्तो परिवर्तन स्वीकार्य छ ?

यस प्रश्नको उत्तर सरल छैन।

तर समस्या त्यतिबेला हुन्छ जब बाह्य धार्मिक राजनीतिक भाषा स्थानीय असन्तुष्टि, बेरोजगारी, कमजोर राज्य र राजनीतिक अवसरवादसँग मिसिन्छ ।

त्यसपछि धर्म सबै समस्याको उत्तरजस्तो देखिन थाल्छ ।

कप्तानगञ्जमा यही जोखिम देखिएको हो, त्यो एउटा झिल्को हो । हामीसित संवाद गर्नेमध्ये धेरैले भनेका छन्- बोलबममा यति भयो, दुर्गा पूजा आउँदैछ के हुने हो अहिलेदेखि नै डर लाग्न थालेको छ । चाडपर्वहरूलाई यति भडकिलो बनाएर, प्रत्येक पर्व आउँदा अब के हुने हो भन्ने भय सृजना कहाँबाट भयो ? आफ्नै परम्परागत शैली र शिल्पमा झुमिरहेको मधेसमा एक्कासी कर्कस ब्याडबाजा कसले छिरायो ? अश्लील लाग्ने भोजपुरी गीतहरू अरु धर्मावलम्बीतिरै स्पीकर फर्काएर बजाउन कसले सिकायो ?  यस्ता हर्कतमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले किन मौनता साँधिरहे ?

कप्तानगञ्जदेखि गोलबजारसम्म आइपुग्दा स्थानीय घटना आफैंमा जति ठूलो थियो, त्यसलाई धार्मिक पहिचानमा अनुवाद गरिएपछि त्यसको सामाजिक प्रभाव त्यसभन्दा धेरै ठूलो हुन पुग्यो ।

  पीडित व्यक्ति नागरिकभन्दा पहिले समुदायको सदस्य बन्न पुग्यो । आरोपी व्यक्ति पनि व्यक्तिभन्दा पहिले समुदायको प्रतिनिधि बन्न पुग्यो ।

 यसमा म तपाईंलाई एउटामात्रै उदाहरण दिन्छु, कप्तानगञ्ज ४ कि सरस्वती मेहता कसैले टाढाबाट हानेको गुलेलीले टाउकोमा लागेर घाइते भइन् । कसले हान्यो भन्ने पहिचान भइसकेको थिएन ।  पुलिसले खोज्दै थियो । तर गाउँलेहरूले कन्फर्म गरिदिए र हामीलाई सुनाए- आज पनि मुस्लिमले गुलेलीले हानेर हिन्दु महिला घाइते भइन । सम्झिनुस त यो भाष्य कति खतरनाक हो ।

यसरी नै हो न्यायको प्रश्न कमजोर हुँदै जाने र सामूहिक प्रतिशोधको भावना बलियो बन्ने ।  अहिले पनि भन्नेहरूले भनिरहेका छन् मधेस शान्त भइसक्यो । तर यो घाउ बाहिरबाहिरबाट पुरिएकोजस्तोमात्रै देखिएको हो, भित्रभित्र  आक्रोशको ज्वाला कम भएकै छैन । जहिले पनि जहाँ पनि पोखिन सक्छ ।

यही नै साम्प्रदायिक राजनीतिले गर्ने सबैभन्दा खतरनाक काम हो ।

यसले एउटा व्यक्तिको अपराधलाई समुदायको अपराध बनाउँछ । एउटा व्यक्तिको पीडालाई समुदायको पीडा बनाउँछ। र अन्ततः एउटा समुदायको पीडालाई अर्को समुदायमाथिको प्रतिशोधमा बदल्छ । यसरी समाजले संयम गुमाउँछ र भीडले ठाउँ लिन्छ ।

त्यसैले मधेसमा बढिरहेको जोखिमका संकेतहरूलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन । जब सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक अफवाह बढ्छ, राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्टता दिन छोड्छ, प्रहरीमाथिको विश्वास घट्छ, धार्मिक प्रतीक शक्ति प्रदर्शनमा बदलिन्छन् र स्थानीय विवादहरू साम्प्रदायिक भाषामा व्याख्या हुन थाल्छन्, तब कुनै पनि सानो घटना ठूलो तनावमा बदलिन सक्छ।

तर राज्य निष्पक्ष बन्नुपर्छ । राज्यले निष्पक्षता देखायो भने साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । राज्य कमजोर भयो भने समुदाय आफैंले सुरक्षा खोज्न थाल्छ । राज्यले पीडितको धर्म नहेरी न्याय गर्‍यो भने नागरिकता बलियो हुन्छ । राज्यले धार्मिक पहिचानअनुसार व्यवहार गरेको अनुभूति भयो भने नागरिकता कमजोर हुन्छ ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो ।

कानुनको किताबमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ लेख्नु सजिलो छ । तर एउटा मुस्लिम परिवारले प्रहरी चौकीमा पुग्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नु र एउटा हिन्दु परिवारले पनि त्यही प्रहरी चौकीमा पुग्दा समान सुरक्षा पाउनु वास्तविक धर्मनिरपेक्षता हो।

राज्यको धर्मनिरपेक्षता संसदको भाषणमा होइन, नागरिकको मनले महसुस  गर्नुपर्छ ।

यसैले शासकको धार्मिक व्यवहार पनि संवेदनशील विषय हो ।  शासकलाई धर्म मान्न निषेध गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा मेयर पनि नागरिक हुन् र उनीहरूको व्यक्तिगत आस्था हुन्छ । तर उनीहरू व्यक्तिगत नागरिक मात्र होइनन्; उनीहरू राज्यका प्रतिनिधि पनि हुन् । उनीहरूको सार्वजनिक व्यवहारले राज्यको प्रतीकात्मक भाषा निर्माण गर्छ ।  राज्यले यी सबै नागरिकको समान अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

धर्मको राजनीतिकरणको अन्तिम विडम्बना यही हो कि यसले अन्ततः धर्मलाई पनि सानो बनाउँछ।

रामलाई मर्यादा, न्याय, त्याग र नैतिकताको प्रतीक मान्ने परम्परा अत्यन्त ठूलो छ । तर जब रामको नाम अर्को नागरिकलाई डर देखाउने नारामा सीमित हुन्छ, रामको दर्शनभन्दा राजनीतिक शक्ति ठूलो देखिन थाल्छ ।

इस्लामलाई न्याय, शान्ति र मानवताको धर्मका रूपमा मान्ने परम्परा पनि विशाल छ । तर यदि त्यसको नाममा अर्को समुदायविरुद्ध हिंसा हुन्छ भने त्यसले पनि धर्मको नैतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँछ ।

कुनै धर्मको महानता उसको झण्डा कति ठूलो भयो भन्ने कुराले प्रमाणित हुँदैन ।

कुनै धर्मको महानता त्यो धर्मको नाम सुन्दा सबैभन्दा कमजोर मानिस कति सुरक्षित महसुस गर्छ भन्ने कुराले प्रमाणित हुन्छ ।

मधेस आज यही परीक्षामा छ।

यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

उसो त हिन्दुत्व भारतमा आज एउटा शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा हो । उत्तर प्रदेश त्यसको महत्वपूर्ण राजनीतिक भूगोल बनेको छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ । तर नेपालको मधेसले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने अन्ततः मधेसकै राजनीतिक र सामाजिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ ।

मधेसका स्थानीय राजनीतिक दल र नेताले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ-के उनीहरू विकास, रोजगारी र अधिकारको राजनीति गर्न सक्षम छन्, वा धार्मिक पहिचानको सहारा लिन थालेका छन् ?

मिडियाले सोच्नुपर्ने हुन्छ-के उसले घटनाको तथ्य बताइरहेको छ, कि दर्शकको धार्मिक आक्रोश बेचिरहेको छ ?

धार्मिक नेताले सोच्नुपर्ने हुन्छ- उनीहरूले मानिसलाई आफ्नो धर्मप्रति प्रेम गर्न सिकाइरहेका छन्, कि अर्को धर्मप्रति घृणा गर्न ?

र राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ-के उसको कानुन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा उपस्थित छ ?

किनभने, गोलबजारमा जलाइएको साबिर खानको पसल केवल एउटा पसल थिएन ।  त्यसमा एउटा परिवारको आम्दानी थियो ।  एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध थियो । एउटा बजारको साझा विश्वास थियो । त्यहाँ जलेको कुरा केवल सामान थिएन, सामाजिक विश्वासको एउटा हिस्सा पनि थियो ।

आगो निभेपछि भवन फेरि बनाउन सकिन्छ । तर विश्वास फेरि बनाउन वर्षौं लाग्छ ।

त्यसैले मधेसलाई आज सबैभन्दा बढी धार्मिक नारा होइन,निष्पक्ष राज्य, जिम्मेवार राजनीति, तथ्यमा आधारित सूचनाको प्रचार र एकअर्काप्रतिको सामाजिक विश्वासको आवश्यक छ ।

मधेसलाई अयोध्या बनाउनु आवश्यक छैन।

अयोध्याको आफ्नै धार्मिक महत्व छ। मधेसको आफ्नै इतिहास छ। जनकपुरको आफ्नै सभ्यता छ। मिथिलाको आफ्नै स्मृति छ।

सीता हराएकी छैनन् ।

सायद हराउँदै गएको कुरा सीता र रामलाई एउटै कथामा देख्ने दृष्टि हो ।

हराउँदै गएको कुरा त्यो मधेस हो जहाँ छिमेकीको धर्म थाहा भएर पनि छिमेकीपन ठूलो हुन्थ्यो ।

त्यसैले आजको प्रश्न ‘जय सियाराम कि जय श्रीराम?’ होइन।

प्रश्न यो हो-कुनै धार्मिक अभिवादनले अर्को नागरिकलाई सुरक्षित बनाउँछ कि असुरक्षित ?

प्रश्न यो हो-राज्यले नागरिकलाई उसको धर्मभन्दा पहिले नागरिकका रूपमा देखिरहेको छ कि छैन ?

प्रश्न यो हो-मधेसी पहिचान सबै मधेसीको साझा पहिचान रहन्छ कि त्यो पनि धार्मिक बहुमतको स्वामित्वमा पुग्छ ?

र अन्ततः प्रश्न यो हो-हामी मधेसलाई कस्तो भविष्यतर्फ लैजाँदैछौँ ? त्यस्तो मधेसतर्फ, जहाँ घरका भित्तामा धार्मिक नारा ठूलो हुन्छ तर छिमेकीको मनमा डर हुन्छ ?

वा त्यस्तो मधेसतर्फ, जहाँ मन्दिरको घण्टी र मस्जिदको अजान एउटै आकाशमुनि आफ्नो–आफ्नो ठाउँमा बजिरहन्छन् र कसैलाई अर्कोको आवाज आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा लाग्दैन ?

लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो-उसले हामीलाई एउटै बनाउने प्रयास गर्दैन। उसले फरक–फरक भएर पनि सँगै बाँच्ने अधिकार दिन्छ।

किनकि मधेसको असली शक्ति एउटै धर्मको प्रभुत्वमा होइन, अनेक पहिचानले एउटै माटोलाई आफ्नो घर भन्न सक्ने क्षमतामा छ ।

र सायद यही दिन फेरि आउनुपर्छ-जहाँ कसैले ‘जय सियाराम’ भन्यो भने अर्कोले आफ्नो धर्म जाँच्न नपरोस्, कसैले ‘जय श्रीराम’ भन्यो भने अर्को समुदायले डराउन नपरोस्, र कसैले आफ्नो मुस्लिम पहिचान व्यक्त गर्दा अरू थप प्रमाण पेश गर्न नपरोस् । अलग धार्मिक पहिचान भएकै कारण एउटा मानिसले बारबार भनिरहन  नपरोस्- म यही देशको नागरिक हुँ ।