माओवादीले सरकार परिवर्तनको निर्णय गरेपछि कांग्रेसले गर्छः सिटौला

१९ असार, पोखरा । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनतामाझ रमिता बनिरहेको बताएका छन् । नेता सिटौलाले सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसले आवश्यक निर्णय गर्ने पनि बताए ।

प्रेस युनियन कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक समृद्धि र मुलुकको विकास सबैमा असफल बनेर जनतामाझ रमिता बनेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

कांग्रेस देशकै ठूलो पार्टी बनेपनि सशक्त भूमिका खेल्न नसकेर कार्यकर्तामाझ रमिता मात्र बनेको भन्दै पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित कांग्रेसका कार्यकर्ताले टिप्पणी गरेपछि सिटौलाले त्यसको जवाफ दिँदै भने, ‘कांग्रेस हैन बरु ओली सरकार रमिता बनेको छ, न उसले पुनर्निर्माणको काम गरेको छ, न त सम्वृद्धि र विकासको काम नै ।’

सहमतीय सरकार नै आवश्यक

उनले कांग्रेसले माओवादीको निर्णय कुरेर बसेको बताए । यद्यपी उनले बहुमतीय भन्दा सहमतीय सरकार नै अहिलेको आवश्यक्ता रहेको जिकिर गरे ।

दलहरुबीच विश्वासको दुरी बढेको बताउँदै उनले भने, ‘३ वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भूम्प पुनर्निर्माण गर्न र साझा आर्थिक नीति बनाउन पनि सहमतीय सरकार आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री को बन्ने र सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुअघि राष्ट्रिय एजेण्डामा प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सिटौलाले अर्थतन्त्रको विषयमा सबै दलको साझा अवधारणा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विकास निर्माण, निजी लगानी र वाहृय लगानीका विषयमा सबै दलको एउटै धारणा हुनुपर्छ, अनि जो सरकारमा गएपनि त्यहि अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

नेता सिटौलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सरकारबीच भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्तामा एकमुष्ट डेढ लाख दिने सहमति सरकारले पालना गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे । भूकम्प गएको पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितले रकम नपाएकाले अब पनि दिनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताए ।

मंसिरमा चुनाव सम्भव नभएको दाबी

नेता सिटौलाले स्थानीय निकायको चुनाव माघ/फागुनमा मात्र सम्भव रहेको बताए । चुनावी कानून नै नबनेको अवस्थामा चुनावको कार्यविधि नबन्ने भएकाले मंसिरमा चुनाव असम्भव भएकाले माघ/फागुनमा मात्र गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

उनले वर्तमान सरकारले जनतालाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुने विश्वास दिलाउन प्रयास नै नगरेको आरोप पनि लगाए ।