१९ असार, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान रकम वितरण र भौतिक संरचनाहरु पुनर्निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको बताइरहे पनि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अझै पनि ५६ गाविसहरु सचिवविहीन छन् ।
गाविस सचिव अभावमा काम प्रभावित भएको गुनासो बढेपछि यसअघि सरकारले ५८ जना अधिकृतहरुलाई सचिवको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर काजमा खटाएको थियो ।
कार्ययोजना अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १५ गतेभित्र भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका सबै गाविसहरुमासचिव नियुक्त गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले सबै गाविसमा अझै सचिव पठाउन सकेको छैन ।
गतहप्ता ५८ जना अधिकृतलाई तीन महिनाको काजमा खटाएपछि पनि अझै ५६ वटा गाविसहरु सचिवविहीन छन् । भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अझै १३ गाविसमा सचिव छैनन् ।
यसैगरी गोरखामा ७, धादिङ र नुवाकोटमा ६-६ वटा, दोलखा र ओखलढुंगामा ५-५ वटा, सन्धुली, रामेछाप र ललितपुरमा ३-३ वटा र रसुवामा एउटा गाविसमा सचिव पद रिक्त छ ।
अघिल्लो वर्ष यतिखेर ५ सय ८९ गाविसमा सचिव नभएकोमा अहिले करिब २ सय गाविस सचिव नियुक्त भएका छन् । तर अझै पनि देशभर ३ सय ७५ गाविसमा सचिव छैनन् ।
सचिव अभावमा अर्को छिमेकी जिल्लाका गाविस सचिवले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो गर्दा भूकम्पप्रभावित परिवारसँग अनुदान सम्झौता गर्ने लगायतका अति महत्वपूर्ण काममा ढिलाइ भएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले सचिव रिक्त रहेका गाविसहरुमा नियुक्त गर्न अझै केही समय लाग्नसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रयास गरिरहेका छौं तर अझै केही समय लाग्ला ।’
जिविसलाई मन्त्रालयको निर्देशन
गाविस सचिवको अभाव पूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगले १ सय १२ जना पदका लागि परिक्षा लिइरहेको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुलाई गाविस सचिवको रुपमा खटाइने छ ।
भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लाका ५६ गाविस सचिवविहीन हुँदा अनुदान रकम वितरण र पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयले सरकारको कार्यतालिकाअनुसार भूकम्प प्रभावितसँग अनुदान सम्झौता गर्न र सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्न जिल्ला विकास समितिका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कार्ययोजनाअनुसार असार १५ गतेसम्म नेपाली सेनाले ३६ वटा सामूहिक आवास निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो तर पूरा भएका छैनन् ।
यस्तै असार महिनाभरीमा शहरी विकास मन्त्रालयले ४६ वटा सामूहिक आवास निर्माण गरिसक्नु पर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । यस काममा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो बढेको छ ।
