२६ असार, चितवन । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताएका छन् ।
मिडिया नेपालले आज चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री थापाले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गर्ने वा राज्यको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्ने दुवै विकल्पका लागि सरकार खुल्ला रहेको बताए ।
संविधानको धारा ३०३ मा राज्यको पुनःसंरचना नभएसम्मका लागि साविककै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरे ।
विपक्षी र अन्य दलहरुले अन्तरिम निर्वाचनको सट्टा राज्यको पुनःसंरचना गरी एकैपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने धारणा ल्याएकाले सो सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी सरकारले सहमतिमै निर्वाचन गर्ने स्पष्ट गरे ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले फागुन मसान्तसम्मको कार्यावधि तोकिएको भए पनि दलहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै भदौ महिनाभरिमा पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन दिनका लागि आयोगलाई अनुरोधसमेत गरिएको जानकारी दिए ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास हुने गरी महत्वाकाङ्क्षी बजेट पेस गरेको, मित्रराष्ट्रहरुसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध र समझदारी कायम गर्न सफल भएको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सरकार लागेको भन्दै सत्ताकेन्द्रित फोहोरी कार्यलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखे ।
सरकारका वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान मन्त्री थापाले मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक समिति बनेको भन्दै यो समितिलाई पूर्णता दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
नेतृत्वको विषयमा असहमति रहे आफू मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको उनकाे भनाइ थियो । मन, वचन र कर्मले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आफू दृढ रहेको भन्दै उहाँले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्ष पार्टीको एजेन्डा भने कायमै रहेको बताए ।
