हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मैले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको व्यहोरा अवगतै छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेपछिको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रथम शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा ८ महिना २८ दिन काम गरे ।
सर्वप्रथम त मेरो करिव ९ महिने कार्यकालमा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुहुने, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु, महानिर्देशक लगायत सबै कर्मचारीहरु, पूर्व शिक्षा सचिवहरु, पत्रकार मित्रहरु, पार्टीको सुझाव समिति, शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ-संगठन, विद्यार्थी संघ-संगठन, प्राध्यापक, अभिभावक संघ-संगठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विकास साझेदार, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र सचिवालयका साथीहरु, लगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
साथै व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका समाजकल्याण र जेष्ठ नागरिक समिति र त्यसको सभापतिप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
नौ महिने कार्यकालको अनुभुति भन्नुपर्दा, शिक्षामा सबैको निर्वाध पहुँच, गुणस्तरियता, अनुसन्धानात्मक शिक्षण पद्दती, प्रविधिमैत्री शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता, सार्वजनिक र नीजि शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिको अव्यवस्थित भद्दा संरचना र गुणस्तरमा देखिएको अन्तर, शहर र गाउँका बीचको खाडल र सामान्य शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका बीचको असन्तुलन, शिक्षाको अनावश्यक भद्दा संरचना, मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको जागिरे मानसिकता मुख्य समस्या हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रका यी समस्याहरुको तात्कालिन र दीर्घकालिन समाधानका लागि मैले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ३३ औं दिन (२०७२ मंसिर ४)मा १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थिएँ । यसकै आधारमा मेरो कामको मूल्यांकन हुने छ । १८ बुँदेलाई नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो मार्गचित्रको रुपमा आत्मासात गरिसकेको छ । मलाई विश्वास छ यसको कार्यान्वयनले नेपालको शैक्षिक सुधारको प्रक्रियालाई तिव्रता दिनेछ ।
यस अवधिमा आयोग गठन गर्न नसकेकोमा म दु:खी छु । र प्रधानमन्त्रीको काममा यसले प्राथमिकता पाउन नसकेको कुराले मलाई सधैं चिमोटी रहने छ ।
तात्कालिक दृष्टिले मधेस आन्दोलनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका तराई मधेसका २२ जिल्लाका विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको नियमित सञ्चालन, एमविविएस विषयमा विद्यार्थीहरुको उत्कृष्टताका आधारमा भर्ना गर्ने प्रणालीको थालनी, भूकम्पले ध्वस्त पारेका विद्यालय संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना कार्यान्वयन इकाईको गठन, पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीहरुलाई स्कुल भर्नामा जोड, समयमै पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापनमा हामीले उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं । हाम्रा उच्च प्राथमिकतामा रहेका साक्षरता र शिक्षण संस्थाहरुको पुनर्निर्माणको कार्य अपेक्षाकृत धीमा गतिमा अगाडि बढेको छ ।
प्राकृतिक विपद् र मधेस तराई आन्दोलनका बाबजुद प्रभावित स्कुलहरुको पठन पाठनलाई टिभी र एफएम रेडियोका साथै अतिरिक्त कक्षाहरु सञ्चालन र सहयोगी पुस्तक वितरण गरेर समयमै एसएलसी परीक्षा गर्न हामी सफल भयौं । निर्धारित समय अगावै परीक्षाफल प्रकाशन गरेर शैक्षिक सत्र नियमित गर्न मन्त्रालय परिवारले खेलेको भूमिका र शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुले दिनुभएको साथ सहयोगप्रति आभार ब्यक्त गर्दछु ।
यहि वर्ष हामीले एसएलसी परीक्षाको मूल्यांकन प्रणालीलाई लेटर ग्रेडिङ पद्दतीमा शुरु गर्यौं । र त्यसको परिणाम आएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रतिभा प्रस्फुटनको नयाँ यात्रा शुरु भएको छ । यो सुधारको तात्कालिक विषय भए पनि यसको असर दीर्घकालिन हुने छ । लेटर ग्रेडिङको सन्देश पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा तर्फ नेपाल अग्रसर भइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाई छ । यस्तै पाठ्यपुस्तक, सिकाईको तरिका, कक्षा कोठाको वातावरण शिक्षकहरुको भूमिका प्रध्यानाध्यापकहरुको दायित्व र शिक्षा प्रणालीका अरु अंकमा पनि गुणात्मक परिवर्तनको दिशामा जानुपर्ने चेतना प्रवाह गरेको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन मार्फत विद्यालय शिक्षामा हामीले ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोलेका छौं । यसले संगठनात्मक संरचना र तहगत विविधतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ
शिक्षा क्षेत्रबाट दुईवटा वर्ग उत्पादन गरिरहेका नीजि शैक्षिक संस्थाहरुमा मुलतः ३ वटा समस्याहरु छन् । शुल्कको अराजकता, शिक्षक कर्मचारीको असुरक्षा र कमजोर भौतिक पूर्वाधार । यसमा सुधार ल्याउन संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७३ जारी भएको छ । यसका लागि शिक्षा विभागलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नयाँ संविधानको शिक्षा क्षेत्रको मान्यता अनुरुप राज्यको पुरकको भूमिकामा स्थापित गर्नु नेपालको समाजवाद उन्मुख प्रणालीका लागि उपयुक्त हुने मेरो विश्वास छ ।
नेपाल सरकारको अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एवम् विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ । नेपालमा कक्षा १० सम्ममात्र सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक शिक्षण कार्यक्रमलाई कक्षा ११ र १२ पनि विस्तार गरिएको छ । नेपालमा विद्यालय शिक्षामा सञ्चालित ओपन स्कूलिङ बोर्ड या भारतका कार्यक्रमहरु बन्द गरिएको छ । यो निर्णयमा पुर्याउन सहयोग गर्ने शिक्षाविद, पत्रकारहरु र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन मार्फत विद्यालय शिक्षामा हामीले ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोलेका छौं । यसले संगठनात्मक संरचना र तहगत विविधतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको छ । शिक्षा नियमावली, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र सार्वजनिक विद्यालय सुधार निर्देशिका मार्फत विद्यालय शिक्षा थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने छ । संविधानले निर्देश गरेअनुसार सबै निर्देशिका परिमार्जन र छात्रवृत्तिलाई एकीकृत कार्यविधी निर्माणको कामलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने छ । दलित, महिला, सिमान्तकृत समुदाय र अपाङ्गका लागि संविधानको विशेष व्यवस्था गर्ने निर्देशन अनुरुप शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदमा ल्याउन विशेष जोड पर्ने छ ।
प्राविधिक धारका विद्यालय संख्यालाई २४० पुर्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै हरेक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेजको अवधारणा अनुरुप तीन मेडिकल कलेज, हरेक प्रदेशमा एक कृषि क्याम्पसको नीति अनुरुप १२ वटा कृषि क्याम्पस र यही नीति अनुरुप सात वटा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ । यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा प्राविधिक शिक्षा महाशाखा स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
उच्चशिक्षामा हामीले धेरै काम गर्न भ्याएनौं । लामो समयदेखि प्रयत्न गरिएको खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन पास भएको छ । यसलाई चाडै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयमा उच्चशिक्षा महाशाखा स्थापना गरिएको छ । तथापि उच्चशिक्षामा हामीले धेरै काम गर्न भ्याएनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पछि खुलेका विश्वविद्यालय वीचमा द्वन्द्व समाधान गर्न ऐन संशोधनको काम र सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समाधान अझै भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको विवाद समाधान गर्न एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसले सकारात्मक प्रतिवेदन दिने विश्वास गरेको छु ।
मेडिकल काउन्सीलको ऐन संशोधनका लागि मेरो नेतृत्वमा गठित समितिले काम प्रारम्भ गर्न नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु
स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई समाधान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भई त्यसले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बन्ने ऐनको विधेयक मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । मस्यौदा बनाउन डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा अथक मेहनत गर्ने आयोगका सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
यसबीचमा हामीले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको नेपाल सरकाले २००९ देखि २०१५ सम्म छात्रवृतिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि चीन पठाई अध्ययन पूरा गरेका तर अध्ययन अवधि नपुगेको भनि मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन नपाएका विद्यार्थीहरुलाई थप एक वर्षे अध्ययनकालागि प्रतिविद्यार्थी सात लाख अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउनु भएको तत्परता सधैं स्मरणीय रहने छ । मेडिकल काउन्सीलको ऐन संशोधनका लागि मेरो नेतृत्वमा गठित समितिले काम प्रारम्भ गर्न नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु ।
चालु आर्थिक वर्षमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउनु छ । उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गाउँ जाने अभियान कार्यान्वयन गर्नु छ । उच्चशिक्षाको अध्ययनबाट बन्चित विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र राखेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यस्ता धेरै कार्यसुचिहरु छन् जस्लाई तत्कालै लागू गर्नुपर्नेछ ।
यो विचमा मैले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय योग दिवसको आयोजना गर्ने अवसर प्राप्त गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले गरेका अध्ययनले शारिरीक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्यको लागि ‘योग र ध्यान’ले बहुआयामिक महत्व राख्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो हाम्रो आफ्नो श्रृजना हुदाहुदैं ‘योग’ अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न हाम्रो भूमिका प्रयाप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा हामीले ‘ध्यान’लाई स्थापित र विस्तार गर्नका लागि तत्काल पहल लिन जरुरी छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘बुद्ध जयन्तीलाई अन्तराष्ट्रिय ध्यान दिवस’को रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक पहल लिन मैले औपचारिक रुपमा नै अनुरोध गरेको थिए । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा माहौल बनाउन आवश्यक छ । यो विषयलाई सतहमा ल्याइदिने स्वामी आनन्द अरुणलगायत सबै साधकहरुलाई हृदयदेखि नै आभार ब्यक्त गर्दछु ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)मा २०६१ देखि निर्णय नभै रहेका निबेदन उपर कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई २०६१ देखि २०६८ सम्ममा सबै निबेदनलाई प्रक्रियामा टुङ्ग्याइएको छ । यसलाई संस्थागत प्रणालीमा लैजान खोजिएको हो । बाँकी निवेदनलाई छानविन गरी प्रक्रिया सम्मत ढंगले टुङ्ग्याइ यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन जरुरी छ ।
संविधानको मर्म र शिक्षा ऐनको भावना अनुरुप नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्न अधिकारवादी दृष्टिकोण र स्वायत्तता र स्वशासनका मान्यताका आधारमा शिक्षा र शिक्षा मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्न, पहुँच, गुणस्तर र प्रवधिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समग्र शिक्षालाई रुपान्तरण गरी स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने महान लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन नयाँ सरकारको पहिलो एजेण्डा हुनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि यस विचमा भएका सबै कामलाई स्थापित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय परिवार दृढतापूर्वक लाग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । वेरुजु फर्छ्योटमा प्रभावकारी सुधार, विभागले निर्माण गरेको ‘विद्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका’को कार्यान्वयन र उपसचिवहरुको समुचित व्यवस्थापन गरी शिक्षामा जनतालाई शिक्षामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी कार्य गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
धन्यवाद !
(पोख्रेल माओवादी केन्द्रका नेता एवम् निवर्तमान शिक्षा मन्त्री हुन्)
