तेल र ग्यासमा आयल निगमको एकाधिकार नतोडिने

६ साउन, काठमाडौं । सरकारले निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको व्यापारमा आउने सबै बाटो बन्द गरिदिएको छ । अब अझै केही वर्ष नेपाल आयल निगमकै एकाधिकार कायम रहने पक्का भएको छ ।

विहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेशलाई नै खारेज गर्दै निजी कम्पनीलाई आयल निगमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको हो ।

यो निर्णयसँगै यही आदेशमा टेकेर ग्यास तथा तेल कारोबारका लागि अनुमति पाएका सबै तेल तथा ग्यासको कारोबार गर्ने कम्पनीको इजाजत पनि खारेज भएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

विराट पेट्रोलियम, नेसनल पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डिडी पेट्रोलियम र मालिका पेट्रोलियमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टतिेलको कारोबारका लागि पाएको अनुमति खारेज भएको हो ।

निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात अनुमति दिन बनेको बोर्डले नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धीका रुपमा ९ कम्पनीलाई तेल कारोबारको इजाजत दिएको थियो । केही कम्पनीले ग्यास कारोबारको लागि पनि इजाजत पाएका थिए ।

निजी क्षेत्रबाट पेट्रोलियम कम्पनी स्थापना गर्न चाहिने ५ अर्बमध्ये २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाएपछि तेलको दिर्घकालीन कारोबार गर्ने व्यवस्था आदशेमा थियो ।

खारेज भएको पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश-०६९ अनुसार कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम जुटाएपछि इजाजतपत्र जारी गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैका आधारमा आपूर्ति सचिवको बोर्ड बैठकबाट इजाजतपत्र दिने निर्ण भएको थियो भने आपूर्ति विभागले इजाजतपत्र जारी गरेको थियो ।

सुरुमा १० अर्ब रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजी आदेश मन्त्रीपरिषद्बाट संशोधन गरी गत असोजमा ५ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । तर, अब यो आदेश नै खारेज भएको छ ।

त्यसैले अब पेट्रोलियम ऐन नआाएसम्म आयल निगमले नै नेपाली इन्धन बजारमा एकछत्र राज गर्नेछ । निजी कम्पनीलाई पर्याप्त पूर्वा तयारीविना नै इजाजत दिएको भन्दै आपूर्ति मनत्रालयको निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको हो ।

पूर्व आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको निर्णय भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा यो आदेश खारेज गरिएको बुझिएको हो । यदि यो आदेशका आधारमा निजी कम्पनी तेल कारोबारमा आएको भए बजारमा प्रतिस्पर्धा भएर अझ सस्तो मूल्यमा इन्धन पाइने अपेक्षा थियो ।

यसअघि पनि यो आदशे कार्यान्वयन गर्दै निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम कारोबार गर्न दिन सरकारले चासो देखाएको थिएन । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै इजाजतको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सरकारले ०६९ सालमै निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र कारोबारमा संलग्न गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएको थिएन । अब पेट्रामेलियम ऐन बनाउन आपूर्ति मन्त्रालय लागिरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । आदेश खारेज भएपछि आयल निगमलाई चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने दबावको पनि अन्त्य भएको छ ।