नेपाल प्रकोपका दृष्टिले बहुजोखिमयुक्त क्षेत्र हो । मुख्यतया बाढी नेपालमा पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, शीतलहर, हिमताल बिस्फोट, हिमपहिरो आदि प्रकोपबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
नेपाल भूकम्प र बाढीबाट बढी क्षति पुग्ने देशहरु मध्ये विश्वमा क्रमशः एघारौं र तीसौं स्थानमा छ । पहिरो मृत्युदर जोखिम सूचकमा नेपाल विश्वका १० राष्ट्रमध्ये एक र दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च जोखिम भएको मुलुक हो । यसका साथै महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो विपद उत्पन्न गराएको छ ।
गतसाल मात्रै आएको ठूलो भूकम्पले करिव ८ हजार ९ सय ८० जना मानिसको मृत्यु भयो । २३ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भए । १ सय ९९ जना अझै वेपत्ता छन् भने ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरहरु पूर्ण क्षति भएका छन् ।
यस्ता ठूला प्रकृतिका भूकम्पहरु केही वर्षको अन्तरालमा जाने गरेका छन् । बाढी पहिरोको समस्या झनै विकराल रहेको छ । नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानका कारणले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
नेपालमा ०७३ वैशाख १ पछिको मात्रै विवरण हेर्ने हो भने पनि बाढी पहिरो डुबानबाट १५० जना बढी मानिसको मृत्यु तथा अर्बौ सम्पतिको क्षति भैसकेको छ ।
नजानिँदो किसिमले हुने चट्याङबाट ठूलो जनधनको क्षति पनि ठूलै हुने गरेको छ । ०७३ वैशाख यता चट्याङबाट ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १ जना ४२ घाइते भएका छन् ।
नेपालमा हुने आगलागीको घटना झन् विकराल रहेको छ । यसै वर्षमात्रै देशभर ६ सय १९ वटा आगलागीका घटना भएका छन् ।
प्रकोपबाट पीडितहरूका लागि तत्काल गास, बास र कपास उपलव्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य विषयहरू हुन् । यी कुराहरुको व्यवस्थापन गर्नु सर्वप्रथम राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । प्रकोप व्यवस्थापनको प्रमुख कुरा पीडितहरूको उद्धार हो । जसका लागि सरकारी तथा गैह्रसरकारी निकायहरू सक्रिय छन् ।
पीडितहरुको उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यलयहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रकोप व्यवस्थापनमा सक्रिय रहने गरेका छन् ।
प्रत्यक्षरूपमा गृहमन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन महाशाखा र सो अन्तर्गतका शाखाहरू सक्रिय रहेका हुन्छन् । विशेषतः राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेका छन् ।
राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्यको कार्यढाँचा बमोजिम विपदका बेला नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी ११ वटा मन्त्रालयहरूलाई विषयगत क्षेत्रका रूपमा तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र यी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू प्रत्यक्ष विपद व्यवस्थापनमा आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने गर्दछन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका करिव ८० वटा भन्दा बढी गैह्र सरकारी संस्थाहरू विपदका बेला राहत र उद्धार कार्यमा सक्रिय हुने गर्दछन् ।
८० भन्दा बढी विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, रणनीति, कार्यनीति जस्ता कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका छन्
विपद व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति विपदका बेला तत्काल सक्रिय हुने समितिहरु हुन् ।
विपद व्यवस्थापनमा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, ०३९ मूख्य कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल विपदसँग सम्वन्धित विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा पक्ष राष्ट्रका रुपमा रहेको छ । ८० भन्दा बढी विपद व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, रणनीति, कार्यनीति जस्ता कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
विपद प्रतिकार्यका लागि तत्काल रेस्पोन्स गर्न सुरक्षा निकायहरूको परिचालन गर्ने गरिएको छ ।
प्रकोपका वेला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी आवश्यक परिस्थितिको विचार गरी निर्णय लिने गर्दछ । उक्त समितिमा सम्वन्धित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि तथा अन्य आमन्त्रित सदस्यहरू रहने गर्दछन् । स्थानीय स्तरमा राहतका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप कोषमा प्रर्याप्त रकम मौज्दात राख्ने गरिन्छ ।
तत्काल आवश्यक पर्ने अन्य स्रोत साधन नपुग भएमा क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा अनुरोध गरिन्छ । ठूलो विपद आइपरेमा नेपाल सरकारले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिसमा निश्चित ठाउँ तोकी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेछ । जस्तो, ०७२ को भूकम्पमा १४ वटा जिल्लालाई अति प्रभावित संकटग्रस्त क्षेत्र भनी तोकेको थियो ।
ठूलो विपदका बेला केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय सहयोगका लागि आव्हान गर्नेछ । साथै अन्तराष्ट्रिय सैन्य सेवाका लागि आग्रह र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना समन्वय, संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रशासकीय अधिकारीलाई तोक्ने गरिन्छ । विपद व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित निकायहरु तथा कार्यालयहरूले पनि विपद सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने गरेका छन् ।
क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय प्रशासकको संयोजकत्वमा आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने विपद व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति रहेको हुन्छ । केन्द्रीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति रहेको छ । जसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिव र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि साथै अन्य आमन्त्रित सदस्य हुने गर्दछन् ।
विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्न, सूचना व्यवस्थापन तथा निर्देशनका लागि २४ सैं घण्टा संचालनमा रहने केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र रहेको छ । क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ५ वटा र जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र ४८ वटा गरी ५४ जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरु छन् ।
यस वर्ष ७५ जिल्लामा नै आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा सुरक्षा निकायहरुमा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले विपदको समयमा शिविर सञ्चालन गरी पीडितहरूलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा, राहत र उद्धार कार्यक्रम संचालन गर्न ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लाका ८३ स्थानलाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई सम्वन्धित क्षेत्रमा त्यस्ता ठाँउहरू पहिचान गरी खुल्ला क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्देशन वमोजिम ७५ जिल्लाले नै निश्चित क्षेत्रलाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।
आपतकालीन अवस्थामा खाद्यान्न तथा गैह्र खाद्यान्न सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि मानवीय सहायता स्थल, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं, क्षेत्रीय गोदाम घर सुनसरी, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा पर्याप्त मात्रामा सामाग्रीहरू भण्डारण गरिएको छ ।
सम्वन्धित क्षेत्रका जिल्लाको माग बमोजिम त्यस्ता खाद्यान्न तथा गैह्र खाद्यान्न सामग्रीहरू उपलव्ध गराउने गरिन्छ । जिल्लाभित्र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयबाट आपतकालीन समयमा प्रयोग गर्न जिल्ला खाद्य संस्थान तथा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई तोकिएको खाद्यान्न सामग्री मौज्दात राख्न अनिवार्य निर्देशन गरेको हुन्छ ।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निश्चित मौज्दात अनिवार्य रहने गर्दछ । उद्धार तथा राहत मापदण्ड वमोजिम क्षेत्रीय प्रकोप उद्धार समितिले कोषमा कम्तिमा ७ लाख र जिल्ला प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३ लाख अनिवार्य मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मनसुनको समयमा पूर्वतयारीका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले देशका विभन्न ठाउँमा प्रकोपको समयमा सडक अवरूद्ध भएमा तत्काल खुलाउन १६४ ठाउँमा हेभी इक्विपमेण्टहरू तयारी अवस्था राखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट पनि विभिन्न ११ ठाँउमा यस्ता इक्विपमेण्टहरू राखिएका छन् । नेपाली सेनाबाट तत्काल स्थानीय स्तरबाट उद्धार गर्न र स्थानीय स्तरमा घाइतेको उपचार हुन नसकेमा गृह मन्त्रालयको अनुरोधमा परिचालन हुने गरी काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखी प्रयोग गरिएको छ ।
तराई क्षेत्रमा डुवानमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि रवर वोटसहित सुरक्षा निकायहरू खटिने गरेका छन् । सरकारले तत्काल उद्धार र राहत कार्यका लागि अन्य निम्न व्यवस्थाहरू गरिरहेको छ ।
विपदका घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय सुरक्षा निकाय तत्काल परिचालन गरी स्थानीय जनताको समेत सहभागितामा उद्धार गर्ने गरिएको छ ।
राहत तथा उद्धार मापदण्ड वमोजिम तत्काल राहत स्वरुप प्रति मृतक रु ४० हजार, घर पूर्ण क्षति भएको अवस्थामा प्रति परिवार रु ५ हजारसम्म राहत उपलव्ध गराउने गरिएको छ ।
पीडित परिवारको अवस्था हेरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले रू २५,००० सम्म नगद राहत दिने व्यवस्था छ । सो भन्दा बढी रू २०,००० सम्म उपलव्ध गराउनु परेमा सो समितिले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा सिफारिश गरी पठाउनुपर्नेछ र केन्द्रले उपयुक्त ठानेमा उक्त राहत दिन निर्देशन र समर्थन गर्ने गर्दछ ।
विभिन्न प्रकोपका कारण विस्थापित भएका पीडित परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थान जस्तो विद्यालय, प्रहरी चौकी, सार्बजनिक तथा उच्च स्थान आदिमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरी राख्ने गरिएको छ ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले वेलावेलामा निर्णय गरी विशेष परिस्थितिमा अन्य राहत दिने निर्णय गर्नेछ, जस्तो भूकम्पले मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रु १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै ०७३ जेष्ठ मसान्तसम्म आगलागीवाट घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई २ बण्डलका दरले जस्तापाता वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थानीय निकायहरु तथा जिल्ला विकास समितिमार्फत निश्चित रकम प्रदान गर्ने गरिएको साथै स्थानीय रेडक्रस सोसाइटीले खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न सामग्रीहरु उपलव्ध गराउने गरिएको छ ।
विपदमा घाइते भई उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानी दिने र अस्पतालवाट घर जाँदा सहयोग स्वरुप रु १,००० यातायात खर्च दिने गरिएको छ ।
प्रकोप पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित समूह जस्ता निकायहरुबाट सहयोग गर्ने गरिएको छ ।
तत्काल उद्धार र राहतका लागि सम्वन्धित पीडित क्षेत्रका स्थानीय सर्वसाधारण वाहेक देशभर प्रत्यक्ष २ लाखभन्दा जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहने गरेका छन । जसमा नेपाली सेनाका ६५,००० नेपाल प्रहरीका ४५,०००, सशस्त्र प्रहरी बलका ३०,००० तथा निजामती कर्मचारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मिडियाकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आदि ।
विपदका बेला उद्धारको गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य र पोषण सम्वन्धी, शहरी विकास मन्त्रालय आपतकालिन आवास तथा शिविर समन्वय र व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय खानेपानी र सरसरफाइ, कृषि विकास मन्त्रालय खाद्य सुरक्षा, गृह मन्त्रालय वन्दोवस्ती, शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा र विद्यालय व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय संरक्षण, सूचना तथा संचार मन्त्रालय आपत्कालिन दूरसंचार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय शीघ्र पुनर्लाभ सञ्जाल गरी ११ वटालाई विषयगत क्षेत्रको नेतृत्व लिने गरी तोकिएको छ र सोही वमोजिम सक्रिय भई परिचालित हुने गर्दछ ।
ठूला नदीहरूमा बाढी आएमा र ठूलो पानी पर्न अवस्था भएमा सोको सूचना संकट क्षेत्रका जिम्मेवार निकायहरु र प्रभावित हुने क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूलाई दिने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाली सेनावाट विपदका बेला राजमार्गहरुका पुलहरु अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउन जितपुर भरतपुर र गजुरी तीन स्थानमा तत्काल एक्रो ब्रिज तयारी अवस्थामा राखेको छ । काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा हेलिकप्टर तत्काल परिचालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
नेपालमा विपदका धेरै घटना घट्नुमा भौगोलिक कारण प्रमुख रहेको विज्ञहरूको राय छ । विपद आउनुमा मानवीय संवेदनहीनता, जनचेतनाको कमी, गरिवी, प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन, अवैज्ञानिक खेति प्रणाली, अव्यवस्थित शहरीकरण आदि प्रमुख कारणहरू रहेका छन् ।
सरकारले पूर्वतयारीका रुपमा कानुन निर्माण, दक्ष जनशक्तिको निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ
विपदबाट हुने क्षति कम गर्न तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणको प्रमुख उपाय सावधानी नै हो । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक दोहन हुन नदिने, व्यवस्थित शहरीकरणको विकास गर्ने, भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, नदी खोला छेउमा निर्माण हुने वासस्थानको नियन्त्रण गर्ने, ठूला नदीहरूमा वाढी आउने पूर्व सूचना प्रणालीको प्रचार प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने, उद्धार र राहत कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
बाढी आउने नदीहरूमा विषेशत तराई क्षेत्रमा वाँध निर्माण गर्ने, डुवान हुने क्षेत्रमा पानीको निकास जाने ठाउँ बनाउने, डुबान हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा वासस्थान नबसाउने ।
विपदको सूचना भौगोलिक कठिनाइका कारण छिटो प्राप्त नहुने गर्दछ । सूचना प्राप्त गरेता पनि तत्काल उद्धारमा खटिने जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन साधनको अभाव छ । खाद्यान्न तथा गैह्र खाद्यान्न सामाग्रीहरू प्रकोप पीडित समक्ष पुर्याउन यातायात र सडकको समस्या परेको देखिन्छ । प्रभावित सक्कली पीडितको पहिचान हुन नसक्नाले नक्कली पीडित बनि राहत लिनेको संख्या त्यत्तिकै मात्रामा रहने गरेको छ ।
भू-उपयोग नीतिको कार्यान्वयन गर्न नसकिनु, नदीको किनारमा नै जोडेर बस्ती बसाउनु, बाढी प्रभावित तथा डुवान हुने क्षेत्रको पहिचान हुन नसक्नु राहत र उद्धारमा देखिएको समस्या हो ।
सरकारले राहत र उद्धार कार्यलाई छिटो छरितो तथा प्रभावकारी वनाउन तथा सुरक्षाका लागि ५ वटा क्षेत्रहरू विद्यालय र अस्पताल, आपतकालिन तयारी र प्रतिकार्य, कोशी करिडोरको वाढी व्यवस्थापन, सामुदायिक आधारित विपद् जोखिम व्यवस्थापन, तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्वन्धी नीतिको सवलीकरण गर्न जोड दिएको छ ।
यसका लागि सरकारले पूर्वतयारीका रुपमा कानुन निर्माण, दक्ष जनशक्तिको निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै तत्काल विपद व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरु देहाय बमोजिम कार्यमा लाग्नु आवश्यक छ:
- तत्काल पुरानो ऐनको प्रतिस्थापन गरी नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐनको निर्माण गर्ने ।
- विपद व्यवस्थापनमा खटिने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने ।
- कस्ता घटना विपदभित्र पर्ने हुन् सोको परिभाषा हुन जरुरी रहेको छ ।
- विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको प्रयाप्त व्यवस्था गर्ने ।
- खोला किनारमा रहेका वस्तीहरुको भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिममा रहेकाहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने ।
- सम्पूर्ण जिल्लाले विपदप्रति कार्ययोजना वनाई निकायहरुवीच प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयन गर्न जोड दिने ।
- बाढी आउन सक्ने पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
- आगलागी तथा चट्याङको वारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने । चट्याङ पर्ने समयमा विचार गरी सुरक्षित स्थानमा बस्ने ।
- राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली बनाई सम्वन्धित पीडितको पहिचान गर्ने र छिटोछरितो वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
- बाढी पहिरोको जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुर्नस्थापना गर्ने ।
- विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरमा विपद व्यवस्थापन शिक्षाको अध्ययन गराउने ।
- सरकारले बनाएको नीति वमोजिम खुल्ला क्षेत्रहरु विस्तार गर्दै जाने ।
- विपद व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकद्वार बनाई, सूचना प्रविधि मैत्री विपद व्यवस्थापनमा जोड दिने । सञ्चार माध्यमहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सही सूचना संप्रेषण र जिम्मेवारी बहन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्ने ।
- विषयगत क्षेत्र तथा सहयोगी निकायहरुलाई जिम्मेवार र भूमिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने ।
- राहत तथा मापदण्ड बमोजिमको राहत स्वरुप प्रदान गरिने रकम प्रत्येक वर्ष बजारमूल्य सूचिका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने ।
अन्त्यमा विपद आइपरेमा सुरक्षा निकायका कार्यालयहरु तथा नजिकको सुरक्षा निकायको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र, स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, स्थानीय नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यालयहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालयमा उद्धारका लागि सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
विपद् सम्वन्धी सूचना गृहमन्त्रालयको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । बाढी तथा वर्षा मौसम विज्ञान विभागको वेबसाइटबाट जानकारी लिन सकिने व्यवस्था छ ।
(लेखक राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, गृह मन्त्रालयमा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्)
