२५ साउन, काठमाडौं । पूर्णसरकारी स्वामित्वको एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैैंकमा कराडौं रकम भ्रष्टाचार तथा हिनामिना भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानले बैंकमा विभिन्न शिर्षकमा ठूलो रकम गोलमाल भएको देखाएको हो ।
केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायलाई बुझाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म बुझाइएको छैन । गोप्य राखिएको सो प्रतिवेदन अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रतिवेदनले खुलासा गरेका एनआइडीसी घोटालाका थुप्रै प्रकरणहरुमध्ये यहाँ हामीले शेर्पा आउटडोर स्पोर्टस् गुड्स इन्ड्रष्टिसँग मिलेर बैंकको व्यवस्थापनले गरेको भ्रष्टाचारलाई खोतलेका छौं । अन्य ऋणीसँग मिलेर गरेका घोटलाहरु आगामी श्रृंखलामा समेटिनेछ ।
व्याज घटाएर ४७ लाख हिनामिना
शेर्पा आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डष्ट्रीका सञ्चालक काजी शेर्पा र बबिता शेर्पाले २०६८ भदौ ११ गते बैंकमा ऋण माग्दै निवेदन दिए । बैंकले ०६८ भदौ २२ गते ३ वर्षका लागि १५ प्रतिशत व्याजदरमा ६ करोड रुपैयाँ ऋण दियो । बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ को कित्ता नं. ४५३२ जग्गा र त्यहाँ बनेको घरलाई धितो राखेर ऋण दिएको थियो । धितोको कूल मुल्यांकन ९ करोड ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो ।
ऋण सम्झौतामा भाखा नाघेको खण्डमा थप ३ प्रतिशत जरीवाना गर्ने उल्लेख थियो । तर, बैंक व्यवस्थापनले ०६९ पुस १२ गते ऋणीलाई स्मृतिपत्र पठाउँदै भुक्तानी तालिका १ वर्ष ३ महिना पछि सारेर जानकारी गरायो ।
साथै सम्झौतामा तोकिएको व्याजदर १ प्रतिशतले घटाएर १४ प्रतिशत कायम गरियो । यसरी व्याजदर घटाउँदा बैंकलाई २१ लाख ५० हजार नोक्सानी भएको सतर्कता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ ।
‘बैंक व्यवस्थापन र ऋणीका बीचमा मिलेमतो गरी भुक्तानी तालिका बनाउने र व्याजदर घटाउने कार्य भएको देखिन्छ,’ सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘यस कार्यबाट ०६८ भदौ २२ गतेदेखि ०७२ बैशाख ८ गतेसम्ममा बैंकलाई २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्याज नोक्सानी भएको छ ।’
त्यसैगरी, बैंक व्यवस्थापनले ०७१ कात्तिक ११ मा तिर्न बाँकी ऋण ५ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्याजदर ११.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ‘बैंक व्यवस्थापनको निर्णयबाट २.५ प्रतिशत घटाएका कारण सो मितिदेखि ०७३ बैशाख महिनासम्मको साधारण व्याजदरको हिसाबले २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बैंकलाई नोक्सान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनअनुसार ०६९ मंसिर २९ गते १३ प्रतिशत व्याजमा स्वीकृत गरिएको १ करोड ऋणको व्याज घटाएर ११.५ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकलाई व्याजबापत ४ लाख र अन्य गरी कूल ४७ लाख ६२ हजार ५ सय घाटा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जबरजस्ती धितोको मुल्यांकन वृद्धि
बैंक व्यवस्थापनले धितो मुल्यांकनमा समेत गडबडी गरेको पाइएको छ । ०७२ बैशाख ९ गतेको कर्जा समितिको बैठकले २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थप ऋण लगानीका लागि धितोको मुल्यांकन खाम्ने अवस्था नभएको देखिएपछि ०७१ कात्तिक ११ मा फेरि धितोको मुल्यांकन गराइएको पाइएको छ । ०६८ पुस १ गते पुन मुल्यांकन गर्दा त्यसअघि १० करोड मुल्यांकन भएको सो धितोको मुल्यांकन ११ करोड रुपैयाँ गरेको पाइएको छ ।
‘एकातिर जबरजस्ती धितोको मुल्यांकन बढाइएको छ भने अर्कातिर धितोको ७५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी त्यसबेला घरजग्गा धितोको वास्तविक मुल्यांकनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।
बैंकको कर्जा नीति तथा विनियम २०६६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको व्याजदरको सीमाभित्र रही महाप्रबन्धकले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म स्वीकृत व्याजदर घटाएर लागू गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, १५ प्रतिशत रहेको व्याजलाई महाप्रबन्धकले घटाएर १० प्रतिशत सम्ममा झारेका छन् ।
‘दीर्घकालमा धितोले धान्न नसक्नेगरी अत्यधिक मुल्यांकन गराई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कर्मचारी उपदान कोषमा पनि भ्रष्टाचार
बैंैक व्यवस्थापनले कर्मचारी उपदान कोषको रकम व्यक्तिगत खातामा हालेर फाइदा लिएको तथ्य पनि भेटिएको छ । ‘कमलपोखरीस्थित एनआइडीसी क्यापिटल मार्केट्समा खाता खोलेर पैसा राखेको र त्यसबाट हुने आम्दानी आफू र आफुनिकट कर्मचारीलाई दामासाहीमा बाँड्ने गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।’
सो कार्यबाट बैंकलाई १ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र व्याज १२ लाख ४७ हजार गरी कुल २ करोड १ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको सतर्कता केन्द्रको दाबी छ ।
कर्मचारी भर्नामा गम्भीर त्रुटी
सतर्कता केन्द्रका अनुसार ०७० असार १२ गते बसेको बैंकको पदपूर्ति समितिको १९२ औं बैठकको निर्णयबमोजिम ०७० साउन १ गते नयाँ कर्मचारीका लागि गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजानिक सूचना जारी गरी आवेदन मागेको दाबी गरे पनि हालसम्म गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको विज्ञापन फेला परेको छैन ।
बैंकले परिक्षा सञ्चालन पनि गर्यो । तर, हालसम्म त्यसको नतिजा सार्वजानिक गरेको छैन । न त परिक्षाफल प्रकाशित गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय नै गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिलाई छलेर व्यवस्थापन एक्लैले पदपूर्तिका लागि परिक्षा गरेको थियो ।
हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस
प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन बैंक व्यवस्थापक वा कार्यालय प्रमुख वा कर्जा लगानी समिति वा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावकलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सिफारिस गरेको छ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ७ बमोजिम अख्तियारी मिचेर काम गर्ने कर्मचारीलाई विगो बमोजिम जरीवाना र ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
‘सञ्चालक समितिको निर्णय बेगर नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु जघन्य अपराध भएकाले पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पदपूर्ति समितिले विभिन्न समयमा खाएको भत्ता, परिक्षा सञ्चालनको खर्च र परिक्षार्थीले तिरेको दस्तुरसमेत जोडी बिगो कायम गरी उल्लेखित कानूनी आधारमा निजहरुबाट दामासाहीले असूल उपर गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
के हो एनआइडीसी ?
२०१६ साल असार १ गते औद्योगिक क्षेत्रलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडीसी) को स्थापना गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) -२०६३ लागू गरेपछि ०६६ माघ २५ गतेेखि यो संस्थाको नाम परिवर्तन भई एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक बनेको हो । त्यसपछि यसले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको काम गर्दै आएको छ । त्यसअघि भने सरकारले दिएको निश्चित बजेटर विभिन्न उद्योगधन्धाहरुमा लगानी गर्दथ्यो ।
हालसम्म बैंकले १ अर्ब ६४ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ भने साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकिङ करोबार गर्नुअघिको बैंकले गरेको लगानी जोडेकाले निक्षेप संकलनभन्दा दोब्बर बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको हो ।
यो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा शिवजी राय यादब विगत ६ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।
