नेविसंघ महाधिवेशन लम्बिएपछि दैनिक ५० लाख आर्थिक भार

२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को एघारौं महाधिवेशन लम्बिएसँगै खर्च पनि बढेको छ । प्रतिनिधि विवादका कारण महाधिवेशन लम्बिएपछि हरेक दिन पचासदेखि साठी लाख रुपैयाँ खर्च बढीरहेको छ ।

नेविसंघको महाधिवेशन यही साउन २३ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको थियो । पूर्वकार्ययोजना अनुसार २५ गते नै महाधिवेशन सक्ने योजना थियो । तर, प्रतिनिधि विवादले बन्दसत्र अवरुद्ध भयो ।

तीन हजार चार सय बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई नयाँ बसपार्क, ठमेल, सुन्धारा र गौशालाका १०३ वटा होटलहरुमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसबाहेक बाल्मिकी र विश्वभाषा क्याम्पसमा मेसको व्यवस्था मिलाइएको छ । बाल्मिकीमा १, २, ३ र ४ नम्बर प्रदेशका कार्यकर्ताहरुलाई तथा विश्वभाषामा प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र काठमाडौं उपत्यकाका कार्यकर्ताहरुलाई मेसको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

‘हल भाडा २३ देखि २५ गतेसम्म बुकिङ थियो । होटल र क्याटरिङमा पनि हिजोसम्म मात्रै व्यवस्था गरिएको थियो । तर, महाधिवेशन लम्बिएसँगै सबैको खर्च ४० देखि ५० लाखसम्म बढेको छ,’ नेविसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

भृकुटीमण्डपको महाधिवेशन सानेपा सर्‍यो

नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न १ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहित रकमको व्यवस्था गरिएको थियो । भृकुटीमण्डपको हल भाडावाफत अगि्रम २ लाख ३० हजार रुपैयाँको चेक नेविसंघले बुझाएको थियो । महाधिवेशनको सबै खर्च माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसले व्यहोरेको छ । तर, महाधिवेशन लम्बिएपछि भृकुटीमण्डप खालि गराइएको छ र बन्दसत्रका बाँकी प्रक्रियाहरु बिहीबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट सुरु गरिएको छ ।

भृकुटीमण्डपको हल बिहीबारदेखि अर्कैले बुक गरिसकेकाले स्थान खालि गरिदिनुपर्ने बाध्यता नेविसंघलाई आइलागेको हो ।

‘महाधिवेशनका लागि हामीले कसैसँग एक रुपैयाँ पनि चन्दा संकलन गरेका छैनौं । पार्टीको निर्देशन पनि त्यही थियो,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘महाधिवेशन लम्बिएसँगै पार्टीलाई थप आर्थिक भार पनि परेको छ । त्यसैले भृकुटीमण्डपबाट हामी सानेपामा सरेका छौं ।’

लामिछानेका अनुसार प्रतिनिधि विवाद मिलिसकेकाले नेतृत्व चयन प्रक्रिया बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । बिहीबार मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, शुक्रबार मनोनयन दर्ता गर्ने र शनिबार नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्ने कार्यतालिका निर्देशक समितिले बनाएको छ ।