२७ साउन, काठमाडौं । एमालेका पालामा नियुक्ति पाएका राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई नयाँ सरकारले तत्काल नहटाउने र उनको काम हेर्ने संकेत दिएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरु भने ज्ञवालीलाई हटाउन चाहन्छन् ।
ज्ञवालीले यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर उनीहरुको मूड बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । प्रचण्ड र महराले ज्ञवालीलाई भूकम्प पीडितलाई चाँडो अनुदान दिने गरी काम गर्नबाहेक अरु कुनै ‘प्रेसर’ गरेका छैनन् ।
प्रचण्ड सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सम्भवतः महालेखा परीक्षकले आज प्राधिकरणलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रकम निकासा गर्न अख्तियारी दिनेछ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष जोडबलमा प्रमुख कार्यकारी बनेका ज्ञवालीलाई कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले के गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, ज्ञवालीलाई प्रचण्ड र महराले तत्कालै हटाउने संकेत नगरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रचण्डले ज्ञवालीलाई सरकारले घोषणा गरेको ४५ दिनको अवधिमा पीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाउने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री महराले पनि प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर पठाएका छन् ।
कांग्रेसको अरुची
ज्ञवालीको नियुक्तिमा तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाओवादी पनि सहमत भएको हो । तर, तत्कालीन प्रमुख विपक्षी र हालको प्रमुख सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने ज्ञवालीप्रति नियुक्तिदेखि नै नकारात्मक रहँदै आएको छ ।
संसदमै कांग्रेेसले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले पुननिर्माण अभियानलाई एमालेकरण गरेको आरोप लगाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख सत्तारुढ दलबीच प्राधिकरणका कार्यकारीलाई के गर्ने भन्ने छलफल भइसकेको छैन । प्राधिकरणको निर्देशक समितिमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा केपी ओली नै रहने हुनाले सबै ठाउँमा विपक्षी दललाई चिढ्याउनुको घाटा सम्भवतः प्रचण्डले बुझेका छन् ।
प्रमुख कार्यकारीकै लागि कांग्रेस र एमालेको विवादका कारण पुननिर्माण प्राधिकरण गठन हुनै ८ महिना लागेको थियो । कांग्रेसले तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख बनाए पनि एमाले सरकारको नेतृत्वमा आएपछि संसदबाट ऐन पारित गरेर ज्ञवालीलाई ल्याएको थियो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने खर्बौं रुपैयाँ परिचालनमा दलहरुले आफ्नो बर्चश्व स्थापित गर्न खोजेका थिए । अब ज्ञवालीलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर हटाउनुपर्ने कांग्रेसको लबिङ हुने संकेत देखाइसकेको छ । तर, त्यस्तो आधार कानुनीरुपमा बलियो नभए सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने डर सत्तापक्षका नेताहरुलाई छ ।
अहिले सरकारको प्राथमिकता भूकम्पपीडितलाई तत्कालन अनुदान दिनेतर्फ रहेकाले प्राधिकरण प्रमुखलाई चलाउँदा गलत सन्देश जाने र पीडितमाथि थप राजनीति हुने भएकाले ज्ञवालीलाई चलाउन गाह्रो छ
ऐनमा के छ ?
त्यसो त प्राधिकरणको ऐनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि नियुक्ति पाएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ र आवश्यकता अनुसार एक वर्ष थप गर्न सकिने भनिएको छ ।
सरकारलाई उनको काम चित्त नबुझेमा कुनै पनि बेला हटाउन सक्छ । तर, त्यसअघि सफाइको उपयुक्त मौका दिनुपर्ने ऐनको प्रावधानका कारण भोलि सरकारले हटाए पनि उनी अदालतबाट फर्किन सक्छन् ।
प्रधाीकरणका सिइओसँग स्पष्टीकरण लिनका लागि कानुनी आधार र कुन काम चित्त बुझेन भन्ने खुलाउनुपर्छ । अहिले सरकारको प्राथमिकता भूकम्पपीडितलाई तत्कालन अनुदान दिनेतर्फ रहेकाले प्राधिकरण प्रमुखलाई चलाउँदा गलत सन्देश जाने र पीडितमाथि थप राजनीति हुने भएकाले ज्ञवालीलाई चलाउन गाह्रो छ ।
डेढ महिना केही नगर्ने संकेत
अहिलेको प्राथमिकता भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण नै हो । कम्तिमा ४५ दिन अर्थात डेढ महिना ज्ञवालीलाई सरकारले नचलाउने पक्का रहेको अर्थमन्त्री महरा निकट स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि साउनदेखि अनुदान वितरण रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणलाई बुधबारदेखि नै अख्तियार फुकुवा गरिसकेको छ । सम्भवतः विहीबार महालेखा परीक्षकबाट पनि फुकुवा भएपछि रकम वितरण निरन्तर हुने प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए ।
हालसम्म पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न जिल्लाका ४२ हजार घरपरिवारले पाएका छन् । करीव ३ लाख घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको प्राधिकरणले अब अनुदान रकम वितरणलाई तिब्रता दिनेछ ।
अब काम देखिने बेला
पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम र अनुदान सम्झौताको समेत मुख्य प्राविधिक काम सकिएकाले अब भूकम्प पीडितहरुले महशुस गर्ने गरी काम देखाउने बेला आएकाले पनि सरकारको प्राथमिकता परिणाम देखाउनेतर्फ केन्द्रित हुने एक माओवादी प्रभावशाली नेताले बताए ।
प्राधिकरण र सरकारबीच पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार दिने कि डेढ लाख दिने भन्नेमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । दलहरुबीच डेढ लाख दिने सहमति भए पनि त्यसका लागि कार्यविधि संशोधन नगरी प्राधिकरणले डेढ लाख दिन पाउँदैन ।
कार्यविधि संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । दाताहरुले यसअघि नै एकै किस्तामा डेढ लाख दिँदा दुरुपयोग हुने र भूकम्प प्रतिरोधी घर नबन्ने आशंका जनाउँदै असहमति जनाइसकेका छन् ।
