३१ साउन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै सार्वजनिक प्रशासनको स्थिति दयनीय बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयको चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिफिङ गर्दा मुख्य सचिवले त्यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सामु ११ वुँदे प्रमुख चुनौतीहरु पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउनु मुख्य चुनौती हुने बताएको छ ।

यस्तै कार्यालयले संगठनको निर्माण र जिम्मेवारीअनुरुप संगठन एवं कार्यगत सुधार गर्न नसकिएको पनि बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कस्ता कर्मचारी राख्ने र त्यहाँको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सधैँ बहस हुने गरेको छ । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले संगठनको निर्माण र कार्यगत सुधार गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीलाई बताएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रमुख चुनौतीहरु शीर्षकको दोस्रो बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा मुख्य कार्यकारीप्रति जिम्मेवार हुने पद्दति अत्यन्तै फितलो रहेको’ उल्लेख छ ।

केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पनि मुख्य सचिव सुवेदीले कर्मचारीहरुले मुख्यसचिवको निर्देशन नमान्ने गरेको बताएका थिए ।

यस्तै पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले सुधार, सेवा प्रवाह र अन्य समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयहरु अत्यावश्यक काम नगरेर अनावश्यक काममा अल्भिmने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ ।

‘समन्वयका नाममा काम पन्छाउँछन्’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुवीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन बेलाबेला निर्देशन दिने गरेको छ । मन्त्रालयवीच समन्वय अभावमा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै एक अर्को मन्त्रालयवीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसमा सुधार नआएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, ‘समन्वयका नाममा काम पन्छाउने प्रवृति बढेको छ ।’

यस्तै मन्त्रालयहरुमा जवाफदेहितासमेत पन्छाउने प्रवृति मौलाएको छ । कतिसम्म भने कर्मचारीहरुले सहजीकरण र हस्तक्षेपलाई आफुखुशी व्याख्या गर्ने समस्या मौलाएको छ । आफ्नो अनुकुल हुँदासम्म सहजीकरण मान्ने र त्यही काम आफु प्रतिकूल हुँदा कर्मचाीहरुले त्यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा प्रचार गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयको चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै मुख्यसचिव सुवेदीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कार्य संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । कर्मचारीहरु सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बन्ने संस्कार बन्न नसकेको सुवेदीले प्रचण्डलाई सुनाएका छन् ।

यस्तै दुर्गम क्षेत्रहरुमा कर्मचारीको नियमित उपस्थिति र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि चुनौती बनेको उल्लेख छ ।