२० भदौ, काठमाडौं । तीन महिनाअघि दोलखा पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फ्याट्ट भनिदिए कि म प्रधानमन्त्री भएँ भने भूकम्प पीडितलाई पाँच लाख दिन्छु ।
परिस्थितिवश प्रचण्ड उनले सोचेको भन्दा चाँडै प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । अब भूकम्प पीडितका विषयमा वाचा पूरा गर्ने दिन आयो । र, प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि नै प्रचण्ड पूर्वघोषणा कार्यान्वयनको खाका कोर्न लागेका छन् ।
सरकारले अहिले भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । र, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपैयाँ दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने १ लाख नगद अनुदान थप्ने भएका छन् । यसका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ । यसबारे भारतसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ र प्रचण्डको आशन्न भारत भ्रमणमा यसबारे ठोस समझदारी हुन सक्छ ।
तर, भूकम्पपीडित ७ लाखभन्दा बढी छन् । र, एक-एक लाख थप दिन ७० अर्बभन्दा बढी चाहिन्छ । प्रचण्डनिकट एक नेताले भनेे, यो सबै रकम कुनै एउटा देशले मात्र दिन सक्ने अवस्था छैन । दाताहरुबाट आए ठीकै छ । नभए हाम्रो आफ्नै आन्तरिक श्रोतबाट भएपनि एक लाख थप गर्ने तयारी छ ।’
आइतबारमात्रै भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका सांसदहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितलाई तीन लाख अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन् ।
कांग्रेसको बाचा पनि पूरा हुने
यो प्रक्रियालाई भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिनु पर्ने कांग्रेसको माग पनि सम्बोधन हुनेछ ।
केपी ओली सरकारको पालामा विपक्षमा रहेको कांग्रेसले पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिनुपर्ने माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्यो । र, प्रमुख दलहरुबीच त्यसमा सहमति जुट्यो ।
तर, दाताहरुले यसलाई मानेनन् । दातृ निकायहरुले एकमुष्ट डेढ लाख दिँदा रकम सदुपयोग नहुने आशंका गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले ५० हजार मात्र दिइरहेको छ ।
यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजनाअनुसार थप एक लाख तत्काल पीडितलाई दिन सक्ने कांग्रेसले भनेको जस्तो पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिएसरह हुने एक नेताले बताए ।
दुई लाखको अर्को कार्यक्रम
तर, प्रधानमन्त्री हुनुअघि घोषणा गरेको पाँच लाखका लागि दुई लाख रुपैयाँ अझै भूकम्प पीडितले पाउन बाँकी हुन्छ । यसका लागि अर्को योजना बन्दैछ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार २ लाख भने पीडितले नगद पाउने छैनन् । प्रत्येक भूकम्प पीडित परिवारलाई २ लाख बराबरको स्वरोगार बन्ने अवसर दिने योजनामा काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
साथै यो रकम भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन दुई प्रतिशत व्याजदरमा दिइने ऋण (गाउँमा १० लाख र शहरमा २५ लाख) को अंश नहुने समेत स्रोतले बताएको छ ।
