परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएलगत्तै सुरु गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको अधिकांश क्षेत्रको अध्ययन लगभग सम्पन्न हुने क्रममा रहेकाले आगामी पुस १५ पछि निर्माण सुरु गरिने भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार जनघनत्व र माटाको सर्वेक्षण, परियोजना निर्माणस्थलमा पर्ने सिर्सिया नदीको ‘हाइड्रोलोजिकल टेस्ट’लगायत सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जनघनत्व सर्वेक्षणमा परियोजना वरपर पर्ने बस्तीको अवस्था र त्यहाँ पर्ने असरका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । पाइप लाइन निर्माण हुने जमिनको अवस्थाको बारेमा पनि अन्तिम प्रतिवेदन आउने क्रममा छ । त्यसैगरी पाइप लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सिर्सिया नदीको बहाव, नदीले लिने अधिकत उचाइ बहाव तथा न्यूनतम गहिराइको बहावका विषयमा अध्ययन सम्पन्न हुने क्रममा छ ।

निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालका अनुसार यही भदौ २५ गतेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आइसक्ने र त्यसका केही प्राविधिक पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी कात्तिक÷मङ्सिरभित्र प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउने र पुसमा निर्माण सुरु गर्ने गरी निगमले काम गरिरहेको छ । सोही अनुसार सरकारले परियोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रवक्ता खनालले बताए । परियोजना निर्माणका लागि सरकारले ३३.६ हेक्टर जमिन निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

करिब ३७.३४ किमीको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जको पाइप लाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा भारु दुई अर्ब ७५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सम्झौतानुसार भारु दुई अर्ब भारतले र बाँकी भारु ७५ करोड नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

निर्माण सुरु भएको तीस महिनामा परियोजना सम्पन्न गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतानुसार पुसमा निर्माण सुरु भएमा त्यसको तीस महिनामा सम्पन्न हुनेछ । परियोजना अन्तर्गत अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भण्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वाचालित इन्धन ‘लोडिङ’ प्रणालीको जडान हुनेछ ।

प्रवक्ता खनालका अनुसार भारतमा सो परियोजनाभन्दा ठूला पाइप लाइन छोटो समयमै सम्पन्न भएको नजिर रहेकाले कुनै अवरोध नभए निर्धारित समयभन्दा पहिले नै परियोजना पूरा हुन्छ । परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिनारोकटोक पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ । निगमका अनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन रु २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ । त्यसैगरी निगमको रु ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ ।

वातावरणीय एवम् आर्थिक रुपमा नेपाललाई सो परियोजनाले ठूलो सहयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको प्रवक्ता खनालको भनाइ छ । रासस