२४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नियमित समयभन्दा डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने अघिल्ला वर्षहरुको जस्तै देखिएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ९१ वटा विकास आयोजनाहरु अहिलेसम्म अहिलेसम्म स्वीकृति लिन नै नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४८४ आयोजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । ‘४८४ आयोजनामध्ये अहिलेसम्म ३५३ वटा आयोजनाले मात्रै योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । ९१ आयोजना स्वीकृती लिनै आएका छैनन्,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने । तीन दर्जन आयोजना स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
बजेट आएको तीन महिना र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना वितिसक्दा पनि ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी तथा सरसफाइलगायत मन्त्रालय बजेटमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख भएका कार्यक्रमको स्वीकृती लिन योजना आयोगमा नगएका हुन् ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आयोजना स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव आएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘किन ढिलाइ गरिरहेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन ।’
साउनमा बजेट ल्याउँदा विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन फितलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुरुप तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते नै चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
सरकारले हचुवाका भरमा आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण मन्त्रालयहरु स्वीकृतिका लागि योजना आयोगमा नगएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
४८४ वटा आयोजनामध्ये ३५३ वटा पहिलो प्राथमिकता (पी वान)मा छन् । बाँकी आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा छन् । आयोजना स्वीकृतिमा भएकाले ढिलाइले अघिल्ला वर्षहरुको जस्तै विकास खर्च नहुने सम्भावना बढेको भन्दै श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौति भनेको विकास खर्च बढाउनु नै हो,’ उनले भने, ‘कसरी विकास खर्च बढाउने भनेर हामी लागिपरेका छौं ।’
अत्यन्तै न्यून मात्रै विकास खर्च भएका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारको ट्रेजरीमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बचत बजेट जम्मा भएको छ । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ११ खर्ब रुपैयाँ बजेट विकासका लागि छुट्याएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पाँच क्षेत्र -उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार, निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र अन्तरसम्बन्धित विकास)का आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ती आयोजनाका लागि सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
बजेटमा पाएको प्राथमिकताका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्दि्रत छ । किनभने पूर्वाधार विकासमा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ५७ प्रतिशत हो ।
पूर्वाधार निर्माणपछि बजेटको प्राथमिकता सामाजिक विकासमा छ । सामाजिक विकासमा १ खर्ब ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको २२ प्रतिशत हो ।
उत्पादन वृद्धिलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि जम्मा ८२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १३ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी सुशासन प्रवर्द्धनमा २३ अर्ब ७३ करोड र अन्तरसम्बन्ध विकासमा १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको क्रमशः ४ र ३ प्रतिशत हो ।
प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा परेका ४८४ कार्यक्रमहरुलाई पनि सरकारले ३ चरणमा पुनः प्राथमिकता गरेको थियो । जसअनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-वान’ मा ३५३ आयोजनाहरु राखेको छ । ती आयोजनाहरुलाई ५ खर्ब १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जुन रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ८५ प्रतिशत हो ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दबावका आधारमा प्रत्येक वर्ष सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले ‘पी-वान’मा कार्यक्रमहरु थप्दै आएका छन् । जसकारण पछिल्लो समयमा पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो बन्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-टु’मा १ सय १३ वटा कार्यक्रमहरु राखिएको छ । जसका लागि ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकता अर्थात् ‘पी-थ्री’मा १८ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु राखिएको छ । जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ०.४ प्रतिशत हो ।
