युरोपियन युनियनको पैसामा मुलुकी ऐनको नाम नफेरौं

एक सय साठी वर्ष अघिदेखि चलिरहेको मुुलुकी ऐन हाल प्रतिस्थापनको संघारमा छ । व्यवस्थापिका संसदमा हाल मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँचवटा विधेयकहरु प्रस्तुत भई सम्वन्धित समितिमा छलफलको क्रमका छन् ।

यो स्तम्भकारसमेत सम्मिलित नेपाल बारको केन्द्रीय कार्य समिति र  संसदको  विधायन समितिवीच भएको सहमतिबमोजिम मुलुकका सबै पुनरावेदन बार इकाइहरुसँग यससम्वन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भई अहिले यो विधेयक परिमार्जनको क्रममा छ ।

कानून व्यवशायी पृष्ठभूमिका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका सांसद सदस्यहरुको मिहेनत यो प्रसगंमा सह्रानीय देखिएको छ । तर, यो विषयमा जनस्तरमा जति छलफल हुनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकी ऐनमाथि हुन लागिरहेको फेरबदलबारे जनस्तरमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

मुलुकी ऐनको पृष्ठभूमि

“शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सवै व्यवहार चल्न नसक्ने हुँदा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजायँ होस्, घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त हाम्रा महान पूर्वज तत्कालीन श्री ५ बाट उस बखतका प्राइमिनिष्टरलाई हुकुम बक्सँदा बनी तयार भई सम्वत १९१० साल पौष वदि ७ रोजका दिनदेखि चली आएको मुलुकी ऐनमा देशकाल परिस्थितिअनुसार बेला बेलामा थपघट हुँदै आएको सबै एकीकृत गरी मिलाई ……विभिन्न वर्ग, जात जाति र क्षेत्रका जनताको सु सम्वन्ध बनाइराख्ने महान उद्देश्यले हामी श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट यो ऐन जारी गरी बक्सेका छौं” ।

माथि उधृत वाक्यांश हाल चालु रहेको मुलुकी ऐनको प्रस्तावनाबाट लिइएको हो । तत्कालीन श्री ५ सुरेन्द्र वीरविक्रम र प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणा भएको बखतमा विक्रम सम्वत १९१० मा  जारी भएको यो ऐन २०२० साल भाद्र १ गते राजा महेन्द्रले  व्यापक संसोधन र क्रान्तिकारी सुधारसहित पुनः जारी गरेका  थिए ।

यो ऐनको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त माथि उधृत गरिएको अंश कालजयी छ । विश्व प्रसिद्ध बेलायती  विधिशास्त्री  एभी डायसीले कानूनको शासनको अवधारणा ल्याउँदा भनेका थिए “तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर याद गर, तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानून हुन्छ ।”

त्यसबखतका शासकहरुले गरेको योगदान आजसम्मका कुनै शासकहरुले गर्न सकेका छैनन् ।  नामले नै मुलुकी ऐन अर्थात मुलुकभर सबैतिर लागु हुने कानून भन्ने स्पष्ट बुझिने यो कानून  संसारका  संहितावद्ध कानूनहरुमध्ये जेठो कानूनको सुचिमा पर्दछ

अठारौं शताब्दिको डायसीको  यो अवधारणा मुलुकी ऐनको यो प्रस्थावनामा यसरी राखिएको छ “छोटाबडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजायँ होस्, घटीबढी नपरोस भन्ना निमित्त”  अर्थात मुलुकी ऐन बनाउनुको मूल कारण सबै कसुरदारलाई कसुर अनुसार बरावर सजायँ होस वा हैसियत वा पहुँचका आधारमा कसैलाई पनि विभेद नहोस् भन्ने पवित्र भावना रहेछ ।

भलै व्यवहारमा यो भावना हुबहु अभिव्यक्त भएको थिएन । तर, अदालतले फैसला गर्दा यो भावनाको कदर अधिकतम मात्रामा गरेकै थियो र आज पर्यन्त पनि गरेको छ  ।

क्रान्तिकारी सुधार

दाबाका साथ भन्न सकिन्छ, मुलुकमा कुनै एकतावद्ध कानून  नभएको, साक्षरहरुको जनसंख्या सम्भवतः १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको, राणाको बोली नै कानून र सामन्तहरुको व्यवहार नै नजिर भएको त्यो अन्धकारमय युगमा प्रारम्भ भएको यो मुलुकी ऐन त्यसबखतकै दुनियाँको आधुनिक कानूनभन्दा कम थिएन ।

आजभन्दा १६० वर्षअघिको त्यो कालजयी कानून आज पनि हाम्रो व्यवहार र प्रचलनको मूल कानून हो । अनि अदालती प्रयोगको दृष्टिकोणले हेर्दा अदालती प्रयोगको करिव ८० प्रतिशत हिस्सा यही कानूनले थेगेको छ । यस्तो कानुनका द्रष्टा त्यसबखतका राणा शासकहरु थिए । तर, विडम्वना त्यो अद्वीतीय जागरण ल्याउने र त्यत्रो क्रान्तिकारी सुधारसहितको कानून बनाउने अर्को कुनै महान व्यक्ति आजसम्म मुलुकले पाउन सकेको छैन ।

यसर्थ कानूनको शासनको परिप्रेक्ष्यमा त्यसबखतका शासकहरुले गरेको योगदान आजसम्मका कुनै शासकहरुले गर्न सकेका छैनन् ।  नामले नै मुलुकी ऐन अर्थात मुलुकभर सबैतिर लागु हुने कानून भन्ने स्पष्ट बुझिने यो कानून  संसारका  संहितावद्ध कानूनहरुमध्ये जेठो कानूनको सुचिमा पर्दछ ।

टाढाको इतिहास केलाउनुपर्दैन, २०२० साल भाद्र १ गते आधुनिक रुपमा जारी भएको यो मुलुकी ऐनले मुलुकमा प्रथमपटक जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएको थियो । यो कदम पनि कम क्रान्तिकारी थिएन । भलै अन्तर्यमा राणा शासन र पञ्चायती शासन टिकाउने उद्देश्यका साथ त्यसबखतका शासकहरुले जनआक्रोश कम गर्न यस्तो कानून जारी गरेका थिए ।

तथापि त्यसबखतको आर्थिक-सामाजिक संरचना र त्यो संरचनाले उत्पादन गरेको सामाजिक  चेतनास्तरको तुलनामा ती कानूनहरु आमरुपमा क्रान्तीकारी नै थिए । र, त्यो मुलुकी ऐन नै हालसम्मको नेपालको प्रमुख कानून हो र निरन्तर १६० वर्ष अघिदेखि प्रयोग र प्रचलनमा आइरहेको छ ।

बेखबर जनता

यसरी गौरवमय इतिहास बोकेको र समाजमा व्यापक प्रभाव पारेको यो मुलुकी ऐन आमूल परिवर्तनसहित संसदमा नयाँ कानूनको स्वरुपमा सुशील कोइराला सरकारको पालामा तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरी आचार्यका तर्फबाट विधेयकका रुपमा पेश भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

करिव एक दशक अघिदेखि भएका अनेकन छलफल र अन्तरक्रिया अनि श्रृखंलावद्ध विदेश भ्रमणका अनुभव समेतका आधारमा  वर्तमान संविधान जारी हुनुअघिको ०६३ सालको अन्तरिम संविधान बमोजिम पेश भएको यो विधेयकले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र  समाजशास्त्रीय विधामा साँच्चिकै आमूल परिवर्तन मात्र होइन, क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको परिकल्पना गरेको छ ।

प्रस्तावित यो कानूनले एक युगको अन्त्य र अर्को युगको शुरुवातको लक्ष्य राखेको छ ।  साँच्चै भन्ने हो भने नयाँ संविधानले मुलुकमा पारिरहेको र अब पार्ने प्रभावभन्दा कयौं गुना धेरै प्रभाव पार्ने गरी यो कानून आँउदैछ । तर, यत्रो हस्तक्षेपकारी कानून बनिरहेको सम्वन्धमा मुलुकका जनता करिव-करिव बेखबर छन् ।

मुलुकी ऐनमा हुन लागेको यो संशोधन वकिल, न्यायाधीश वा मुद्दाका पक्षहरुको मात्र सरोकारको विषय विल्कुल होइन । यो विषय आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र प्रभाव पार्ने विषय हो । कहिले अंश पाउने वा नपाउने ? कुन कसुरमा कति सजायँ किन हुने वा नहुने ? विवाह, करार, लेनदेन, धर्मपुत्र, जस्ता घर-घरका मात्र नभएर जन- जनका विषयहरु समावेश भएको यो ऐनको संशोधनमा न्यायिक जगत मात्रै नभएर वौद्धिक क्षेत्रका अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको पनि त्यति नै चासो र सरोकार रहनु आवश्यक छ ।

नेपाल बारजस्तै अन्य व्यवसायिक  एवम् कानून कार्यान्वयन गर्ने  संस्थाहरु नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल,  प्राध्यापक संघ, इन्जिनियरिङ एशोसिएशन, शिक्षक युनियन, निर्माण व्यवसायी संघजस्ता संस्थाहरुको पनि यो ऐन संशोधनमा सुझाव र सहयोग आवश्यक देखिन्छ । तर, मलाई लाग्छ यी सबै क्षेत्रका संघ संस्था र व्यक्तित्वहरु यो बारेमा या त बेखबर छन् या तिनले यसको  महत्व वुझेका छैनन् ।

यो ऐन पास भएमा ऐनले तोकेको निश्चित अवधिपछि आफ्नो सम्पति आफ्ना छोराछोरीलाई मात्र होइन, जुनसुकै व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ

आमूल सुधारका केही प्रस्तावहरु

प्रस्ताविक विधेयकले हाल चली आएका सामाजिक व्यवहार र कानूनमा  आमूल सुधारको प्रस्ताव गरेको  छ ।  प्रस्तावित ऐनले  पैतृक सम्पतिमा  अंशवण्डा गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थालाई  आमूल परिवर्तन गर्दै इच्छापत्रमा (विल सिस्टम )  रुपान्तरण गर्दैछ ।

यो ऐन पास भएमा ऐनले तोकेको निश्चित अवधिपछि आफ्नो सम्पति आफ्ना छोराछोरीलाई मात्र होइन, जुनसुकै व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

अठार वर्ष उमेर पूरा भएको सम्पतिको स्वामीले आफ्नो पैतृक वा निजी सम्पति आफ्नो शेषपछि जोसुकैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ । यो प्रस्तावित व्यवस्थाले हाम्रो सामाजिक संरचनामा कस्तो असर पार्दछ ? यसबारेमा व्यापक जनस्तरमा छलफल गर्नुपर्दछ ।

यो नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको बाबुआमाको कमाइमा  छोराछोरीको  निर्भरता यसले हटाउनेछ र आफ्ना लागि आफै कमाइ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरिदिन्छ ।  तर, बाबुआमाको सम्पतिको लोभ नभएपछि वृद्ध अवस्थामा तिनै बाबुआमा झन परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि ? वा १८ वर्षकै उमेरमा  अर्को व्यक्तिलाई सम्पति लेखेर दिन ऊ सक्षम भइसकेको हुन्छ  कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नहरुमा व्यापाक सामाजिक विमर्शको खाँचो देखिएको छ ।

त्यस्तै  जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको भरपुर ग्यारेन्टी नगरी वा सरकारले जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र विमाको जिम्मा नलिइकन यो व्यवस्था उचित छ वा छैन भन्ने अहम सवालहरुमा वृहत्तर छलफलको आवश्यकता छ ।
प्रस्तावित विधेयकले अंशवण्डा गर्दा गर्भमा बच्चा रहेछ भने त्यो गर्भको बच्चालाई पनि अंश छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै कुनै पनि अठार वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले आफ्नो  कुनै पनि अंग परिवर्तन गर्न सक्ने, जीवित  छँदै आफ्नो मृत्यु संस्कार र  सदगत  विधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने र उसको मृत्युपश्चात उसका हकवालाले सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निरन्तर १२ वर्षदेखि वेपत्ता व्यक्ति अन्यथा प्रमाण नभेटिएसम्म मृत्यु भएको मानिने, विवाहिता महिलाले आफ्नो माइतीको थर लेख्न पाउने, कसुर निर्धारण र सजायँ निर्धारणसम्वन्धी अलग-अलग सुुनुवाइ हुने, सजायँ निर्धारण गर्दा अपराधीको पृष्ठभूमि पनि हेरिने र कैद सजायँ भएको व्यक्तिलाई कैदमा नराखी सामाजिक सेवा, सामुदायिक सेवा वा लोककल्याणकारी काममा लगाउन सकिने  प्रावधानहरु राखिएका छन् ।

त्यस्तै एक वर्षसम्मको कैद सजायँ भएको व्यक्तिलाई हप्तामा दुई दिन मात्रै कैदमा राखेर कैद कट्टा गर्दै लैजाने, सर्वश्व गर्ने व्यवस्था हटाइने भएको छ ।

जन्मकैदका लागि हाल २० वर्ष तोकिएकोमा अब ३० वर्ष तोक्ने प्रस्ताव छ । केही मुद्दाहरुमा पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको सहमति लिनुपर्ने र सरकारले केही निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता लिन नसक्ने प्रावधान छ । अपराधबाट पीडितहरुका लागि पीडित राहत कोषको व्यवस्था गर्नेजस्ता नितान्त नयाँ र केही आधुनिक व्यवस्थाहरु पनि प्रस्तावित कानूनमा समावेश गरिएका छन् ।

यी समग्र व्यवस्थाहरु हाम्रो सामाजिक संरचना र चेतनास्तर अनुकुल छन कि छैनन् ? अहिल्यै नै हामी कथित उत्तरआधुनिक युगमा प्रवेश गरेर लिङ्ग परिवर्तनसम्मको कार्यलाई वैधता दिनसक्षम छौं कि छैनौं । र, यसले समाजमा पार्ने असर के-के हुन सक्छन भनेर विहङ्गम विर्मशको खाँचो छ । तर, यी विषयमा सम्भवतः सम्वन्धित समितिका सांसदहरुबाहेक अरु सांसदहरुलाई पत्तै छैन ।
त्यसवाहेक यी विषयहरुमा पूरै समाज मौन बसेको छ । मानौं यी सबै कुरा समाजका लागि कुनै महत्वका होइनन् ।

राजनीतिक दलहरुले पनि यस्ता दुरगामी विषयहरुलाई जनस्तरमा छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा उनीहरुलाई पनि सत्ता परिवर्तन वाहेक अन्य सामाजिक विषयमा कुनै चासो र सरोकार देखिँदैन ।

मुलुकी ऐन र रहस्यम चाल

हाल प्रयोग भइरहेको मुलुकी ऐन आफैमा एक संहितावद्ध कानून हो । संसारका संहितावद्ध अन्य कानूनहरुको तुलनामा यो कानून जेठो कानूनको सुचिमै पर्दछ ।

मुलुकी ऐन भन्ने नेपाली मौलिकपनलाई छाड्नका लागि युरोपियन युनियन आवद्ध केही देश र यो कानूनको तर्जुमामा हालसम्म सहयोग जुटाइरहेको दाताको ठूलो स्वार्थ रहेको कुरा सुन्न्ामा आएको छ

त्यसैगरी नामकै आधारमा यो मुलुकभर लागु हुने एकीकृत कानून भन्ने पनि प्रष्टै छ । यसमा नेपाली मौलिकपन र संस्कार तथा संस्कृति अनि प्रवृति प्रचुरमात्रामा अभिव्यक्त भएको छ ।

तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा प्ा्रस्तावित ऐनलाई मुलुकी ऐन नभनेर देवानी संहिता र फौजदारी संहिता भनिएको छ । अनि हालको एकीकृत ऐनलाई पाँचवटा ऐनको रुपमा विभक्त गरिएको छ । यसरी विभक्त गर्ने र मुलुकी ऐन भन्ने नेपाली मौलिकपनलाई छाड्नका लागि युरोपियन युनियन आवद्ध केही देश र यो कानूनको तर्जुमामा हालसम्म सहयोग जुटाइरहेको दाताको ठूलो स्वार्थ रहेको कुरा सुन्नमा आएको छ ।

नेपालबार एशोसिएशनले समेत प्रस्तावित ऐनलाई मुुलुकी ऐन नै भन्नुपर्ने र एकीकृत कानूनकैरुपमा रहनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । तथापि नेपालको मौलिकपन रहेको नाम र यसको एकीकृत बनौटलाई जसरी पनि समाप्त गर्ने योजना मुताविक सांसदहरुसमक्ष समेत व्यापक लविङ गरिएको कुरा सर्वत्र रुपमा सार्वजनिक भएको छ ।

त्यसैले यतातर्फ चनाखो हुँदै हाम्रो मौलिक नाम र एकीकृत स्वरुपलाई यथावत राख्दै अनि समुदायस्तरमा समेत व्यापक छलफल गरेर यसलाई जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पास गरेर हामी आधुनिक युग तर्फको यात्रामा अघी वढ्नु जरुरी छ ।

तर, यत्रो क्रान्तिकारी कानून तर्जुमा हुन गइरहेको विषयमा जनता वेखवर हुने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । कानूनको स्वीकार्यता सामाजिक स्वामित्वमा निर्भर रहन्छ । अन्यथा यसले अराजकता निम्त्याउँछ ।

(संविधानविद भट्टराई नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)