१८ असोज, काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्पप्रभावित क्षेत्रहरुमा वस्ती विकास गर्दा स्थानीयलाई एकीकृत बस्तीतर्फ आकषिर्त गर्न नसकिएको बताएको छ ।
यस्तै जिल्ला सदरमुकाम बाहिर बैंकहरुको उपस्थिति नगन्य हुँदा अनुदान रकम वितरण गर्न ढिलाइ भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले युवा जनशक्तिको अभाव रहेको, स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको र साझेदार संस्थाहरुको कार्य सम्पादनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको समेत गुनासो गरेको छ ।
यस्तै भौगोलिक विकटताका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
पुनर्निमाणका चुनौतीहरु
स्थानीय तहमा अंशवण्डासम्बन्धी कागजातको अभाव हुने गरेको र भूकम्प पश्चात अंशवण्डामा बढोत्तरी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै जग्गा नामसारी नगर्ने परम्पराले पनि पुनर्निमाणमा बाधा पुगेको बताएको छ ।
यस्तै कतिपयको घर भएको ठाउँमा जग्गा दर्ता नभएको र गुठी जग्गा भएका ठाउँमा पनि समस्या हुने गरेको छ । यसैगरि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मापदण्ड भन्दा साना घडेरी हुँदा उनीहरुलाई अनुदान वितरण गर्ने काममा अप्ठेरो आएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्रशासनिक समस्या
प्राधिकरणले प्रशासनिक संरचना परिणाममुखी नभई प्रकृयामुखी हुँदा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताएको छ । यस्तै स्थानीयतहमा जनप्रतिनिधि वीहिनताको अवस्थाले काममा सुस्तता आएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई तिव्र पार्न १ लाखभन्दा बढी निर्माणकर्मीको आवश्यकता रहेको बताएको छ । अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हाल करीब ४० हजार डकर्मी सिकर्मी रहेका छन् ।
समाधानका उपाय
प्राधिकरणले स्थानीय जनतालाई जग्गा नामसारी गर्नमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को दोश्रो बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । यस्तै द्रुत प्रकृयाबाट जग्गा दर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र गुठी संस्थानको सिफारिसमा अनुदान सहयोगको उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
प्राधिकरणले पुराना बस्तीहरुमा विशिष्ट मापण्डको व्यवस्था लागु गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत सूचना दिई अनुदान रकम लिने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरी र सोको प्रचार-प्रसार गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरणका लागि एकीकृत वस्तीका साथै जग्गा खरिद अनुदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
