२ कात्तिक, काठमाडौं । विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् ।
सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरु शिक्षा ऐनको आठौं संसोधनमा नसमेटिएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरुले मंगलबार धर्ना दिएका हुन् ।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले २०६३ सालमा संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐन र २०६६ मा सर्वोच्चले गरेको आदेशको मर्मविपरीत आठौं संसोधनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगमा सहभागी हुन रोक लगाएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
समितिले अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतियोगिता गर्नुपर्ने, स्थायी हुन नसकेकालाई औषधिको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगी अवकाशप्राप्त अस्थायी शिक्षकलाई औषधोपचार र उपदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायीका लागि हुने परीक्षामा उत्तीर्ण हुने शिक्षकको पदावधि अस्थायी नियुक्ति भएकै मितिदेखिको गणना हुनुपर्ने लगायत माग राखेको छ।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले ऐनको दफा ११ का विभिन्न उपदफाहरु संसोधन गरेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षक सेवा आयोगमा सहभागी हुन नचाहेमा स्वास्थ्य उपचार र उपदानको पनि व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
