निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीले आफू विरुद्व परेको संवैधानिक योग्यता सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन रीट र महाभियोग सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन महाभिगोग प्रस्तावलाई प्रभावित पार्नका लागि रणनीति तय गर्न केही विद्वान कानून व्यवसायीसँग गोप्य छलफल गरेको भन्ने कुरा सनसनीपूर्ण रुपमा फैलिएको छ । यसले अदालतको सहयोगीका रुपमा समेत परिचित बारका सदस्यहरुको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
वकिलहरु पैसाका लागि कार्कीको अनैतिक हर्कतलाई ढाकछोप गर्न आफ्नो व्यावसायिक धर्म भुलेर नाम चलेकै हुन् त ? विद्वान भनेर कहलिएका चर्चित वकिलहरु लोकमानको पक्षमा हात धोएर दिनरात लागिपरेका छन् भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएको छ ।
हुन् त संविधानले नै जस्तोसुकै अभियुक्तलाई पनि कानूनी परामर्श लिन र कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्नका लागि मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसमा लोकमानले कानुनी प्रतिरक्षाको अधिकार पाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । तर, यहाँ प्रश्न वकिलहरूको हो । वकिलको पेशा व्यवस्थित, नैतिकवान र मर्यादित बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेका, बलात्कारी, सार्वजनिक अत्याचारी लगायतका व्यक्तिको मुद्दामा जतिसुकै पैसा आउने भए पनि बरिष्ठ अधिवक्ता स्व. गणेशराज शर्माले बहस गर्दैनथे । किनकि शर्मा कानुन व्यवसायलाई मर्यादित र नैतिकवान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा सदैव जोड दिन्थे । अहिलेका वकिलहरुमा व्यावसायिक मर्यादा कति पनि छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
न्याय सम्पादनमा नै अवरोध गरेर संविधानको धज्जी उडाउनेलाई अदालतले कारवाही गर्ने आदेशसमेत दिइसकेको छ । पेशा र पैसाको नाममा त्यस्ता व्यक्तिका पछाडि लाग्ने वकिलहरुका पछाडि व्यवसायिक नैतिकता जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? यो अहम प्रश्न हो ।
कार्कीको विरुद्वमा फ्रन्ट लाइनमा उभिएका केही बरिष्ठ विद्वानहरुले अहिले पैसाका लागि पेशागत मर्यादा र नैतिकता भुलेर कार्कीको पक्षमा वकालत गर्न तयार भएको बन्ने चर्चा बाहिर आएपछि विद्वान वकिलहरू नैतिकवान् बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस जरूरी भएको हो ।
नैतिकपतन, भ्रष्टाचार एवं लोकतन्त्रलार्इ सिध्याउने खालका व्यक्तिका मुद्दामा बहस गर्ने र कुतर्कको सहाराले कालोलार्इ सेतो बनाउन खोज्नु के बरिष्ठ वकिलहरूको धर्म हो ?
आफूले विरोध गरेको व्यक्तिबाट पाउने पैसाका लागि त्यस्तो मुद्दामा बहस गर्न तयार हुनुले वकिलहरुको नैतिक आचरणप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । वकिलहरुले पैसाका लागि जस्तोसुकै मुद्दा पनि लिन र आफ्नो पक्षले नैतिकपतन देखिने जस्तोसुकै सामाजिक अपराध गरे पनि उनीहरूलार्इ मुद्दा जिताउन लाग्नाले वकिलप्रति समाजमा सकारात्मक धारणा बन्दैन र पेशा नै बदनाम हुन सक्छ ।
अधिवक्ताका नाममा नेपाल बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त वकिलहरु नै न्यायालयमा बिचौलियाका रुपमा प्रस्तुत हुँदा कानुन व्यवसाय नैतिकरुपमा पतनको बाटोमा लागेको सन्देश प्रवाह हुँदै गएको छ ।
हुन त कानून व्यवसायीमाथि बार काउन्सिलले अनुशासनको कारबाही गर्नका लागि अनुशासन कमिटीको गठनसमेत गरेको हुन्छ । तर, बिचौलियाका रुपमा विद्वान मित्रहरु प्रस्तुत हुँदा वकिलको व्यवसायिक नैतिकता संकटमा पर्दै गएको छ ।
सिनियर वकिलहरुले उसकै विरुद्वमा फायल खडा गर्न विवाद सिर्जना गर्ने, अनि उसैको तर्फबाट बहस गर्ने परिपाटीको विकास हुन थालेपछि आम वकिलहरुको पेशागत बदनाम हुन थालेको छ । न्याय सम्पादनमा बाधा अवरोध खडा गरेर अदालतको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रलाई चूनौती दिनु आफैमा कानूनीराजको खिल्ली उडाउने कुरा हो । यो एक किसिमको लोकलाजको विषय समेत हो ।
यस्तो अदालतको धज्जी उडाउने विषयमा षडयन्त्र बुन्न साथ दिने कानून व्यवसायीले पेशागत मर्यादा र नैतिकतालाई तिलान्जली दिएको भन्दा फरक पर्दैन । कानून व्यवसायीले मुद्दा लिँदाखेरि यस्ता कुरामा विचार नगर्दा वकिलहरुमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लाग्ने गरेका छन् । कालोकोटभित्रको कालो धन्दाका रुपमा वकिलको पेशालाई वदनाम गर्नका लागि यस्तै क्रियाकलापले थप मद्दत पुगेको छ ।
त्यसैले, वकिलहरूको आचारसंहिता र व्यवसायिक नैतिकताको विषयमा थप बहस हुन आवश्यक छ । विद्वानहरु नैतिकवान् बनौँ । वकिलहरु पैसाका लागि सती जान पनि तयार हुन्छन् भन्ने आरोपबाट कानून व्यवसायीहरुलार्इ बचाउन आवश्यक छ ।
संविधानसभाको असफल अवसानपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नका लागि अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानलाई टेकेर राजनीतिक सहमतिका आधरमा निर्माणको गरिएको खिलराज रेग्मीको सरकारले जनआन्दोलनको दोषी भनेर ठहर गरिएका विवादास्पद छवि भएका कार्कीलाई विरोधका बाबजुद अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले झिसमिसेमै सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि निर्माण भएको नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरेन र संसदीय सुनुवाइ छलेर अख्तियार प्रमुख बनेका कार्कीको संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पनि ठानेन ।
तर, अहिले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले १२० डिग्री कोल्टो फेरेर महाभियोग लगाउने पक्षमा उभिएपछि अहिले कार्की सम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ ।
अहिले अख्तियार प्रमुख कार्कीले मिडियामा मात्र नभएर आम नागरिकको समेत मस्तिष्कमा खल्बल्याएका छन् । उनीमाथि महाअभियोगको भुत सवार भएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
कार्की बिरुद्वको महाअभियोग संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले छलफल गरेर प्रमाणहरूको विश्लेषण र राजनीतिक वजनका आधारमा महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भनेर सिफारिस पक्कै गर्ला ।
तर, कार्की विरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।अब बस्ने कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले महाभियोग पारित हुने-नहुने विषयमा एउटा प्रस्ट लाइन ल्याउला । कार्की विरुद्वको महाभियोग फेल गराउने अथवा पास गराउने कुरा कांग्रेसको राजनीतिक निर्णयले निर्धारण गर्दछ ।
(सापकोटा कानूनका विद्यार्थी हुन्)
