लोकमान प्रकरण, मुखर्जी भ्रमण र संविधान संशोधनले यतिवेला राजनीतिक बजार तातेको छ । यी तीन नितान्त फरक प्रकृतिका विषयले सबैको मथिङ्गल हल्लाएको छ । मुखर्जीको भ्रमण सकिए पनि त्यसका बाछिटाहरु दीर्धकालसम्म देखिनेछन् । अरु दुई सवालहरु कसरी निरुपण होलान् ? सबैको चासो यसमै केन्दि्रत छ ।
यस्तो पेचिलो राजनीतिक परिस्थितिमा के लोकमानको महाअभियोग पारित होला ? कि उनलाई राजीनामा गर्न लगाइने छ ? लोकमान प्रकरण र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई किन सँगसँगै ल्याउन खोजियो ? के यी परिपूरक विषय हुन् र ? कि सौदावाजीको कुत्सित उद्देश्य त्यसभित्र लुकेको छ ?
संविधान संशोधनलाई किन आयातीत मुद्दाहरुको शिरानी हालेर अगाडि सार्न खोजिएको छ ? संविधानको संशोधन नेपाल र नेपालीका लागि हुँदैछ कि अरु कसैका लागि ? यी प्रश्नहरुको उत्तर पटाक्षेप हुन अझै केही दिन कुर्नुपर्नेछ ।
ल्ाोकमान प्रकरण उनी आफैले निम्त्याएका हुन् । उनलाई अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सुम्पने बेलामा नागरिक समाज र विद्यार्थीहरुले गरेको खबरदारी दलहरुले लत्याउँदा यो अवस्था निम्तिएको हो ।
अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै पाएको अख्तियारीलाई चरम दुरुपयोग गर्न थालेपछि उनलाई संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउनुको अर्को विकल्प थिएन । उनलाई संसद बाहेक अर्को निकायले हटाउनै सक्दैनथ्यो ।
सार्वभौम संसदलाई पटक-पटक अटेरी गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलान गर्ने, कानुन हातमा लिएर गुण्डाराज चलाउन खोज्ने, नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई तहस-नहस बनाउने लगायतको अनगिन्ती हर्कत अख्तियारको दुरुपयोग गरेर उनले गरेको समष्टिगत कामको कूल योग महाअभियोग हो । महाअभियोग लगाउने अंकभार पुर्याउने मुख्य अभियुक्त अरु कोही नभएर लोकमान स्वयं हुन् ।
रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेर अयोग्य घोषित गरेका लोकमानलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने कुकर्म दलहरुले गरे पनि अन्ततः उनको अयोग्यता सुनपानीले ढाक्न सकेन । बिरालोलाई जति बढाइ चढाइ गरेर अरु उच्चकोटीको जनावर बनाउन खोजे पनि उसले म्याउ नै गर्छ भनेजस्तै दलहरुले उनलाई गरेको सिंगार-पटार लोकमान आफैले धोए । सिंगारपटार गरेर हिजो गल्ती भएको थियो, अब त्यो सच्याउने बेला हो । दलहरुले विगतको गल्ती सच्याउन ढिलो नगरुन् ।
ल्ाोकमान प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले के गर्ला ? धेरैका मनमा यो संशय अझै बाँकी छ । कांग्रेस आफूलाई असली लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउँछ, भलै उ कति लोकतान्त्रिक छ दुनियाँले देखेकै छ । उसले भन्दै आइरहेको लोकतन्त्रले लोकमानलाई बचाउने छुट दिँदैन । विधिको शासन र कानुनी राजलाई धज्जी उडाउने अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास दुनियाँको कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुनै सक्दैन ।
संस्थागत निर्णय गर्न बाँकी रहे पनि सिंगो नेपाली कांग्रेस महाअभियोगको विपक्षमा नजाने संकेत उसका सांसदहरुले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिहरुबाट गर्न सकिन्छ । ‘जनमत हेरेर निर्णय गर्छु’ भनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पक्कै पनि जनमतको कदर गर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेससहितको साथले महाअभियोग पारित हुनेमा शंका गर्ने ठाँउ धेरै छैन । यद्दपि खबरदारी निरन्तर गर्नै पर्छ । रात रह्यो अग्राख पलायो भनेजस्तै विभिन्न प्रभुहरुको प्रभाव पर्ने, थेग्नै नसक्ने दबाव अदृश्य ठाउँहरुबाट बारम्बार आउने, जनताको शक्तिमा भन्दा पनि आकाशवाणीमा भर पर्ने हाम्रा पुराना रोग ब्युँतिन सक्ने खतरा कायमै छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा बहस चलिरहँदा यसलाई अरु मुद्दाहरु मूलतः संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पार्न ल्याइएको विषय हो भनेर मधेस केन्दि्रत केही दलहरुको तर्क बाहिर आयो । सरकार ढाल्ने चाल, मधेसलाई पेल्ने योजना अनेक अर्थ लगाउने कोशिश पनि भयो ।
गोयवल्सलाई जित्ने गरी तर्क गरे पनि यी दुई विषय एक अर्काका परिपूरक हुँदै होइनन् । एउटा अपराधसँग जोडिएको विषय अर्को राजनीतिक विषय । दुईटै विषयको आ-आफ्नै भार, विशेषता र महत्व भिन्नै खालको छ । जब दुवैलाई सँगसँगै लान खोजिन्छ, तब अपराध र राजनीतिवीच फरक छुट्याउन मुस्किल पर्छ । अपराधको मुखुण्डोभित्र राजनीति घुसाउन खोज्नु र राजनीतिक छाताभित्र अपराधलाई संरक्षण गर्नु दुबै गलत मान्यता हुन् ।
लोकतन्त्रका पर्याय दलहरुले अब यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन । अझ यी विषयहरुलाई एक अर्कासँग सौदावाजी गरियो भने त्यो भयंकर भुल हुनेछ । त्यस कार्यमा संलग्नहरु इतिहासका कलंकित पात्रमा अंकित हुनेछन् । यदि यो बाटोमा दलहरु अगाडि बढे भने त्यस्ता हर्कतका विरुद्ध जनता सडकमा आउनुको विकल्प रहने छैन ।
संविधान जड चिज होइन, यसलाई गतिशीलतामा बुझ्नुपर्छ । यसको गतिशीलता भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयका क्रममा यसमा रहेका र वीचमा देखापरेका कमजोरीहरुलाई संशोधन मार्फत् हटाउन सकिन्छ । यो सिद्धान्तलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । तर, गलत मनसायले, राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने गरी, देशभक्तिलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वाभिमान दाउमा राखेर संविधानको संशोधन हुन सक्दैन ।
संविधान संशोधन नेपालको आवश्यकताले अगाडि बढ्ने विषय हो, नेपाली जनतालाई छिमेकीले भारी बोकाउने विषय होइन । संशोधन समय क्रममा हाम्रा आवश्यकता, औचित्य र हित अनुकूल हुने प्रक्रिया हो । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले स्वयं ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी’ संविधान संशोधनको ढोका खोलेको छ । तर, वर्तमान सरकारलेे सतहमा ल्याएको संविधान संशोधनको ड्राˆट नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत छ । त्यस मस्यौदामा लेखिएका कुरा दीर्घकालमा देशको अस्थित्व नै संकटमा पार्नेखालका छन् । दुई ठूला छिमेकीहरुको वीचमा रहेको हाम्रो देशमा नागरिकताको सवाल ज्यादै संवेदनशील छ । यसमा खेलाँची गरेर अंगीकृत नागरिकलाई १० वर्ष नेपालका बसोबास गरेकै भरमा राष्ट्राध्यक्ष र अन्य जुनसुकै संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य मान्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु ज्यादै गम्भीर छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ मातृभूमिको भारलाई चटक्कै बिर्सनु ।
सरकारी यो रवैयाको जति शब्दले भत्र्सना गरे पनि अपुग नै हुन्छ । यदि नैतिकता र जनताप्रति जवाफदेहिता हुँदो हो त सरकारमा रहिरहने छुट उनीहरुसँग छैन । त्यसैले जनताप्रति उत्तरदायी र राष्ट्र प्रेम नभएको यस्तो सरकारलाई पाइला पाइलामा खवरदारी जरुरी छ ।
संसदमा रहेका सरकार वाहिरका अरु पार्टीहरु गौंडा गौंडामा सचेत हुन आवश्यक छ । लेण्डुप दोर्जेहरु नेपालमै जन्मने सम्भावनालाई रोक्नु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।
अंगीकृत नागरिकको अर्थ हुन्छ, अंगीकार गरिएका नागरिकहरु अर्थात् उनीहरु नेपालका रैथाने वा धर्तीपुत्र होइनन् । ती नागरिकहरुलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने एजेण्डा के हाम्रा मधेसी रैथाने -धर्तीपुत्र) हरुको हो ? पक्कै होइन । के मधेस आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने ती सपुतहरुको रगतले अंगीकृतहरुलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने इजाजत दिन्छ ? मधेस केन्दि्रत दलहरुभित्रको सच्चा राष्ट्रवादी पंक्तिले के यो कुरा स्वीकार्न सक्छ ? किमार्थ सक्दैन । अंगीकृतहरुको बोलवाला बढ्नु भनेको धर्तीपुत्रहरुको भूमिका कमजोर हुनु हो । टाठाबाठा र छिमेकीको शक्तिका भरमा अंगीकृतहरुको हैकम शताब्दि औंसम्म चलिरहोस् भनेर स्वागत गर्नु हो ।
पक्कै पनि हाम्रो तराई मधेस त्यो चाहँदैन । तराई मधेसमा विद्यमान शोषण उत्पीडनको उन्मूलन अंगीकृतहरुको हातमा शासनको साँचो सुम्पेर हुन सक्दैन, धर्तीपुत्रहरुको सशक्तीकरण, समावेशिता र उचित प्रतिनिधित्व विना त्यहाँको विभेद अन्त्य हुन सक्दैन ।
विभेद अन्त्यका लागि जसलाई असमानताको जञ्जिरले सदिऔंदेखि धेरै डसेको छ, उसैलाई अधिकार देउ, अंगीकार गरिएकाहरुलाई होइन ।
अस्थिरताको श्रृंखलाले जकडिएको नेपालको राजनीतिक कोर्षमा अब स्थिरता चाहिएको छ । स्थिर सरकार, योजनावद्ध विकास, प्राकृतिक श्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न अहिलेको पेचिलो परिस्थितिमा सबै दलहरु एकठाउँमा आउन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी सबै दलहरुले नयाँ सन्देश दिँदा त्यसले धेरै ढोकाहरु खोल्नेछ । त्ससैको जगमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी बाँकी विषयहरुको छिनोफानो गर्नु नै सबैका लागि श्रेयकर हुनेछ । बरु संविधानको संसोधन गर्दा आम जनताको चाहानालाई मुखरित गर्ने गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था अपनाउन दलहरुले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । संविधान संशोधन कसैलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ वा प्रभुहरुको ईच्छा पूर्ति गर्ने साधन वा बार्गेनिङ्गको औजार हुनुहुँदैन ।
(आचार्य अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्ष हुन्)
