नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको शिलशिलामा न्यायपालिका सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा देखिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक इजलास गठन होस् अथवा सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रियामा होस् ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गठन भएको उच्च अदालतमा रिक्त रहेको आवश्यक पदमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले संविधान बमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले न्याय परिषद ऐन ०७३ को दफा ३ बमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो वैयक्त्तिक विवरण र सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात समेत पेस गर्नका लागि भन्दै सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ ।
न्याय परिषद सचिवालयले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । न्याय परिषदको पछिल्लो कदमले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
यसले न्यायाधीश नियुक्तिलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित ,सन्तुलित र समयसापेक्ष बनाउनका लागि मद्दत गर्दछ ।
उच्च अदालतमा मात्र होइन, अब संविधान बमोजिम तोकिएको संख्यामा जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि न्याय परिषदले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि बरिष्ठताको आधरमा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि रिक्त रहेको उनको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश नियुक्त भएको छैन । आफूले छाडेको ठाउँमा अर्को न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्नुको दोष न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई जान्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सबैभन्दा पोचिलो र संवेदनशील रुपमा लिने गरिन्छ । अहिले न्याय परिषदले लगभग ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसमध्ये ५० प्रतिशत वकीलका लागि छुट्याउनुपर्छ भनेर नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका संगठनले न्याय परिषद्को अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीश, कानून मन्त्री र अन्य न्याय परिषद्का सदस्यलाई दबाव दिइरहेका छन् भन्ने चर्चा छ । तर, न्याय परिषदले २५ वटा सीट वकिललाई दिने तयारी गरेको बुझ्नमा आएको छ ।
संविधानको धारा १४० बमोजिम उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेका वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रुपमा कम्तिमा दश बर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा दश बर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच बर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकलाई योग्य मानेको छ ।
संविधानले तोकेको योग्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने पाँच सदस्य न्याय परिषद बैठकले न्यायाधीश नियुक्त गर्छ ।
न्यायपरिषद्को सदस्यमा कानून मन्त्री , नेपाल बारको प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्तिसहितको बहुमत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चको बरिष्ठतम् न्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने गरेका छन् । यसैका कारण न्यायपरिषदमा अति राजनीतिकरण हुँदै आएको छ ।
न्यायाधीश बन्नका लागि ब्रिफकेस बोकेर वकिलहरु न्यायपरिषद्को सदस्यहरू र राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोका चाहार्ने गरेको कुराहरु पटक-पटक आउने गरेका छन् । ब्रिफकेस बोकेर न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर आएको भन्दै एक जना कानून मन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोबाट नैं पुष्टि हुन्छ कि न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यापक पैसाको चलखेल हुन्छ भनेर ।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाइने भनेर यसअघि पनि न्याय परिषद्ले मापदण्ड बनाएर झारा टार्ने र बार्गेनिङ गर्ने गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तत्कालीन न्याय परिषद्को सदस्यले मोलमोलाई गरेको कुरा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । वकिलहरु पनि न्यायाधीश बन्नका लागि ज्यान फालेर लाग्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियामा सदैब विवाद समेत हुने गरेको र सदस्यहरुले फरक मत समेत राखेको पाईन्छ। तर फरक मतका बाबजुद पनि न्यायाधीशको सिफारिस र नियुक्ति भएका छन् । न्याय परिषद्को पदेन अध्यक्ष रहने सबै प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिमा पैसाका चलखेल हुन् दिन्न भन्दै आएका छन् । तर नियुक्ति गर्न बेलामा राजनीति र अर्थनीतिले नै न्यायाधीश बनाउंछ भन्ने कुराहरु चर्चामा आउँछ ।
यसलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीश स्वयं सक्रिय र निर्भिक भएर लागिपर्नु पर्छ । प्रधानन्यायाधीश अडिग र अठोटमा रहने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच र पैसाको कुनै हैसियत हुँदैन ।
यसअघि पनि न्यायाधीश बन्ने बित्तिकै राजनीतिक दलको कार्यालयमा आशीर्वाद थाप्न गएको कुरा कसैले भुल्न हुँदैन । यसले गर्दा अदालतका कतिपय फैसलामा राजनीतिक गन्ध समेत आउने गरेका छन् । अदालत राजनीतिक बिबादमा मुछिने गरेको छ ।
अदालतमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिको चप्पल खोलेर सुनपानी छर्केर सुद्ध र न्याययिक मनले अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि तिलान्जली दिएको देख्नमा आएका छन् । यसले गर्दा न्यायलय राजनीतिक थलोमा परिणत हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यसमा न्यायापरिषद् संवेदनशील र सचेत बन्नैपर्छ ।
न्याय परिषद भनेको श्रीमान किनबेच गर्ने थलो हो भनेर चिनिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश ज्यू , अब यस्तो क्रियाकलाप रोकेर न्याय परिषद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सबैले भन्दै आएको पैसाको चलखेल हुन् दिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र ब्यबहारमा देखिने कुरा जस्तै फरक भयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्याय परिषदको अध्यक्षले यस्ता विकृतिलाई रोक्न दृढ भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।
पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा काम गरेर म्याद थप नभएर पदबाट हटेका न्यायाधीशको हकमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई पनि रोस्टरमा न्यायाधीशकै हैसियतमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँनुपर्छ वकिल हैसियतमा नै सिफारिस गर्यो भने न्याय परिषद्ले भूपू श्रीमान् माथि अपमान र अन्याय गरेको ठहरिने छ ।
वकिलबाट गएका न्यायाधीशहरु काबिल हुने गरेका छन् । लक्ष्मण आर्याल, अनुपराज शर्मा देखि सुशीला कार्कीसम्मको इतिहास हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि वकिलबाट आएका न्यायाधीशहरु तुलनात्मकरुमा क्षमतावान् हुने गरेका छन् । यसको कारण विषयवस्तुमाथिको गाम्भीर्यता , मेहनती, लगनशील र बढी खट्न सक्ने विशेषता हो ।
वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ तर पैसासँग न्यायाधीश पद साट्ने किसिमका क्रियाकलाप रोक्न तिर ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक भनसुन र दबावको आधारमा भन्दा पनि योग्यता र कार्यक्षमताको आधरमा सक्षम वकिलहरुलाई न्यायाधीश बनाउने कुरामा न्याय परिषदले ध्यान दिनुपर्छ ।
न्याय दिने कुरामा हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । यसले न्याय प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्छ । कानून मन्त्रीका कारणले पनि न्यायालयमाथि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको सुन्नमा आउँछ । यसलाई पनि सचेत बर्ग न्यायका हस्ती र कानूनका खेलाडी मिलेर रोक्न प्रयास गर्नुपर्छ । न्याय किनबेचको थलो बन्नु र बन्न दिनु हुँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
