डा. गोविन्द केसी
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सत्याग्रह आन्दोलन चलाएका डा. गोविन्द केसी आइतबारदेखि दशौं अनसनमा बसेका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति लगायतका नौबुँदे माग राखेर उनी पुनः अनसनमा बसेका हुन् । डा. केसी अघिल्लो महिना पनि अनसनमै थिए तर, दशैं परेका कारण फूलपातीको अघिल्लो दिन आफैंले स्थगित गरे ।
सरकारले आईओएममा नयाँ डीन नियुक्त गरेकै दिन उनी फेरि अनसनमा बसेका छन् । र, उनको नयाँ माग छ, त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ शैक्षिक अपराधी हुन्, उनलाई पदबाट बर्खास्त गरियोस् । आइतबारदेखि अनसनमा बसेका डा. केसीसित अनलाइनखबरकर्मी ऋचा अर्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
तत्कालै अनसन बस्न पर्ने के बाध्यता आइपर्यो डा.सा’ब ?
डिनको पद खाली भएको ९ महिना भइसक्यो । पल्छिल्लो पटक सहायक डिनहरुले पनि अवकाश पाएपछि आईओएम नेतृत्वविहीन बन्यो । माफिया र पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई डिन बनाउने प्रयास गर्दै यत्रो इन्स्टिच्युटलाई नेतृृत्वविहीन बनाउनु शैक्षिक अपराध हो ।
यदि शिक्षासम्बन्धी कुनै ज्ञान छैन भने त्यस्ता पार्टीका कार्यकर्ता उपकुलपति, रेक्टर बनेर बस्नु उपयुक्त छैन । पार्टी कार्यालयमा गएर बस्दा हुन्छ, त्यहाँ गएर चौकीदारी गर्छन् कि…
माफिया र राजनैतिक कार्यकर्ताहरुले अस्पताल जस्तो ठाउँलाई पार्टी कार्यालय बनाउने प्रयास गर्नु भनेको अर्को अपराध हो ।
दोस्रो, अहिलेसम्म वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त भइरहेको थियो भने अहिले आएर किन नहुने त ? किन पार्टीकै कार्यकर्ता चाहियो ? वरिष्ठता नै हुनुपर्छ भनेर म अनसन बसेको हुँ ।
तपाईको अल्टिमेटमपछि आजै डा. सिंह नियुक्त भएका थिए …
कुन आधारमा उनलाई योग्य ठानियो ? वरिष्ठ भनौं भने उहाँ बरिष्ठ हैन । पाँचौं, छैठौंमा पर्नुहुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएको भनौं भने त्यो पनि हैन ।
पहिले-पहिले यही संस्थाका स्वच्छ छवि भएका भूतपूर्व डिन, अवकाशप्राप्त प्राध्यापकलाई राखेर बनाइन्यो । अनि उहाँहरुलाई थाहा हुन्थ्यो कि कसले कति काम गरेको छ ? के योगदान पुर्याएको छ, त्यो आधारमा योग्य व्यक्ति डिन हुन्थे । तर, अहिले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पार्टी कार्यकर्ता छनौट समितिमा बस्न थाले र दलीय आधारमा डिन नियुक्त हुन थाले ।
अहिले छनोट समिति छ, यसमा दुईजनालाई आईओएमबारे केही थाहा छैन, उनीहरु अन्य कलेजबाट आएका छन् र पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् ।
तेस्रो व्यक्ति उनी यही कार्यरत पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् । र, तल्ल्लो पदमा कार्यरत छन् । सर्वोच्च पद डिन छान्ने समितिमा उपनिर्देशकलाई राख्नु गैरकानुनी हो । पदकै ‘धज्जी’ उडाउने काम भएको छ ।
यदि पहिले जस्तै छनोट समिति बनाइएको भए सम्भवतः राम्रो व्यक्ति, अझ भनौ वरिष्ठताकै आधारमा आउथे होलान् । तर, यो नहोस् भन्नका लागि छनोट समिति नै यसरी बनाएका छन् कि राजनीतिक दलाललाई नै समितिमा राखेका छन् र जो भएको छ, ऊ पनि राजनीतिक कार्यकर्ता हो र न्युन तहको मान्छेलाई उच्च तहको मान्छे छनोट गर्न लगाएको छ ।
यस अर्थमा तपाई आफैं हेर्नोस्, अहिले डिन नियुक्ति कुन उद्देश्यका साथ गरिएको छ ।
तपाईले यसरी अमूक व्यक्तिको नाम लिएर उनलाई डीन नबनाई हुन्न भन्नु भा रे भन्ने पनि छ नि ?
मैले जगदीश (अग्रवाल)लाई डिन नियुक्त गर्नु भनेको छैन । वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ मात्र भनेको हुँ ।
हरेक पटक नयाँ-नयाँ माग लिएर अनसनमा आउनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
जसले भएका सम्झौता नै पालना गर्दैनन्, भएका नियमको उल्लंघन गर्छन् र नयाँनयाँ चुनौती लिएर आउँछन् भने उनीहरुलाई सजायँ त दिनुपर्यो । फेरि सम्झौता त कार्यान्वयन गरेका छैनन्, नयाँनयाँ चुनौती थपिदिन्छन् । अनि नयाँ नयाँ माग ल्याउनु स्वभाविक हो ।
यदि तीर्थ खनियाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हुन अलिकति मात्र पनि लायक भएका भए उनले डीन पद एक दिन पनि रिक्त गर्नु हुन्नथ्यो । जब कि आठौं अनशनदेखि नै हामीले वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं । तर, पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । यस अर्थमा के उनी उक्त पदको लागि योग्य हुन् ? उनले शैक्षिक अपराध गरेका छन् । त्यसरी शैक्षिक अपराध गर्नेलाई सजायँ हुनैपर्छ र उनको अपराधको सजायँ भनेकै पदबाट बर्खास्त हो ।
तर, शनिबार त तपाईले दुई हप्ताको कुरा गर्नुभएको थियो, आइतबारदेखि नै किन अनसन ?
यदि डिन नियुक्ति प्रकृया वरिष्ठताका आधारमा भएको भए अन्य मागहरुका लागि म दुई हप्ता कुर्थे ।
आजबाट सुरु भएको अनसन कहाँ पुगेर टुंगिन्छ त अब ?
हामीले राखेको माग पूरा हुनुपर्यो । अब लिखितमा भएर पुग्दैन, व्यवहारिक रुपमा पूरा हुनुपर्यो ।
तपाईले एउटा माग, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग संसदमा पुगेको छ । अदालतमा पनि उनको मुद्दा चलिरहेको छ । कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
एउटा कुरा म के भन्छु भने अदालतको कुरा भनेको उनको नियुक्ति गैरकानुनी हो भन्ने हो । हाम्रो विषय भनेको नियुक्ति पश्चात उनले जुन तरीकाले कुकृत्य गरेको छ, त्यसको सजाय हुनुपर्यो । जुन अदालतले गर्दैन । त्यो भनेको संसदको विषय हो । जहाँ उसलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगाएर हटाउने हो । नत्र नयाँ आउने कोहीले कुकर्म गर्छ, भष्टाचार गर्छ र नियुक्ति सच्याएर आएमा अदालतले पनि केही गर्न सक्दैन । त्यसपछि उसलाई कसरी कारवाही गर्ने ? जसले गर्दा गलत नजिर बस्न सक्छ ।
त्यसैले अदालत र सांसद दुई बेग्लाबेग्लै कुरा हो । फेरि अहिले राजनीतिक दलहरुले लोकमानसमक्ष खुट्टा कमाइरहेका छन् । उनीहरुले अदालतले कारवाही गरिदियोस् भनेर प्रस्ताव अघि बढाउन तथा यसबारे छलफल गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन् । यो भनेको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेर अदालतको मुख ताकेर बसेको हो । यदि अदालतले नै सबै काम गरिदिने हो भने संसदको किन जरुरत पर्यो ?
त्यसैले उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा म सँधै लडिरहन्छु । र, नेपालीहरु यति सजग भइसकेका छन् कि अब उनीहरुलाई कसैले झुक्याउन खोजेर झुक्किँदैनन्, आफैं लड्छन् ।
