अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रम्पले जुन प्रकारको आप्रवासी नीति अपनाउने घोषणा गरेका छन्, त्यो नेपालका लागि पनि ठूलो चेतावनी हो । त्यसबाट शिक्षा लिएर नेपालले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा सुधारका लागि गम्भीर र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र मात्र नभई भविष्य समेत अन्धकारमय हुने स्पष्ट छ ।
नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासमा जोड दिएर आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई विदेश पठाएर उनीहरूबाट आउने आम्दानीबाट अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
प्रथमत: नेपालीहरूले विदेशबाट जुन पैसा पठाउँछन्, त्यो देशको आर्थिक विकासमा कमै खर्च हुन्छ । त्यो पैसा अधिकतर रूपमा घरजग्गा किन्न वा उपभोग्य सामग्री किन्नमै खर्च हुन्छ । ती सामग्रीहरू बढीजसो विदेशबाटै आयात गरिएका हुन्छन् ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रकमले जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो भागलाई श्रमबाट अलग गरिदिन्छ । उनीहरू गाउँबाट आएर शहरमा बस्दछन् र विलासी जीवन बिताउँछन् । परिणामस्वरूप पहाडका कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् । सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसबाट कयौं विकृति पैदा भइरहेका छन् र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरूको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
पुरुषहरू लामो समयसम्म विदेशमा बस्दा उनीहरूको पारिवारिक अवस्थामा कयौं विकृतिआएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिर जाँदा देशको निर्माणमा लाग्ने ठूलो श्रमशक्ति बाहिरिने मात्र हैन, देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने नागरिकहरू पनि पलायन हुन्छन् । युवा वर्गले देशको राजनीतिमा जुन सचेत भूमिका खेल्न सक्दथ्यो र पर्दथ्यो, त्यो भूमिका खेल्न सक्दैनन् ।
देशमा वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या लगातार र तीव्र गतिले कम हुँदै गएकोले र उदार नागरिकतासम्बन्धी नीतिका कारण ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू मुख्यतः भारतीयहरु नेपालको नागरिक बन्दै गएका छन् ।
नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पठाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने वा देशको अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने जुन प्रयत्न गरिँदै छ, त्यो समस्याको स्थायी समाधान होइन
त्यसले चुनावमा वास्तविक नेपालीहरूको मतदान वा भूमिका कम हुने र विदेशीहरूको अनुपात बढ्दै जाने खतरा बढ्दो छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा स्वयं नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसको परिणाम कति गम्भीर हुन्छ, जो कसैले अन्दाज गर्न सक्छ ।
नेपालीहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा विदेश पठाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने वा देशको अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने जुन प्रयत्न गरिँदै छ, त्यो समस्याको स्थायी समाधान होइन । त्यसको विपरीत हाम्रो मुख्य जोड देशको आर्थिक विकास र देशको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै प्रयोग गर्नेतिर जानुपर्छ । अन्यथा देशमा गम्भीर प्रकारको आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक सङ्कट पैदा हुने खतरा छ । देश तीव्र गतिले त्यस प्रकारको सङ्कटतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै हामीले ट्रम्पको आप्रवासी नीतिलाई बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।
ट्रम्पको आप्रवासी नीति उनको व्यक्तिगत लाइन मात्र होइन । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलारी क्लिन्टनको हार र ट्रम्पको जितमा आप्रवीस नीति पनि एउटा मुख्य कारण रह्यो । क्लिन्टनको आप्रवासी नीति अपेक्षाकृत उदार थियो भने ट्रम्पको कडा र अनुदार ।
ट्रम्पको नीतिलाई बहुमत मिल्नुका पछाडि पुँजीवादभित्र विश्वव्यापी रूपमा र अमेरिकामा पनि बढ्दै गएको एउटा सङ्कटले पनि काम गरेको छ । पुँजीवादको विकास वा त्यसको स्थिरता नाफामाथि नै निर्भर हुन्छ । उनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा नाफा चाहिन्छ । त्यसका लागि ठूलो बजार चाहिन्छ । तर, त्यसको समस्या के हो भने, बजार झन्-झन् सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।
पहिले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू पिछडिएका थिए । त्यस कारण अमेरिका वा युरोपका देशहरूलाई नाफा कमाउन ठूलो बजार थियो । तर, अब एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूमा पुँजीवादको विकास भइरहेको छ । त्यसको परिणाम अमेरिका वा युरोपका देशहरूको बजार सीमित हुँदै गएको छ । अर्कातिर, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका नयाँ पुँजीवादी देशहरूसित उनीहरूको अन्तर्विरोध बढ्दो छ । त्यसको अर्थ पहिले उनीहरूले जति सामान बिक्री गर्न सक्थे, अब सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा कमी ल्याउनुपर्छ । उत्पादनमा कमी ल्याउनुको अर्थ हुन्छ, अब उनीहरूलाई कम मजदुर आवश्यक हुन्छ ।
उपर्युक्त प्रकारको अवस्थामै अमेरिका वा युरोपका देशहरूमा विदेशबाट आउने मजदुरहरूप्रति विरोध बढ्दै गएको छ र आप्रवासी नीति कडा बनाउने माग बढेको छ । युरोपका देशहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू बस्छन् । उनीहरूप्रति कडा नीति अपनाउने माग बढ्दै गएको छ । आफ्नै देशका मजदुरहरू ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगार हुँदै गएपछि ती देशहरूमा विदेशबाट आउने मजदुरहरूका विरुद्ध जनमत बढ्दै गएको छ । जर्मनीको चान्सलरले आप्रवासप्रति केही उदार नीति अपनाइन् । त्यहाँका अनुदारवादीहरूले त्यो नीतिको विरोध गरे । त्यो उदार आप्रवासी नीतिको असर चुनावमा पर्यो । जर्मनीको एउटा राज्यमा भएको चुनावमा सत्तारूढ पार्टीको ठूलो हार भयो । त्यसबाट त्यहाँकी चान्सलरले पुनः आप्रवासी नीतिलाई कडा बनाउने कुरामा जोड दिइन् ।
वास्तवमा आज नयाँ पुँजीवादी देशहरूको विकासको परिणामस्वरूप अमेरिकाले विश्वमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसले गर्दा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउनेभन्दा देशभित्र आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने नीतिमा जोड दिएका छन्
अमेरिकामा ठूलो सङ्ख्यामा आप्रवासी छन् । भनिन्छ, त्यहाँ अवैध रूपले बसेका आप्रवासी मात्र एक करोडको संख्यामा छन् । ट्रम्पले ४५औं राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तुरुन्तै ३० लाख आप्रवासीलाई हटाउने घोषणा गरेका छन् । पछि अरूलाई पनि हटाउँदै जाने र नयाँ भिसा नीति पनि कडा बनाउने उनको योजनामा पर्ने प्रष्ट छ । उनको त्यो नीति अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्व बजार सङ्कुचित हुँदै गएकाले र उत्पादन घटाउँदै लैजानु परेकाले पनि अमेरिकामा उत्पादन र मजदुरहरूकटौती गर्दै जानुपरेको परिणाम हो । विदेशबाट आउने मजदुर वा विज्ञहरूले पनि अपेक्षाकृत सस्तो ज्यालामा काम गर्छन् । त्यसले गर्दा अमेरिकामा आप्रवासीप्रति कडा नीति अपनाउनुपर्ने जनमत बढ्दै गएको छ । त्यो मागलाई ट्रम्पले मूल मुद्दा बनाए । फलस्वरुप चुनावमा उनलाई बहुमत प्राप्त भयो ।
वास्तवमा आज नयाँ पुँजीवादी देशहरूको विकासको परिणामस्वरूप अमेरिकाले विश्वमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसले गर्दा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउनेभन्दा देशभित्र आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने नीतिमा जोड दिएका छन् । साम्राज्यवादीहरूले भूमण्डलीकरण, खुला प्रतिस्पर्धा र खुला बजारको कुरा गर्छन् । तर, ठूला विकसित देशहरूमा पनि बढ्दै गएको सङ्कटका कारण उनीहरूले संरक्षण नीतिमा जोड दिनु परिरहेको छ । त्यही प्रकारको स्थितिमा नै ब्रिटेन युरोपियन युनियनबाट हट्ने नीतिको पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो ।
संसारमा जति-जति नयाँ देशहरूमा पुँजीवादको विकास हुँदै जानेछ, उनीहरूको बजार साँघुरिँदै जानेछ । उनीहरूका अगाडि उत्पादन घटाउने र श्रम शक्तिमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै जानेछ । त्यो अवस्थामा सबै पुँजीवादी देशहरूमा आप्रवासीहरूप्रति ‘ढोकाबन्द’को नीति बढ्दै जानेछ ।
ट्रम्पको अनुदार र कडा नीतिको सिकार ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि हुनेछन् । त्यो समस्याको गम्भीरता त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहने छैन । त्यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आउनेछ । एकातिर, सबै विकसित पुँजीवादी देशहरू र अर्कातिर नयाँ पुँजीवादी देशहरूबाट नेपालीहरूलाई निकाल्ने प्रक्रिया बढ्दै जानेछ । अमेरिका र युरोपमा त त्यो आवाज बढ्दै गएसँगै त्यहाँका सरकारहरूले समयसँगै अनुदार आप्रवासी नीति अपनाउँदै लगिरहेका छन् । आउने दिनमा त्यो प्रक्रिया अरू बढेर जानेछ ।
अहिले नेपालीहरूको गन्तव्य कतिपय पुँजीवादी देशहरू पनि छन् । जस्तै, खाडी मुलुकहरूका साथै सिङ्गापुर, कोरिया आदि । ती देशहरू पनि हाम्रा लागि सधैं सुरक्षित रहने छैनन् । प्रथमत:, त्यहाँ अन्य देशहरूका आप्रवासीहरूसित नेपालीले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । दोस्रो, कुनै दिन त्यहाँ पनि विकसित पुँजीवादी देशहरूमा जस्तै स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा ती देशहरूमा रोजगारीको समस्या गम्भीर हुँदै गएर त्यहाँ पनि विदेशबाट आउने मजदुरहरूप्रति विरोधको आवाज बढ्न थाल्ने र त्यस क्रममा नेपालीहरूका लागि रोजगारी कम वा सीमित हुँदै जानेछ ।
सारा संसारबाट लखेटिँदै वा विस्थापित भएपछि नेपालीहरूका लागि बाँच्न वा रहनका लागि बाँकी रहने आश्रय स्थल नेपाल मात्र हो
विगत दशकहरूमा नेपालीहरू कयौं देशबाट निकालिएका थिए । तत्कालीन बर्मा वा म्यान्मारबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू निकालिएका थिए । आसामबाट आफ्नो घरजग्गा वा व्यापार छाडेर ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आउनुपरेको थियो । हाम्रो रोजगारीको परम्परागत गन्तव्य भारत रहँदै आएको छ । तर, त्यहाँ पनि पहिले नेपालीहरूले जसरी रोजगारी पाउँथे, अब पाउँदैनन् । ठूला र राम्रा ठाउँमा नोकरी प्राप्त गर्ने कुरा त अब बन्द जस्तै भएको छ । भारतमा जनसङ्ख्या र बेरोजगारी बढ्दै जानुका साथै उनीहरूलाई पहिले जस्तो सजिलैसित नोकरी मिल्न गाह्रो हुन थालेको छ ।
सारा संसारबाट लखेटिँदै वा विस्थापित भएपछि नेपालीहरूका लागि बाँच्न वा रहनका लागि बाँकी रहने आश्रय स्थल नेपाल मात्र हो ।
विदेशमा नेपालीहरू पठाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने नीति अपनाइयो र स्वयं नेपालको आर्थिक विकासमा ध्यान दिइएन भने त्यसको परिणाम कस्तो होला? नेपालीहरू संसारभरिबाट लखेटिँदै र निकालिँदै जाने र अर्कातिर नेपालको विकास नहुने अवस्था रहिरह्यो भने त्यसले नेपालका लागि अत्यन्त भयानक स्थिति निम्त्याउनेछ ।
(सिंह मसालका महामन्त्री हुन् ।)
