‘मंसिर मध्यसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन बुझाइने’

llrc
१ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले मंसिर मध्यसम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ । तर, तराई मधेसका ८ जिल्लाको अवरोध भने कायमै छ ।

कात्तिक मसान्तसम्ममा ६० जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् र, आयोगले त्यसमा काम गरिरहेको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार तीन जिल्ला धनकुटा, सल्यान र रुकुमले आयोगले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी स्थानीय तह सिफारिस गरेका छन् ।

अन्य जिल्लाहरुले पनि आयोगले जनसंख्या लगायतका तोकेको मापदण्ड पूर्ण पालना नगरेको पाइएको छ ।

सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकासका इलाकालाई समेत मापदण्ड मानेर कात्तिक मसान्तभित्र स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको थियो । आयोगले अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘मंसिर दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौं ।’

तराईका ८ जिल्लामा समस्या कायमै

मधेस केन्द्रीय दलहरुले अवरोध गरेपछि तराई मधेसका ८ जिल्लामा भने समस्या देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा सर्बदलीय बैठकहरु समेत हुन सकेको छैन । यद्यपि प्राविधिक समितिले गाविस महासंघ, जिविस महासंघ, नगरपालिका लगायतसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्छन्, ‘हामीले राजनीतिक दलहरुलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन आहृवान गरेका छौं ।’ तर, संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमा हेरफेर नभएसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न नदिने मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलको चेतावनी छ ।

आयोगले सकेसम्म जिल्लास्थित प्राविधिक समितिबाट प्रतिवेदन आओस् भन्ने चाहेको पौडेल बताउँछन् ।

तर, यो सम्भावना न्यून छ । र, आयोगले अनौपचारिक रुपमा विकल्पबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।