फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द, सरकार आफैंले बनाउने
४ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सबै सहमति तथा सम्झौता रद्द गर्ने निकर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । र, अब सरकार आफैंले सार्वजनिक सडकका रुपमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्नेछ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।
तर, राष्ट्रलाई ४० अर्ब क्षति हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । र, केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैं बनाउने भन्दै १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ भने प्रचण्ड सरकारले पनि आफैं बनाउने भनेको छ ।
तर, काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतीय कम्पनीसँगको सहमति खारेज नभएसम्म अघि बढ्न नसक्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
‘फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न आईएल एण्ड एफससँग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को पीओआई सूचना तथा ततपश्चात जारी आरएफपी अनुसार दर्ता भएको निजको प्रस्ताव रद्द गर्ने निष्कर्षमा मेरो मन्त्रालय पुगेको छ, आइतबार अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री मन्त्री लेखकले भने ।
भिडियो हेर्नुहोस्
यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्न भने बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने उनले बताए ।
मन्त्री लेखकका अनुसार अब यो मार्ग सरकारले नै पब्लिक रोड एक्सप्रेसका रुपमा निर्माण गरिनेछ, जसमा न्यूनतम राजश्व तोकिने छैन । तर, सरकारले चाहेमा लिन सक्छ ।
‘बाध्यात्मक होइन । निजी क्षेत्र र व्यक्तिको स्वामित्व नहुने भएकाले यसमा कुनै कर हुँदैन’ उनले भने ।
उनका अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माणबारे सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन योजना आयोगका उपाध्यक्षका संयोजकको नेतृत्वमा समिति बनेको जानकारी दिए ।
१२ लाख मात्र खर्च
बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले जानकारी गराए अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्ब मध्ये १३ लाख मात्र भएको जानकारी दिए । पैसा अभाव समस्या नभएको भन्दै उनले भने, खर्च हुन नसक्ने समस्या हो ।’
विकास खर्च हुन नसकेकोबारे आफ्नो मन्त्रालयले सम्वद्ध मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको उनले बताए ।
मोडल बनाउन समितिको निर्देशन
अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने र फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
साथै यो निर्णय छिटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तव्य वस्थापन गर्न, मोडल टुंगो लगाउन र प्रशासनिक संयन्त्र खडा गरी काम थाल्न निर्देशन दिएको छ ।
