६ मंसिर, नवलपरासी। नवलपरासीमा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन राजनीतिक दलबीच अघि सारिएको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको माइन्युट मधेसी दलका प्रतिनिधिले आफ्नोे नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना टुङ्ग्याउन आइतबार तेस्रो पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा सो प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै मधेस केन्दित दलका प्रतिनिधिले माइन्युट समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
जिल्लाको पुरानो सात वटा नगरपालिकाको अस्तित्व कायम रहने गरी सात नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा प्रमुख दलले सहमति जुटाउन खोज्दा मोर्चाले उक्त संरचनाको विरोध गर्दै माइन्युट आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
पटकपटक मोर्चाले संविधान संशोधन गरी सीमाङ्कन टुङ्गो नभएसम्म पुनःसंरचनाप्रति असहमति जनाएको अवस्थामा पुनःसंरचनाको खाका माइन्युटमा उल्लेख गर्न खोज्दा मोर्चाले माइन्युट आफ्नो कब्जामा लिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुरन चौधरीले बताए ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पूर्व भाग प्रदेश ४ र पश्चिम भाग प्रदेश नं ५ गरी जिल्ला विभाजन भए पनि यसको सीमाङ्कन प्रष्ट नभएकाले अहिले स्थानीय तहको पुनःसंरचना उचित नरहेको मोर्चाले दाबी गरेको छ ।
शीर्ष दलले राखेको धारणाप्रति मोर्चा , नयाँ शक्ति नेपाल, जनमुक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दललगायतले असन्तुष्टि जनाउँदै पहिला सीमाङ्कन स्पष्ट भएपछि मात्र पुनःसंरचनाको खाका बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
भौगोलिक, प्रशासनिक सुगमता, स्रोत साधनको उपलब्धता, जनसङ्ख्यालगायत आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले जनाएको छ । नवलपरासीको जनसङ्ख्या अनुसार न्यूनतम ११ देखि १५ वटासम्म स्थानीय तह बनाउने सकिने अवस्था छ ।
