६ मंसिर, काठमाडौ । विकास निर्माणका नाममा खोलो नभएको ठाउँमा नहर र बाटो नभएको ठाउँमा पुल निर्माण भएका छन् । तर, यस्तो जघन्य अपराधमा समेत कसलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्नेबारे सार्वजनिक खरिद ऐन मौन छ ।

सडक \ पुल निर्माण गर्नुपर्ने ठेकेदारले कामै नगरेका समाचार आइरहेका छन् । कतै कामै अघि बढेन, कतै काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना भत्कियो । अनुमानित लागत मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर–तेब्बर खर्च भयो । तर, यस्तो हुँदा पनि कोही कसैलाई कारवाही हुँदैन । बरु उल्टै कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु मन्त्री हुन्छन् र जिल्ला जिल्ला डुलेर माला पहिरिन्छन् ।

राज्यमाथि दलाल हावी

खरिद तथा आयोजना निर्माणमा हुने विकृति रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव समेटेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन ल्याएको छ ।

तैपनि आयोजना निर्माणमा स्वच्छ तरिकाले प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । बल्लबल्ल ठेक्का लाग्छ, तर ठेक्का पूरा नगरी ठेकेदार पैसा लिएर भाग्छ । पाँच लाख लाग्ने भनिएको आयोजनालाई १५ लाख पर्छ भनेर सरकारी इञ्जिनियरबाटै नक्शांकन र रिर्पोट तयार पारिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि कसैले जवाफ दिनु पर्दैन ।

यस्तो विकृति रोक्न र सम्वन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन अध्यादेशमार्फत खरिद ऐनको संशोधन गरिएको भए पनि बेथिति जस्ताको त्यस्तै छ । अझ बढिरहेको छ ।

केही उदाहरण हेरौँ

कुनै बाटोको डिजाइन भयो, पुलको डिजाइन भयो । डिजाइन गलत भएका कारण कतिपय आयोजना अगाडि बढेन । यसमा दोषी को त ? इञ्जिनियरको डिजाइनलाई कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गरेको देखिन्छ । ठेकेदारले कामको जिम्मा लिएको छ । तर, काम भएको छैन । अब यसको जिम्मा कसले  लिने ? सार्वजनिक खरिद ऐनले कसैलाई पनि जिम्मेवार वा दोषी ठहर गर्दैन । जब कि यही पक्षलाई सुधार्न भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश आएको थियो ।

संशोधित ऐनमा कसको त्रुटीले आयोजना प्रभावित भएको हो ? परामर्शदाताको गल्ती हो कि परामर्शदाताले सही डिजाइन दिएर पनि स्वीकृत गर्नेबेला पदाधिकारीले निर्णय गर्दा बदमासी गरेर अर्को निर्णय पो ग¥यो कि । त्यसरी पनि योजनाहरु बिग्रिएका हुन सक्छन् ।

कसका कारण आयोजनाहरु समयमा बन्न सक्दैनन् ? किन बढ्छ लागत ? बन्दा बन्दै वा बन्ने वित्तिकै किन भत्किन्छ सडक ? यसको छनबिन गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै अध्यादेश त आयो । तर, संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्रै  त्यसल्याई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, संसद शुरु भएको ६० दिन पुग्नुघि अध्यादेश अनुसार काम पनि भैरहेको थियो ।

नयाँ ऐनले सकारात्मक परिणाम दिँदै थियो । तर, ६० दिनभित्र संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत नगरेर नयाँ कानुनलाई आउनबाट रोकियो । अर्थात अध्यादेश नै खारेज गरियो ।

संसदभन्दा शक्तिशाली को  ?

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पूर्वअध्यक्ष भानु आचार्य भन्छन्– इन्ट्रेष्ट ग्रुपले प्रभावमा पार्यो । अध्यादेश स्वीकृत हुँदा उनीहरु हरेक आयोजनाका लागि जवाफदेही हुनुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति थियो ।

खोला नभएको ठाउँमा नहर बनाएर राज्यकोष दोहन गर्ने बाटो बन्द हुने डरले इन्ट्रेष्ट ग्रुप लागेको आचार्यको दावी छ । उनी भन्छन्–‘निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र हाम्रै कर्मचारीका कारण त्यो रोकियो ।’

किन ? राज्यका अगाडि इन्ट्रेष्ट गु्रप कसरी बलियो बन्न सक्छ ? अर्थात राज्य उनीहरुसँग किन झुक्छ ? यसको संक्षिप्त जवाफमा आचार्य भन्छन्– ‘यसमा आर्थिक विषय छ । जुनसुकै काममा पनि प्रभावमा पारेर आफू अनुकुल बनाउने जमात ठूलो छ । कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति पैसाबाट चाँडो प्रभावित हुने आचार्यको बुझाइ छ ।’

महालेखाका पूर्वअध्यक्ष आचार्य भन्छन्, यहाँ सुधार गर्न सकेको भए आयोजना निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै सुधार आउँथ्यो ।

गरिबका नाममा एलिटको ब्रह्मलुट

राज्यमाथि विचौलियाको प्रभावलाई अर्को पक्षबाट यसरी केलाउँछन् आचार्य । उनले राजस्व छुटको विषयलाई यसरी नै हेरेका छन् ।

सरकारले किसान वर्ग र कमजोर आर्थिक अवस्थाका आफ्ना नागरिकको हितका लागि भन्दै तेल÷घ्युमा भन्सार छुट दिएको छ । यसरी छुट दिँदा किसानलाई फाइदा होला भन्ने मान्यताबाट भन्सार छुट दिइएको हो । तर, त्यो छुटको फाइदा फेरि एलिटहरुले लिइरहेका छन् ।

किसान तथा गरिब जनताका पक्षमा दिएको राजस्व छुटबाट जनता कति प्रभावित भए भनेर सरकारले अध्ययन पनि गरायो । तर, जनताले लाभान्वित भएको पाइँँदैन । आचार्य भन्छन्, जनताले न राज्यले दिएको विशेष सुविधाहरु पाउन सकेका छन्, नत राष्ट्रसेवकबाट अनिवार्य पाउनुपर्ने सहयोग नै पाएका छन् ।

राज्यसत्ता, विचौलिया र आम नागरिकवीचको सम्वन्धको चर्चा गर्दै आचार्य भन्छन्– विपन्न जनता तथा किसान वर्गका नाममा आएका हरेक सुविधा बाटोमै हरण गर्ने विचौलिया वर्ग छ । त्यो वर्ग यति शक्तिशाली छ कि सुधारका लागि आउने कैयौं ऐन तथा नियमावलीहरु बाटोमै रोक्न सक्छन् । जसरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनको अध्यादेश रोकियो ।