९ मंसिर, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रका मागहरुलाई लिएर अनसनमा बसेको आज १२ दिन भयो । यही वीचमा मेडिकल कलेजहरुले एकजना एमबीबीएसका बिद्यार्थीबाट धमाधम ६५ लाखसम्म शुल्क उठाइरहेका छन् । कतिपय दलालहरुले समेत विद्यार्थीबाट पैसा उठाइराखेका छन् । तर, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

सरकारलाई चाँहि डा. केसीका जायज मागहरुको सुनुवाइ गर्नुको साटो सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिनमै फुर्सद छैन ।

इलामकी एक छात्राले एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षामा ६ हजार विद्यार्थीसँगै अघिल्लो पंक्तिमा नाम निकालिन् । छोरीलाई डाक्टर पढाउने सपना बोकेका उनका पिता अहिले अरबमा रोजगारी गरिरहेका छन् । तर, राम्रो अंक ल्याएर नाम निकालेकी उनकी छोरीले धेरैवटा मेडिकल कलेज धाउँदा पनि चर्को शुल्कका कारण भर्ना गर्न सकिनन् ।

स्रोतका अनुसार उनी एमबीबीएसमा भर्नाका लागि बुझ्न इलामबाट चितवन मेडिकल कलेज पुगिन् । त्यहाँ कलेजका कर्मचारीले उनलाई भने– ‘६५ लाख दिनोस्, फारम–सारम पनि केही भरिरहनुपर्दैन, सीधै भर्ना गरिदिन्छौं ।’

डा. गोविन्द केसीकै आन्दोलनपछि सरकारले एमबीबीएसका विद्यार्थीका लागि ३५ लाख रुपैयाँमात्रै शुल्क निर्धारण गर्ने गरी माथेमा आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, विद्यार्थीको भर्ना गर्ने समय आइसक्दा पनि क्याबिनेटले विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण नगरी मेडिकल कलेजहरुलाई लुटको धन्दा चलाउने बैधानिकता दियो । यसमा त्रिविका पदाधिकारीहरुको समेत मेडिकल माफियाहरुका सामु लाचार बने ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंका निजी मेडिकल कलेजहरुले ६० लाखभन्दा कममा भर्ना नगर्ने भन्दै विद्यार्थीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।  काठमाडौंको केएमसी लगायतका कलेजमा भर्नाका लागि  दलालहरुमाझ सोर्सफोर्स र बढाबढ चल्ने गरेको छ । कतिपय दलालले आफूलाई १० लाख रुपैयाँ कमिसन र कलेजले मागेजति शुल्क तिर्ने हो भने भर्नाको सुनिश्चितता गरिने बताउने गरेका छन् ।

त्यस्तै जोरपाटीको एनएमसीले स्वदेशी कोटा सकिएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय कोटाका नाममा एकजना विद्यार्थीसँग ६० लाखसम्म मागिरहेको छ । उनीहरुले यो कोटामा ४५ लाख भारु लाग्ने बताउने गरेका छन् ।

त्यस्तै विराटगरको बिराट मेडिकल कलेजले ५५ लाख लिने गरेको स्रोतले बतायो ।

अनसनरत डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस अध्ययनमा सरकारबाटै निश्चित शुल्क तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएको धेरै भइसकेको छ । उनी अहिले पनि १२ दिनदेखि अनसनमै छन् । र, उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनिरहेको छ ।

डा. केसीले माग गरेजस्तै सरकारले नै शुल्क तोकिदिने हो भने मेडिकल कलेजले यसरी मनमौजी शुल्क लिन नपाउने र विद्यार्थीहरु ठगीमा नपर्ने निश्चित छ । यो अवस्थामा ३५÷४० लाख खर्च हुने पढाइमा ६०÷६५ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने थियो ।  तर, यसमा सरकार र त्रिविका पदाधिकारीको मौनताले विद्यार्थीमाथि शोषण कायम राख्न मेडिकल माफियाहरुलाई छुट प्रदान गरिरहेको छ ।

अरबको भूमिमा काम गर्ने नेपालीहरुको पसीनाबाट ६५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजहरुको यस्तो धन्दालाई हेर्ने हो भने डा. गोविन्द केसीले गरेको शुल्क निर्धारणको माग व्यवहारिक एवं जायज नै देखिन्छ । मेडिकल शिक्षामा देखिएको यस्तो व्यापारीकरणका कारण शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने संवैधानिक हकको समेत धज्जी उडेको छ ।

सरकार यतिबेला डा. गोविन्द केसी बरु ‘कोमा’ मा रहुन् तर मेडिकल कलेजहरुले जनतालाई यसैगरी लुटिरहुन् भन्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ ।

सरकारले अझै केही दिन यसैगरी आँखा चिम्लने हो भने निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रतिव्यक्ति ६५\७० लाखका दरले पैसा उठाइसक्ने छन् । त्यसपछि केसीका मागमाथि छलफल गर्नु भनेको लगनपछिको पोते मात्रै हुनेछ ।

किनभने लगभय यसैसाता देखि एमबीबीएस र बीडीएसको भर्ना सम्पन्न भएर पढाइ सुरु हुनेछ ।

डाक्टरी पढाइ मध्यम वर्गका लागि सेतो हात्ती !

निजी मेडिकल कलेजहरुको व्यापारीकरणका कारण गरीक तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरुले आफू जेहेन्दार भएर पनि डाक्टरी पढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसको विपरीत धनीमानीका छोराछोरीले भने योग्यता नभए पनि पैसाका कारण भर्ना भएर पढ्न सक्ने स्थिति छ । र, यही बेथितिलाई अन्त्य गर्न डा. गोविन्द केसीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनले मेरिटका आधारमा विद्यार्थीको छनौट गरिनुपर्ने र एमबीबीएसमा ३५ लाख भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने माग राख्दै आएका छन् ।

तर, मेडिकल माफियाहरुकै कारण केसीको यो मागलाई सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा एमबीएस कोर्षका लागि ६५ लाखसम्म खर्च गर्नुपरेपछि मध्यम वर्गका नेपालीहरुका लागि डाक्टरी पढाइ हात्ती पालेजस्तै बन्न पुगेको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउनतिर लागेका कर्मचारीहरुले यही शुल्कका कारण भ्रष्टाचारमा हात चोबल्ने सम्भावना स्रोत बताउँछ ।

यो अवस्थामा मेडिकल माफियाहरुलाई २५\३० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर डाक्टरी नै किन पढ्ने ? यसको साटो कुनै अन्य विधामा लागे हुँदैन ? यस्तो प्रश्नसमेत मध्यम वर्गभित्र सिर्जना भएको छ । तर, यो स्थिति आयो भने  डाक्टरी विद्या जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि नभएर पैसावाल एवं भ्रष्टाचारीहरुका लागि मात्रै ग्राह्य हुने खतरा बढेको छ ।