११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका विषयमा नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘मधेसी मोर्चाको सहमति’ मा वा ‘आफ्नो पार्टीको एजेण्डा अनुसार’ संविधान संशोधन प्रस्तावको विकल्प अघि सारेका छन् ।
मधेसी मोर्चाले दिएको अल्टिमेटम सकिन चार दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि मधेसी मोर्चा र एमालेसँग सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । तर, उसले यसलाई दर्ता गर्नुअघि कमसेकम मधेसी मोर्चाको सहमति खोजेको छ । मोर्चाले सरकारको प्रस्तावमा अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन ।
शनिबार बसेको सत्तारुढ माओवादीको हेडक्वार्टर र पोलिटब्युरो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार पारिसकेको बताए । तर, मधेसी मोर्चाले सहमति नजाएसम्म दर्ता गर्नुको औचित्य नहुने प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको बैठकमा बताए ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाले सहमति नजनाए पार्टीको एजेण्डा अनुसार संशोधन दर्ता गर्ने बताए । यसका लागि सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसले सहमति दिनुपर्ने उनको शर्त छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले सहमति नजनाउने र कांग्रेसले अर्को प्रस्ताव लैजान नदिने हो भने संशोधन नै दर्ता नहुन सक्ने बताएका छन् ।
एमालेले अहिले नै विरोध गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले बैठकमा भने, मधेसी मोर्चाले नै नमान्ने अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्य हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि आफ्नो निर्णायक दिन भएको बताए । संविधान संशोधनबारे औपचारिक र अनौपचारिक सम्वादहरु गर्ने उनको तयारी छ ।
मधेसी मोर्चाले भन्यो- प्रस्ताव नहेरी सहमति दिन सकिन्न
मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने सरकारले ल्याउने संशोधन प्रस्तावमा पूर्व सहमति जनाउन नसक्ने बताएका छन् ।
मोर्चाका नेता एवं तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले आफूहरुको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन दर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, प्रस्ताव नै नहरी सहमति जनाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । सरकारले संशोधन दर्ता गरोस्, त्यसपछि हामी बैठक बसेर साझा धारणा बनाउँछौं ।’
मोर्चाका अर्का नेता नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले पनि संशोधनको प्रस्तावा समेटिने विषयवस्तु हेरेरमात्रै मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । झाले भने,’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन्छ, तर कन्टेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं ।’
मधेसी मोर्चाले सोमबारलाई बैठक बोलाएको छ । र, उक्त बैठकमा आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल हुनेछ ।
