Comments Add Comment

तथ्यमा हेर्नुपर्छ, ओलीजीले कति काम गर्नुभो, हामीले कति गर्‍यौं

हितराज पाण्डे, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री

Hitraj Pandey

सरकारले स्थानीय चुनावबारे सिन्कै नभाँचेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप लगाएको सुन्नुभयो ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चुनावबारे किन माखै नमारेको ?

यो सरकार वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार यो कुरा राखिरहनुभएको छ । यो सरकारका ५ वटा मुख्य कार्यभार छन् । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउने, अनि आर्थिक सम्वृद्धि र सुशासन । यी विषयलाई प्राथमिकता भनिसकेपछि त्यहीअनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ ।

 

जहाँसम्म हाम्रो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कुरो छ । मैले ३० गते साउनमा पदभार ग्रहण गरेको हो । त्यसको भोलिपल्ट नै सबैभन्दा पहिले यो पुनसंरचना आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलजीलाई बोलाएर पहिलो कामको सुरुवात त्यहाँबाट गरेको थिएँ । र, अहिले पनि म निरन्तररुपमा यो स्थानीय तहको पुनसंरचनाको काममा लागेको छु ।

हाम्रो मन्त्रालयको मुख्य विषयवस्तु भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य विषयवस्तु भनेको स्थानीय तहको पुनसंरचना र स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यो कुरामा हामी एकदमै, असाध्यै दृढताका साथ लागेका छौं । यसमा ठूलो प्रगति पनि भएको छ ।

के-के प्रगति भयो ? केपी ओलीले त सरकारले सिन्को भाँचेन भनिरहनुभएको छ…..

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले जसरी कुराकानी गर्नुभो नि, चैत्रमा यो आयोग बन्यो, त्यसपछि हामीले साउनमा सरकारको जिम्मेवारी लिएका हौं । तपाई हेर्नुहोला, चैत्रमा त्यो आयोग बनिसकेपछि साउन महिनाभित्र आयोगका काम कति अगाडि बढे ? महिना हिसाब गर्नोस् । तथ्यमा हामी जानुपर्छ ।

त्यसभन्दा यता भदौ, असोज र कात्तिक तीन महिनामा आयोगका काम कति बने भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने अब पुनसंरचनाको कामको हामी लगभग अन्त्यतिर गएका छौंं ।

पुनर्निर्माणको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि पहिले केपी ओलीजीका पालामा कति काम भएका थिए, त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्युले पहिलो बैठकमै ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम दिइसक्ने भनेपछि प्राप्त भएको रिजल्ट सबैका अगाडि छ ।

यी सबै विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने यो सरकार निर्वाचन नगगरिकन, स्थानीय तह नबनाइकन रोकिँदैन । ओलीजीका पालामा भन्दा थोरै चाँहि फरक के छ भने पहिलेको सरकार पुरानै गाविसको चुनाव गर्ने भन्थ्यो । उसको वैचारिकरुपमा पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान थिएन । मंसिरमा चुनाव त गर्ने, तर केको गर्ने भन्दा गाविसको गर्ने भन्थ्यो । यो सरकारले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ ।

सरकारले स्थानीय चुनावको मिति कहिले तोक्छ ?

मेरो विचारमा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले जब रिपोर्ट दिन्छ, त्यसपछि चुनाव घोषणा गर्ने तयारीमा छौं र हामी अगाडि बढ्छौं ।

तर, जिल्ला-जिल्लाबाट आएको स्थानीय तह पुनसंरचनाको प्रतिवेदन फेरि जिल्लामै पठाउने भन्ने सुनिँदैछ, यो तरिकाले आयोगले कहिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ ?

आयोगको आफ्नो कार्यविधि छ । यो पुनसंरचनाको काम भनेको सामान्य होइन । यो रणनीतिक काम पनि हो । धेरै पछिसम्मलाई हुने विषयवस्तु पनि हो । सहजीकरण समितिको संयोजकको हैसियतले मैले आयोगका अध्यक्षसँग बारम्बार छलफल गर्ने गरेको छु । वास्तवमा अहिले पुनसंरचनाको काम गर्दाखेरि जनतामा जसरी छलफल भएको छ, यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिन्छु । आफ्नो केन्द्र कहाँ हुने, आफ्नो गाउँपालिका, वडा वा नगरपालिकोको सीमाना कहाँ हुने भनेर जनता सचेत हुने कुरा सकारत्मक कुरा हो ।

तर, फेरि पनि केही कुरा मिलेन भने हामीले लास्टमा जनतालाई अधिकार दिन पनि सक्छौं । जनताले नै भोलि नमिलेको कुरो आफैंले लैजान सक्छन् । किनभने जनता सार्वभौम छन् र महान छन् ।

अहिले प्राविधिकरुमा केही कुरा मिलेनन् भने, नाम वा ठाउँ वा सीमाना मिलेन भने जिल्लामा लैजान भनेर उनीहरुले कार्यविधि बनाएका छन् । त्यसैकारण जिल्लामा पठाएका हुन् । तर, यो जिल्लामा फर्काएको चाँहि होइन ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु सरकारले बनाइरहेको छ कि छैन ? यसबारे सरकार के गर्दैछ ?

यहाँले कानूनसम्न्धी कुरा गर्नु भो, मलाई त आफ्नो मन्त्रालयको नै बढी चासो हुने भो । म एकदम गर्वका साथ भन्छु, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई मैले हाम्रो मन्त्रालयअन्तरगत पर्ने ६ वटा आयोगका विधेयकहरु तयार गरेर दशैं अगाडि नै व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरें । र, ती समितिमा गइसके । नयाँ संविधान अनुसार बन्ने ६ वटा आयोगहरुको काम अघि बढ्यो । निर्वाचन गर्नका लागि गृहमन्त्रालयबाट संसदमा गएर त्यहाँबाट पनि समितिमा गइरहेकै छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न छलफलमा, बहसमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यु लागिरहेकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई तीव्रताका साथ ध्यान दिने कुरामा केही कमी त भएकै छ । हामी नेपालीको स्वाभाव कस्तो छ भने कमी कमजोरीलाई पटक्कै आत्मसाथ नगर्ने, त्यसपछि ठीक ठीक कुरामात्रै भन्दै जाने । यो पनि मलाई सही लाग्दैन ।

हामीले कमी कमजोरीलाई आत्मसाथ गर्न सकेनौं भने हाम्रो सुधार पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसकारण अलि अलि केही चाँहि कमी त भएकैजस्तो मलाई लाग्छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु पनि अगाडि बढि नै रहेका छन् । मैले आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट त सबै तयारी गरिसकेको छु ।

हाम्रो प्रश्न- स्थानीय चुनावको मिति घोषणाचाँहि कहिले हुन्छ ?

मलाई लाग्छ, पुनसंरचना आयोगले दिएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै हामीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो ।

आयोगले कहिले रिपोर्ट दिन्छ ?

अहिलेसम्म आयोगले हामीलाई भनिरहेको के हो भने मंसिरको दोस्रो सातासम्म सबै रिपोर्ट दिन्छौं भनेको छ । आज १३ गते भइसक्यो । अब एक/दुई दिनमात्रै बाँकी छ ।

मलाई लाग्छ, लगभग सबै काम सकिसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशको केही राजनीतिक समस्या थियो, त्यहाँ पनि हामीले मन्त्रालयले के भन्यो भने प्राविधिक समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदन पठाउनोस् ।

त्यो पठाइसकेपछि राजनीतिक तहमा यहाँ जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । त्यसपछि केन्द्रीय तहका नेताहरु पनि हुनुहन्छ । संविधान संशोधन लगायत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँग वार्ता पनि भइरहेकै छ । संविधान संशोधनको कुरा पनि आइरहेकै छ, त्यो आयो भने एकैचोटि गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ ।

आयोगलाई त फेरि के पनि म्यान्डेट छ भन्दा सीमांकन गरेर अगाडि बढ्न ऊ आफैंले पनि सक्छ । यसो भएकाले पुनसंरचनाको काम छिटै हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।

तर, चैतमा चुनाव गर्नका लागि समय नपुग्ने भो भनेर आयोगकै पदाधिकारीले बोल्न थालिसकेका छन् । चैतमा त चुनाव नहुने भो हैन अब ? स्थानीय चुनाव कहिले गर्ने जेठमा ?

नेपालको परिवेश कस्तो छ भने जे काम गर्दा पनि अन्तिममा निर्णय गर्ने । समय ढीलो हुँदै गएको त सही नै हो । तर, फेरि नभ्याइने भन्ने चाँहि मलाई लाग्दैन । यही वर्षभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर हामी त दिनरात त्यही काममा लागिराखेका छौं ।

स्थानीय चुनाव गरेर मात्रै प्रचण्डले देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने हो कि ९ महिना पुगेपछि चुनाव नभए पनि हस्तान्तरण गर्ने ?

सरकारको विषयवस्तुचाँहि त्यतिखेरको राजनीतिक विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अरु सबै कुरा जे भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र संघीय निर्वाचन, ०७४ माघ ७ भित्र यति गरेन भने संवैधानिक संकट आउँछ । सधैं संकटमा हामी बस्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।

तपाईले स्थानीय विकास मन्त्री भएर ४ महिनामा के-के काम गर्नुभयो भन्दा जनतालाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

मैले ३/४ वटा कुराहरुमा सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको छु । सुधार भए कि भएनन्, जनताले र तपाई पत्रकारहरुले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो ।

एउटा कुरा मैले ठीक समयमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने । यो कामको थालनी गरेको छु । यसमा सबैभन्दा पहिलो जवाफदेही मेरो हुन्छ । म ठीक समयमा अफिसमा जान्छु कि जान्न ? म ठीक समयमा कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छु कि हुन्न ? यो कुरा मैले सबै स्थानीय विकास अधिकारीहरु, सबै नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरु र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरुसित विभिन्न माध्यममा भेटघाट र कुराकानी गरें । समीक्षा गोष्ठिहरुमा सहभागी भएँ र मैले त्यहाँ यो कुरा राखेको छु । पहिलो कुरा यो हो ।

दोस्रो, विकास निर्माणका बारेमा । खास गरेर अहिलेको बजेटले स्थानीय तहलाई धेरै बजेट दिएको छ । २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३/३ करोडको दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर दिएको छ । प्रत्येक सांसद अहिले ५९४ जना हुनुहुन्छ, ती सबैलाई ५०/५० लाखका दरले दिइएको छ, यो ठूलो रकम हो । यसमा जनशक्तिको ठूलो अभाव थियो । यो जनशक्तिको अभावकै कारणले योजनाहरु ठीकसँग कार्यान्वयन नहुने र त्यसको ढीलाढाला हुने समस्या थियो । मैले नियमावलीमा नै प्रस्तावका रुपमा एउटा संशोधन लिएर गएँ ।

hitraj-pande

एकैचोटि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा २४० जना ओभरसियरहरु राख्ने र झण्डै १५० देखि १६० जनासम्म इञ्जिनियरहरु राख्ने । र, त्यही बजेटभित्रबाट लगभग ४ सय प्राविधिकहरु भर्ना गर्ने । त्यसकै केन्टेन्जेन्सीबाट प्राप्त भएको ३ प्रतिशत रकम कट्टा गर्ने र त्यो प्राविधिकहरुलाई दिने निर्णय गरें । यो अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

मलाई लाग्छ, यो रकमको सदुपयोग हुने र जनतामा जाने कुरामा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यसबाट एकातिर ४ सय प्राविधिकहरुको रोजगारी सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर ३ करोड र ५० लाखको योजनामात्रै हेर्ने गरेर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसकारण अब प्राविधि पाएइन भन्न पाइँदैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले, जिविसले अब त्यसो भन्न पाउँदैन । अब ठोस भयो । ठोस भएपछि अब काम हुन्छ कि हुँदैन मैले हेर्नुपर्नेछ ।

तेस्रो, मैले अनुगमन र निरीक्षण । मैले पदभार ग्रहण गरेका बेलामा पनि यही फाइल सदर गरेको थिएँ ।

मैले तीन किसिमको अनुगमन र निरीक्षणको कुरा गरेको छु । एउटा, जानकारी दिएर गरिने निरीक्षण । जानकारी दिएर निरीक्षण गर्न जाँदा पनि कर्मचारीले ठीक ढंगले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने यसबाट थाहा हुन्छ । दोस्रो, आकस्मिक रुपमा गरिने निरीक्षण । र, तेस्रो, पत्रकार, पार्टीका कार्यकर्ता वा अन्य माध्यमबाट गरिने निरीक्षण । अहिले सतर्कता केन्द्र छ, अख्तियार छ । यी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त गर्ने इन्फरमेशन ।

यी तीनवटा कुरा भए भने काम नबिग्रिँदै सुधार गर्न सकिन्छ भनेर मैले काम थालनी गरेको छु ।

यसका साथै यो सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर पहिले ८ वटा जिल्लामा लागू भएको रहेछ । अहिलेको बजेटमा १२ थप गरेर २० जिल्लामा लागू गरिएको छ । मैले सबैलाई २० जिल्लाका सबै स्थानीय विकास अधिकारीहरु, नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुखहरु र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई वीरगञ्जमा एकै ठाउँमा राखेर एकदिने ओरियन्टेसन क्लास चलाएँ ।

मलाई लाग्छ यसले बुझाइमा एकरुपता कायम गर्छ । योजनाको स्पिरिट के हो, मन्त्रालयको स्पिरिट के हो र सरकारको स्पिरिट के हो भनेर राम्रोसँग बुझाउने र त्यो अनुसार काम गर्नका लागि फलोअप गर्ने काम भयो ।

अहिले भर्खरै यो पुनर्निर्माणका बारेमा जब काममा असाध्यै ढिलाइ भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसलगत्तै मैले अस्ति भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका सबै स्थानीय विकास अधिकारीहरु र त्यहाँका प्राधिकरणका प्रमुखहरुलाई एकै ठाउँमा बोलाएर ४/५ घण्टा छलफल गरें । यसरी एकैठाउँमा, एकैखालको निर्देशन दिएपछि बल्ल अनुगमन र निरीक्षण गर्ने यो कामले सुधार हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । म यसैगरी लागिरहेको छु ।

कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको खबर आएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगतका कर्मचारीहरुमा तपाईले के पाउनुभयो ?

कैयौं कर्मचारीहरु के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई ठीक ढंगले गाइड भएन । हामीलाई ठीक ढंगले निरीक्षण र अनुगमन भएन ।

तपाई यसो भन्नुहुन्छ, तर, यस अघि यो मन्त्रालयमा कमल थापा र प्रकाशमान सिंहजस्ता ठूला नेताहरु बसेका थिए । उनीहरुले पनि केही गर्न सकेनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो सबै व्यक्तिको समीक्षा गर्ने कुरा त सायद जनताले गर्ने कुरा हो । तर, मलाई के लाग्छ भने मैले मन्त्रालयलमा जति समय बिताएर काम गरेको छु, हामीले माथिल्लो तहबाट दिनुपर्ने निर्देशन, अनुगमनमा कमी नै भएको मलाई फिलिङ भयो । मैले त्यसैमा सुधार गर्न प्रयास गरिराखेको छु ।

मैले पहिलो अनुगमन मेरो मन्त्रालयबाटै गरें । हरेकको कोठामा, मेचमा कर्मचारी साथीहरु बस्नुभएको छ कि छैन ? मैले सुरुमा त्यो हेरें । मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरु बरण्डामा बसेर तलब खाइरहेका रहेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment