१७ मंसिर, काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेका विद्युत प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगबाट यसअघि नै कारवाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरु हुन् । मुलुकलाई लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखेर कमाउ धन्दामा लागेका उनीहरु अदालतबाट संरक्षण पाएका व्यक्तिसमेत हुन् ।
सोलु कोरिडोरमा राज्यलाई २६ करोड भ्रष्टाचारमा डुबाउने खेलमा लागेको आरोपमा यी व्यक्तिहरु अख्तियारको कारवाही सिफारिसमा परेका थिए । यसै आधारमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले अग्रवाल र मिश्रलाई हटाएकी थिइन् । पछि अदालतले उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गरेर प्राधिकरणमा थमौती गरिदियो ।
अहिले सोलु कोरिडोरको भ्रष्टाचार प्रकरण फासफुस भएको छ, जसमा राज्यलाई २६ करोडको घाटा पुगेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अग्रवालहरुको पद थमौती गरे पनि सोलु कोरिडोरमा भएको घोटालाका विषयमा उन्मुक्ति चाँहि दिएको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका यी धमिरा
सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्तावित गर्ने कम्पनीको खोट देखाएर २६ करोड बढी महंगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको सोलु कोरिडोर काण्डमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेपछि तात्कालीन ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । पछि ज्ञवालीले आफू निर्दोष रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याइन् । र, उनले न्याय पाइन् ।
सो रीटमा अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालकको दोष देखाउँदै भनिएको छ-‘बोलपत्र लगायतका प्रक्रियामा कसैले जानीजानी झुट्ठा विवरण पेस गरी कुनै अपराध गरेको रहेछ वा बोलपत्र छनौटको प्रक्रियामा पनि कानूनले तोकेको अख्तियारी र प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लंघन गरी कुनै गैरकानूनी लाभ लिए वा लिन खोजेको वा दिन वा दिन खोजेको पाइएमा वा अख्तियारको स्पष्ट सीमा उल्लंघन गरी दुरुपयोग गरेकेा पाइएमा वा त्यसरी बोलपत्र स्वीकृत भएको लगायतका जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । करार र कानूनको स्वच्छ र प्रभावकारी प्रशासनको सदैव अपेक्षा गरिन्छ ।’
प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गर्न सम्वद्ध निकायमा निर्देशन दिने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो
सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको इजलाशबाट ०७२ साल चैत्र ३ गते फैसला भई ६ महिनापछि आएको यो लिखत भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार बन्न गएको छ । तैपनि प्राधिकरणका यी सञ्चालकहरु जोगिँदै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यमा संलग्न भएकोमा दोषी किटान गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई कारबाहीका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरु जनार्दनप्रसाद गौतम, इन्दिरा श्रेष्ठ, रमेशप्रसाद पौडेल, ध्रुवराज भट्ट र राजन ढुंगेललाई स्पष्टीकरण सोधी कारबाही गर्न सम्वद्ध निकायमा निर्देशन दिने अख्तियारले निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको सोही निर्णयअनुरुप ऊर्जा मन्त्रालयले निस्कासन गरेपछि प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लक्षमण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । पछि अदालतले उनीहरुलाई कारवाहीबाट जोगायो ।
सोलु हाइड्रोमा यसरी भएको थियो भ्रष्टाचार
सोलु करिडोरको ठेक्का दिने निर्णायक बैठकमा फरक मत पेश गरेको भन्दै प्राधिकरणका तात्कालीन अध्यक्ष तथा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सञ्चालक सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई भने अख्तियारले कारबाहीको दायरामा राखेको थिएन ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दोषीउपर कारबाही गर्न सकिने लिखित फैसला दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन निर्माणको २६ करोड भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनःकारवाही चलाउने हिम्मत गरेको छैन ।
अख्तियारका तात्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र उनका नन्दीभृंगीलाई २६ करोड रुपैयाँको आकर्षक हिस्सा प्रदान गरेर अख्तियारबाट भैसकेको निर्णयलाई उल्ट्याइएको थियो । पछिल्लोपटक अख्तियारका सचिवबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तत्कालीन भ्रष्ट व्यवस्थापनसँग गरिएको पत्राचारमा अन्यथा अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना गरी सरकारलाई २६ करोडको भार बोकाइएको थियो । अहिले लोकमानसिंह कार्की निलम्बनमा परे पनि यो मुद्दालाई पुनः छानविनको दायरामा ल्याइएको छैन ।
कुलमानको दायित्वः सुधारसँगै सरसफाइ
वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ्गलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उनले छोटो समयमा राजधानी उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त पार्ने क्रान्तिकारी काम गरेर सारा नेपालीको मन जितेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका समस्याग्रस्त दर्जनौं आयोजनाहरुको समस्या समाधान गरी गतिदिन पनि उनी सफल भएका छन् ।
घिसिङले थालेको सुधारका कदमहरुको सर्वसाधारणबाट स्वागत भैरहँदा केही जलमाफिया, प्राधिकरणको विद्युत कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा विजुली चोरेर उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने उद्योगपति, प्राधिकरणका भ्रष्ट कर्मचारी र जनतालाई अन्धकारमा राखेर राजनीति गर्न चाहने नेताहरु घिसिङलाई मिल्काउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । उनीहरुले अख्तियार र अदालतसम्मलाई प्रभावित पार्ने जोखिम पनि छ भन्ने विगतमा अग्रवालहरुको पुनर्वहालीले स्पष्ट पारेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै सुधारमा लागेका कुलमान घिसिङ्गका लागि सोलु कोरिडोर प्रकरणले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ कि यसका बारेमा सञ्चालक समितिबाट पुनरावलोकनको निर्णय हुनासाथ उनका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने प्राधिकरणको भ्रष्ट सञ्जालको माटियामेट हुन जान्छ । र, त्यसपछि कुलमानले स्वतन्त्र र निर्धक्क भएर देश र जनताको हितमा काम गर्न पाउँछन् ।
अनुसन्धानको आधारः अदालतको फैसला
विगतमा विद्युत प्राधिकरणको तलदेखि माथिसम्मको मिलेमतोमा भएको सिण्डिकेट भ्रष्टाचारलाई एकै झड्कामा सिध्याउन सक्ने सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्न अहिले प्रमुख दुई आधार सिर्जना भएका छन् ।
पढ्नुहोस् अदालतको आदेश
पहिलो हो, सर्वोच्च अदालतले यसमा दिएको फैसला । र, अर्को- यो आयोजनामा पुरस्कृत गरिएको मोहन इनर्जीले ठेक्का पाउनका लागि पेश गरेको किर्ते कागतको प्रमाण ।
सोलु कोरिडोरकै सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का दिइसकेको अवस्थामा समेत कुनै पनि अवस्थामा अधिकारप्राप्त निकायले छानविन गरी कारवाही गर्न सक्ने फैसला दिएको छ ।
किर्ते सर्टिफिकेट अख्तियारलाई अर्काे आधार
सर्वाेच्चको पूर्णपाठले अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी प्राधिकरणका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने ठाँउ प्रशस्त भएको छ । नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा जागीर खाएका निजामति, जंगी, नेपाल प्रहरीसहितका राष्ट्रसेवक, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर लगायतका अन्य प्राविधिक सहित राज्यकोषबाट तलव भत्ता लिने संस्थान समेतका कर्मचारीहरु माथि छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गदै आएको अख्तियारले अब अनुभवको प्रमाणपत्रमा केरमेट वा थपथाप गरेर कीर्ते कागज तयार पारी ठेक्का पाएको मोहन इनर्जीको ठेक्का प्रकरणमा छानवीन गरी अयोग्य कम्पनीलाई राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाउन पाउने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चैत्र २३ मा ठेक्का संझौता गरिसकेको सोलु कोरिडोर प्रशारण लाईन निर्माणको ठेकेदार मोहन इनर्जीले ठेक्का पाउनका लागि कार्य अनुभवको सर्टिफिकेट कीर्ते गरी पेश गरेको रहस्य यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ ।
मोहन इनर्जीले मोजाम्बिकको जाम्बेजी प्रान्तमा अल्टो मोलोक्यूदेखि अपेसम्म ७५ किमी क्षेत्रमा ११० के.भी.को प्रशारण लाइन र सबस्टेशन सहित ग्रामिण विद्युतीकरणको काम २०१० को जनवरी ३१ मा सम्पन्न थियो । तर सबै क्षेत्र समथर थियो । सोलु कोरिडोर निर्माणमा ६० किमी लामो पहाडी क्षेत्रमा प्रशारण लाइन निर्माण गरेको अनुभव मागियो । उसले प|mेञ्च भाषामा भएको आफ्नो सक्कली प्रमाणपत्रलाई हाल अस्तित्वमा नरहेको दिल्लीको नोटरी पब्लिकका नाममा अंग्रेजीमा अनुवाद गरी कोष्ठमा ‘पहाडी क्षेत्र’ भन्ने थपेर पेश गरेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणको यसपूर्वको भ्रष्ट व्यवस्थापनले आफूले २६ करोड पचाउन अयोग्य, असक्षम, पहाडी क्षेत्रमा प्रशारण लाईन निर्माण गरेको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का दिलाएर राष्ट्रघात मात्र गरेको थिएन, भारतको एक्जिम बैंकलाई झूठमाथि झूठ बोलेर भ्रमितसमेत पारेको थियो ।
मोहन इनर्जीले अनुभवको प्रमाण पत्रमा थपथाप गरी आफ्नो योग्यता पुर्याएको सम्बन्धमा सप्रमाण ऊजुरी परेपछि भारतको एक्जिम बैंकको तर्फबाट यसबारेमा प्राधिकरणलाई सोधनी भएको थियो । तर, प्राधिकरणले कीर्ते प्रमाणपत्रको छानविन पश्चात नै ठेक्का दिइएको जवाफ दिएको थियो ।
झण्डै २७ करोड रुपैयाँको भागवण्डामा संलग्न हुनेहरुले यो ठेक्का प्रकृया पुनरावलोकन गरे सोलु कोरिडोरमा बन्ने सोलु, जुनबेसी, तल्लो सोलु, सोलु खोला र सोलु दुधकोशी आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आई अपुरणीय क्षति पुग्ने दावी गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ के छ भने सो क्षेत्रका आयोजनाहरुको निर्माणका लागि बल्ल फाइनान्सियल क्लोजर हुन थालेका समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन । यो प्रशारण लाईन निर्माणका अवधि २ बर्ष राखिएको छ भने जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि कम्तिमा ३ देखि ४ बर्ष रहँदै आएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
