१८ मंसिर, काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा जेपी अग्रवालको नियुक्तिका बावजुद डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने सरकारी प्रयास शनिबार पनि असफल भएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिले १२ बुँदे सहमतिको मस्यौदा समेत तयार पारेका थिए । र, सिंहदवारमा तयार भएको सहमतिको मस्यौदा लिएर डा. केसीका प्रतिनिधि अनसन स्थल पुगेका थिए ।
शनिबार नै सम्झौता गर्ने र अनसन तोड्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल र वार्ता टोलीमा रहेका दुबै मन्त्रालयका सचिव तयारी अवस्थामा थिए ।
तर, मस्यौदाको दोस्रो बुँदा डा. केसीले अससन्तुष्टि जनाए,जुन त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिसँग सम्वन्धित छ । स्रोतका अनुसार यो मस्यौदामा उपकुलपति नियुक्तिका लागि कार्यदल बनाएर मापदण्ड नै बनाउनु उल्लेख छ । साथै अहिलेसम्म भएका नियुक्तिको छानविनका लागि समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
डा. केसीले भने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार भोलि विहानसम्ममा सहमति गरेर अनसन तोडाउने प्रयास हुनेछ ।
डिनमा अग्रवाल
डा. केसीको अनसन तोडाउने प्रयास स्वरूप त्रिवि कार्यकारी परिषदको शनिबार बसेको बैठकले आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी आइओएमको डीनमा अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि डिन रहेका केपी सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । डा. केसीले भने वरिष्ठताका आधारमा अग्रवाललाई नै डिन बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
एमबीबीएस शुल्क बढ्ने
स्रोतका अनुसार अन्य विषयमा भने सहमति भएको छ । जसमा एमबीबीएसको शूल्क पनि तोकिएको छ ।
उपत्यकामा ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख शूल्क तोकिएको छ, जुन यसै वर्षदेखि लागू हुनेछ । साथै पहिलो वर्षको शुल्क कलेजलाई नभएर सम्वन्धन दिने विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा गर्ने र पछि विश्वविद्यालयले बाँड्ने सहमति भएको छ ।
यो शूल्क गत वर्षको भन्दा बढी हो भने शुल्कबारे सिफारिस गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनमा तोकिए भन्दा कम हो । गत वर्ष उपत्यकाका ३५ लाख र बाहिर ३५ लाख ५० हजार थियो र, डा. केसीले अनसन थालेपछि आईओएमले त्यही कायम गरेको थियो ।
सरकारी र डा. केसीका प्रतिनिधिहरुले तयार पारेको सहमतिको मस्यौदामा चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदासम्म देशभर नै सम्वन्धनका साथै आशय पत्र समेत नदिने उल्लेख छ ।
