२० मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि तनावपूर्णजस्तो देखिएको नेपालको राजनीति अझै सङ्गलिएको छैन । र, हत्पति सङ्गलिने संकेत पनि देखापरिसकेको छैन ।
संशोधनविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन गरिरहेको प्रमुख विपक्षी दल एमाले आफ्नो अडानमा टसको मस भएको छैन । सरकार पनि पछि हटेको छैन र हट्ने छाँटकाँट पनि उसले देखाएको छैन । साथै मधेसी मोर्चाले पनि संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्दा राजनीति अझै अन्योलपूर्ण नै देखिएको छ ।
यो स्थितिमा अबको विकल्प के हुन सक्छ ? यसबारे विश्लेषण गर्दा निम्न विकल्पहरू देखिन्छन् ।
विकल्प नम्बर १ः पहिलो विकल्प हो, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सम्वाद सुरु गर्ने र एउटा सहमतिमा पुग्ने । यसका लागि दलहरुलाई एउटै टेबलमा राख्न राष्ट्रपति, नागरिक समाजका अगुवा लगायतका सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छन् । राष्ट्रपतिबाट यसको पहल पनि प्रारम्भ भएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले यस्तै भूमिका खेलेका थिए । प्रमुख चार शक्तिका नेताहरुलाई शीतलनिवासमै राखेर उनले लगातार सम्वाद गराएका थिए । भलै त्यो सफल भएन ।
अहिले पनि दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यस्थता गराउन सक्नेछिन् । र, पछिल्लो समय प्रमुख दलहरु र संसदमा रहेका ३० दललाई बोलाएर गरेको सम्वाद यसको पहिलो कदम वा थालनी हुन सक्छ ।
यदि प्रमुख चार पक्ष एक ठाउँमा बस्ने र तीनवटा चुनाव ०७४ माघ ७ भित्रै सम्पन्न गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने साझा सहमति असम्भव छैन ।
यसमा अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा साझा सहमतिका आधारमा पूरक संशोधन लैजाने वा यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव लैजान सकिन्छ । यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प त हो । तर, यसको सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ ।
किनकि प्रमुख विपक्षी दल एमाले सहमति त के सम्वादका लागि समेत तयार छैन । उसले अहिलेको संशोधनलाई राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाउने मुड बनाएको देखिन्छ ।
विकल्प नम्बर २ः यो विकल्प भनेको प्रमुख विपक्षी एमालेलाई बाइपास गरेर बहुमतीय प्रक्रियामा जाने विकल्प हो । संविधान संशोधन विधेयकमा देखिएको मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सत्तारुढ दल तयार हुने र दुई तिहाई बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने ।
संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सीमांकनबारे देखिन्छ । र, सरकारले गठन गर्ने भनिएको संघीय आयोगको टिओआरमा कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गरेर मोर्चालाई मनाउन सकिने नेताहरु बताउँछन् । वा संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर यो विकल्प अघि बढाउन सकिन्छ ।
यसले कम्तिमा मधेसी मोर्चा त सहमत हुन्छ । तर, एमालेको आक्रोश झन बढ्नेछ । सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टि पनि बढ्न सक्छ । र, यो विकल्पले पनि निकास नदिन सक्छ ।
विकल्प नम्बर ३ः तेस्रो विकल्प हो, अहिलेकै संशोधन जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका साथै राप्रपा संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । र, मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्ने हो भने दुई तिहाईका लागि केही मत मात्रै पुग्दैन । यदि सरकारले संशोधन दुई तिहाईले पास हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो भने मधेसी मोर्चाले विरोधका बीच भोट दिन सक्छ ।
अहिले पास नै नहुने संशोधनको पक्षमा किन उभिने भनेर पनि मधेसी मोर्चाले विरोध गरिरहेको हुन सक्छ । स्रोतका अनुसार यो विकल्पमा पनि केही अभ्यास भइरहेको छ ।
विकल्प नम्बर ४: यो विकल्प भनेको मधेसी मोर्चाका कारण संशोधन प्रस्ताव असफल भयो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउने र स्थानीय चुनावमा जाने ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ‘मैले संशोधन दर्ता गर्नु थियो गरें, जसका लागि लगिएको हो, उसले नै मानेन’ भनेर एमालेसँग नजिक हुन सक्छन् ।
यो विकल्पको प्रयोगले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एउटै कित्तामा पुर्याउन सक्छ । र, मुलुक संविधान संशोधन छाडेर चुनावमा केन्दि्रत हुनेछ । स्रोतका अनुसार दलहरुबीच यो विकल्पमा पनि सम्वाद सुरु भएको छ । तर, कुनै ठोस आकार लिएको छैन ।
तर, पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादीवीच दुरी बढ्न थालेका कारण उनीहरु मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । साथै दुई ठूला प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र एमालेमा पनि दूरी बढ्न थालेको छ ।
यो सहमतिले मुलुकलाई चुनावमय त बनाउन मद्दत त गर्छ । तर, तराई मधेसमा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ । र, फेरि पनि चुनाव नै हुन नसक्ने वा भए पनि हिंसा भड्किन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
र,पाचौं विकल्पः दलहरुवीच सहमति हुँदैन र सदन चल्नै पाउँदैन भने अर्को अप्रिय एवं अन्तिम विकल्प भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक अर्कालाई गलाउने द्वन्द्वमा उत्रनु हो ।
एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छलफलै हुन नदिने र फिर्ता गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । सरकारले भने यो प्रस्तावको परिमार्जन पनि नहुने र फिर्ता पनि नहुने अडान राखिरहेको छ । दुई पक्षमध्ये को पछि हट्छ, अहिल्यै टुंगो लागिसकेको छैन ।
तर, दलहरुवीच सहमति भएन र सदन पनि खुलेन भने सडक आन्दोलनको चापले मात्रै विकल्प दिन निकै गाह्रो पर्न सक्छ । तर, समय घर्किँदै जाँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै दबावमा पर्न सक्छन् ।
तर, यी पाँच वटा विकल्पहरुमाथि चर्चा भइरहँदा अदालतले गर्ने निर्णयले पनि यसमा प्रभाव पार्न सक्छ । अदालतमा परेको संविधान संशोधनविरुद्धको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।
