‘शेरबहादुरजीले त्यो मृगतृष्णा देख्नुभएको छ भने उहाँ नशामा हुनुहुन्छ’

१७ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री बनेको बेला लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेर चर्चामा आएका गोकर्ण विष्ट पछिल्लो समय  ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेर ५ नम्बर प्रदेश विभाजन विरुद्ध आन्दोलन बढाइरहेका छन् । यसबीचमा विष्टको गृहजिल्ला गुल्मीमा अहिलेसम्मकै ठूलो जनप्रदर्शन समेत भयो ।

एमालेले संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध गरेको आन्दोलनलाई परिचालन गरिरहेका एमाले सचिव तथा मोर्चा संगठन इन्चार्ज विष्ट अहिले २२ पुसमा हुने बृहत् प्रदर्शनमा जनवर्गीय संगठनहरु परिचालन गर्न केन्द्रित छन् । यसबीचमा उनले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल चलाइरहेका छन् ।

राजधानीको एक रेष्टुरेन्टमा भेटिएका विष्ट पछिल्लो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गराउन खेलेको भूमिका र उनका अभिव्यक्तिप्रति आक्रोशित देखिए । संसदमा विधेयक जबर्जस्ती पेश गरिए राजनीतिक दलहरुबीच मुठभेड सुरु हुने बताउँदै उनले भने, ‘सम्भावित मुठभेड रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सभामुखको हातमा पनि भर पर्छ ।’

एमाले सचिव तथा युवा नेता गोकर्ण विष्टसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः

एमालेले संसदको प्रक्रियामै जान नमानेपछि सत्तापक्ष जसरी पनि संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने ढंगले अघि बढेको देखिन्छ, तपाईंहरुले समाधान दिन नचाहेको देखियो नि, होइन ?

– एमालेले समस्या सिर्जना गरेको होइन र समाधान रोकेको पनि छैन । सीमाङ्कन हेरफेरको विषयमा प्रदेश सभाको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ, अहिले प्रदेश सभा नै नभएको अवस्थामा संसदले आफूखुसी सीमाङ्कन चलाउन खोज्नु असंवैधानिक हो भनेर हामीले प्रस्तावमा छलफल हुन नदिएका हौं ।

जहाँसम्म जबर्जस्ती विधेयक टेबुल गर्ने तयारीको कुरा छ, हामीले पनि यो कुरा सुन्यौं र यस्तो तयारी भइरहेको छ भन्ने थाहा पायौं । यदि प्रमुख प्रतिपक्षको सहमति बेगर अदालतमा विचाराधीन विषयलाई जबर्जस्ती पेश गर्न खोजिए संसदबाट मुठभेडको राजनीति सुरु हुन्छ । सत्तापक्षले जबर्जस्ती दलहरुबीच भिडन्त निम्त्याउन चाहेको हो भने एमाले डराएर भाग्दैन । सम्भावित भिडन्त रोक्न सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले म यसतर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

भिडन्त भन्नाले हानाहानै गर्ने हो ?

– हामी कुनै पनि हालतमा भिडन्त वा मुठभेड नहोस् भन्ने चाहान्छौं । यदि सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा त्यसलाई रोक्नु हाम्रो कर्त्तव्य हुनेछ । रोक्नका लागि जे गर्नुपर्ने हो, हामी संसदीय मान्यता अनुरुप नै गर्छौं । तर, सत्तापक्षले भिडन्त र मुठभेड निम्त्याउन खोजिरहेको छ । सत्तापक्षले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो संविधान संशोधनको विषय अरु विधेयक जस्तो होहल्लाबाट दौडेर पास गर्ने कुरा होइन । यसको पक्षमा दुई तिहाई सांसदले हस्त्ााक्षर गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरु विधेयक संसदमै टेबुल हुन नदिने भन्नुहुन्छ । संसदमा आफ्नो एक तिहाई देखाएर फेल गराए हुन्न ?

– यो विषयमा हामीले प्रष्ट पारिसकेका छौं । सीमाङ्कन हेरफेर बाहेक अन्य विषयमा हामी मतदानबाट पास-फेल जे भए पनि प्रक्रियामा जान तयार छौं । तर, सीमाङकनको विषय असंवैधानिक र अदालतमा विचाराधीन भएकाले हामी संविधान विपरीत विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन सक्दैनौं ।

जहाँसम्म फेल गराउने कुरा छ, यो त उसै पनि फेल भइसकेको छ । हामीसँग दुई सयभन्दा बढी सांसद छन् । स्वयम् सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले यो विधेयक फेल गराउन मतदान गर्छौं भनिसकेका छन् । हामीले विधेयक पास हुने डरले संसद् अवरोध गरेको होइन ।

त्यसो भए अदालतले यो संसदको कार्यक्षेत्र हो वा सीमाङ्कन हेरफेर संसदले गर्न सक्छ भनेर आदेश दियो भने संसद् खुलाउन एमाले बाध्य हुने भो होइन ?

– अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले म धेरै केही बोल्न चाहान्नँ । अदालतले दिएको आदेश पालना गर्नु सबैको कर्त्तव्य हो, एमाले तयार नै छ । तर, अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । मलाई विश्वास छ, संविधानको अन्यथा व्याख्या अदालतले गर्दैन ।

पछिल्लो अवस्था यस्तो देखिँदै छ, संविधान संशोधनबाट मधेसीसहितलाई मिलाएर चुनावमा जाने वातावरण एमालेले गर्दा बिग्रने भयो होइन र ?

– यो कुरा म मान्दिनँ । संविधान कार्यान्वयन गर्न कहीँकतैबाट एमालेले अवरोध गरेको छैन । जुन प्रदेशका जनता मिलेर बस्छौं भनिरहेका छन्, त्यहाँ अरु कसैको, अन्त कतैको माग पूरा गराउन जबर्जस्ती किन फुटाउन खोजियो ? समस्या त यहाँबाट सुरु भएको छ । खासमा सरकार चुनाव गराउन चाहँदैन, त्यसैले समस्या सुल्झाउनभन्दा बल्झाउन उद्यत छ ।

तपाईंहरुमाथि त मधेेसका जनताप्रति अविश्वास गरेको आरोप पनि लाग्यो नि ?

– यस्तो आरोप लगाउनेहरुले मधेसी जनतालाई विश्वास गरेका छैनन् । संसारमा मिश्रति समाजन भएको ठाउँमा द्रूत विकास भएको छ । ५ नम्बर प्रदेशका जनताले हामी मिलेर बस्छौं भनेका छन् । तर, यो विधेयकले नश्लवादलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । नश्लका आधारमा जनतालाई अलग गर्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो ।

तर हिजो एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लुम्बिनीका पहाड अलग प्रदेशमा राख्ने बेला गाँजा खाएर हस्ताक्षर गरेका थिए कि भन्ने प्रश्न शेरबहादुर देउवाको मुखबाट आउनु त गम्भीर हो नि, होइन र ?

– यो गम्भीर मात्र होइन, आपत्तिजनक र असहिष्णु कुरा हो । शेरबहादुर देउवा जस्तो नेताले के कारण हाम्रो अध्यक्षमाथि यस्तो अमर्यादित तथा अराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभएको हो ? यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्नेछ ।

वास्तवमा देउवा र प्रचण्डको स्वार्थका लागि ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने र मधेस तथा पहाडका जनतालाई छुट्याउने अपराध भइरहेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो छ, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद जोगाउनु छ ।

उहाँहरुको कुर्सीका लागि ५ नम्बर प्रदेश सौदा गर्न खोजिएको हो । यसमा उहाँहरुले आन्तरिकभन्दा पनि बाहृय शक्तिसँग अनैतिक सम्झौता गर्नुभएको छ । कसैको कुर्सी र बाहृय शक्तिको षडयन्त्र पूरा गर्न ५ नम्बरका जनतालाई विभाजित गर्न पाइँदैन ।

हिजो एमाले सहमत भएको त हो नि ?

– जहाँसम्म हिजो एमालेले किन मानेको भन्ने प्रश्न छ, यो असान्दर्भिक भइसक्यो । हिजो तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका पालामा लुम्बिनीका पहाडी जिल्लालाई अन्य प्रदेशमा राख्ने खाका आउनासाथ तत्कालै एमालेले स्थायी कमिटी बैठकबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको कुरा हो । पछि माओवादी र मधेसवादीले नै अस्वीकार गरे ।

त्यसो त संविधानसभामा विभिन्न समयमा ३ देखि १६ प्रदेशसम्मका विभिन्न प्रस्ताव गएका हुन्, ती सबैमा सबै दल अडिएका भए संविधान बन्थ्यो ? संविधानसभाले टुंगो लगाइसकेको विषयमा हिजो एमालेले यो मानेको थियो भनेर त्यसलाई रटान लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

त्यसो भए त एमालेले ३ प्रदेश मात्र पनि भनेको थियो होला कुनै बेला, अब तीन प्रदेशमा जान तयार छन् अरु दल ? यो मेरो प्रश्न ।

तपाईंहरु संसदीय प्रक्रियामा पनि सामेल नहुने, निकास पनि नदिने, यसरी त देश झनै डेडलकमा गयो नि ?

– यसको समाधान पनि हामीसँग छ । सबैभन्दा मध्यमार्गी विकल्प भनेको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने वा स्थगन गर्ने । त्यसपछि संविधानको धारा २९५ अनुसार संघीय आयोग गठन गर्ने र निर्वाचनमा जाने । आउने संघीय तथा प्रादेशिक संसदले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्रदेशका सिमानाहरु हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्छन् । योभन्दा उत्तम विधि अरु केही हुन सक्दैन ।

तर यही विधेयक पारित गराउन देउवाले मसँग एमाले मनाउने सूत्र छ भन्दै हुनुहुन्छ, सायद एमालेका मधेसी सांसदले दबाब दिने वा पार्टी नै फुट्नेसम्मको कुरा पो हो कि ?

– शेरबहादुरजीले त्यो मृगतृष्णा देख्नुभएको छ भने उहाँ निद्रामा वा नशामा हुनुहुन्छ । एमाले फुटाउने वा एमालेमा खेल्ने चेष्टा कसैले नगरे हुन्छ । यो भनेको अहिले एमालेमा जुन अभूतपूर्व एकता देखिएको छ, यसबाट ईष्र्या गर्नेहरुले देखेको दिवास्वप्न हो । देउवाजीमा त्यही ईष्र्याको मनोविज्ञान देखिएको हो ।

एमाले कसैको ईष्र्याले फुट्नेवाला छैन र एमालेका मधेसी सांसदले राष्ट्रघातमा साथ दिन्छन् भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा नेता र सांसदहरुले यसबारेमा प्रष्ट पारिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले बरु २ नम्बरमा पनि पहाड मिसाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, यसमा एमाले नेतृत्व पनि सकारात्मक छ ।

कुनै प्रदेशबाट तराई वा पहाड अलग हुँदैमा एमालेले देखेको खतरा के हो ?

– खासमा हाम्रो तराई मधेस र पहाडको सम्बन्ध सयौं वर्षदेखि अन्योन्याश्रति रहँदै आएको छ । यी दुई भूभाग एक-अर्कोसँग जोडिएर नै समृद्ध हुने हुन् । पहाडमा स्रोत-साधन छ, तराईमा जनता छन् । स्रोत-साधन र जनतालाई अलग गर्नु भनेको समृद्धिको बाटो अवरुद्ध पार्नु हो ।

योभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ जसले तराईलाई समग्र रुपमा पहाडबाट अलग्याएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरुको उद्देश्य नेपाल पहाडी र मधेसी दुई राष्ट्रियता भएको राज्य हो भन्ने पुष्टि गर्न खोजेका छन् । नेपाल दुई राष्ट्र भएको राज्य हो भन्ने र कालान्तरमा विखण्डनको आधार तयार पार्ने सुनियोजित डिजाइनबाट यो कुरा आएको हो ।

हामीले सहमति गर्ने नाममा २ नम्बर प्रदेशमा त्यो गल्ती गरिसकेका छौं । अहिले २ नम्बर प्रदेशका मधेसी सांसद मित्रहरु नै हामीलाई पहाड पनि चाहियो भनिरहनुभएको छ ।

अर्कोतिर आज ५ नम्बरलाई पहाडबाट अलग गराउनेहरुले त्यो सफल भएको भोलिपल्टैबाट ७ नम्बरबाट कैलाली कञ्चनपुर र १ नम्बरबाट झापा, मोरङ, सुनसरी अलग गराउन नयाँ माग तेस्र्याउँछन् । किस्ता-किस्तामा एजेण्डा स्थापित गर्ने ढंगले आएको कुरा हामीले बुझेका छौं । हामी यो कुनै हालतमा हुन दिनेछैनौं ।

एमालेले यो गतिरोध बढाएर सत्तामा साझेदारी खोजेको हो ?

– यो अत्यन्त भ्रामक कुरा हो । एमालेले सरकारमै रहन चाहेको भए प्रचण्ड र देउवाले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गरेर लुम्बिनी छुट्याउने जुन प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ, त्यो केपी ओलीले मानेको भए उहाँकै सरकार कायम रहन्थ्यो । यस्तो अनुचित कुरा नमानेकै कारण ओलीले सरकार छाड्नुपरेको हो । त्यसैले एमालेले सत्ताको सौदा गर्न चाहेको छैन । हामी प्रतिपक्षमा बसेर चुनाव लड्न तयार छौं ।

परिस्थितिले मुलुकमा एमाले र गैर एमाले कित्ता खडा गर्‍यो, होइन ?

– अहिले त्यस्तो देखाउन खोजिँदै छ । तर, एमालेसँग अन्य ८ वटा दल पनि छन् । हामी २२ गते जनताको शक्ति पनि देखाउँदै छौं राजधानीमा । जहाँसम्म एमाले र गैर एमाले कित्ताको कुरा छ, एमाले जनताको शक्तिका साथ एक्लै मैदानमा भिड्न तयार छ । अरु शक्तिहरु मिलेर आउँछन् भने स्वागत छ ।

तस्वीरः श्रीधर पाैडेल/अनलाइनखवर